नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। चेम्बर अध्यक्षराजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव दिए।
सुझाव दिने क्रममा अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए। ‘कोभिड १९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपालराष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरका सुझावलाई अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताएको चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बरले कोभिड–१९ ले उद्योग, व्यवसाय,रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै असरहरू न्यूनीकरण गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्ण रूपमा कार्यान्यवनमा नआएको भन्दै चेम्बरले आगामी बजेटमा जिडिपीको ५ प्रतिशतराहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।राहतकोरकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने माग पनि राखिएको छ।
युवाहरूलाई स्टार्टअप बिजनेसमा प्रोत्साहन हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेर आइटी उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्याउन माग गरिएको छ। चेम्बरले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी प्रभावकारी हेजिङको कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी एक करोड रूपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग पनि चेम्बरको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी कर नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेर करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति अख्तियार गर्न माग गरिएको छ।
चेम्बरले विश्व व्यापार संगठनमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने र त्यसअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपासमा कायम रहेको सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गर्न माग गरेको छ। यस्तै, विद्यमान मूल्य अभिवृद्धिकरको एकल दर प्रणाली अन्त्य गरी दुई तहको बनाउन माग गर्दै नभए अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी भ्याट कायम गर्न माग गरेको छ।
चेम्बरले सेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गामा पनि ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ। यसले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उसको भनाइ छ। नकारात्मक सूचीमा रहेका धुमपान तथा मद्यपानबाहेक सबै प्रकारका उत्पादन अन्तःशुल्कमुक्त गर्नर आन्तरिक ऋण घटाउनेर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गर्न, चेक बाउन्समा चेक दिने संस्था र व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सरकारले विशेष तथा आकर्षक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भन्सार अत्यधिक हुँदा निर्यात उद्योगमा ह्रास आएको भन्दै चेम्बरले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगसँग लिइने भन्सार पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्न र विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी निर्यात गृह स्थापना गर्न पनि भनेको छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०१:५५ मंगलबार
