देशकै दोस्रो ठूलो व्याापरिक नाका हो, रूपन्देहीको बेलहिया। यो नाकाको नेपाल–भारत दुवैतर्फ बजार क्षेत्र छ। सीमापारिको व्यस्त र साँघुरो सुनौली बजारबाट मालसामान भरिएका ट्रक र कन्टेनर पास हुनुपर्छ। यो नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन। भारतले भन्सार जाँचपासको काम सडकमै गर्दै आएको छ। भारतीय बजार नौतनवा–सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी ७ किलोमिटर छ। तर, मालबाहक गाडीलाई यो दूरी पार गर्न दस दिनसम्म लाग्दै आएको छ।  

दैनिक अर्बौको मालसामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि प्रयाप्त पार्किङको सुविधा छैन। जसका कारण हप्तौसम्म मालबाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। निश्चित समयका लागि बुक गरिएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनुपर्दा आयातकर्ताले डिटेन्सन, डेमरेजलगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। जसले नाकाको आयातलाई खर्चिलो बनाएको छ। यसका अलावा जाम जम्बिदै जाँदा छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा भारतीय पक्षबाट हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन्।

अर्बौको मालसामान आयात निर्यात हुने नाकाहरूमा यस्ता खालका समस्या भोग्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल र भारत सरकार बीच १३ वर्षअघि एकीकृत जाँच चौकी ‘आइसिपी’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। दुई मुलुकबीचको आयात निर्यातलाई सहज बनाउने उद्देश्यले २०६४ मा भारत र नेपाल सरकारका बीच देशका ४ मुख्य नाकाहरू वीरगन्ज, भैरहवा, बिराटनगर र नेपालगञ्जमा चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

तर, दुई देशबीच सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल भारत सीमानाका सुनौली–बेलहियामा बनाउने भनिएको एकीकृत जाँच चौकी ‘आइसिपी’ को निर्माण सुरु भएको छैन। सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा चौकी निर्माण गर्ने भनिएको छ।

सम्झौता अनुरूप नेपालतर्फको ५२ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरेकै १० वर्ष बित्यो। जुन जग्गामा अहिले तारबार गरिएको छ। तारबार गरेर राखिएको उक्त जग्गा अहिले गौचारणमा परिणत भएको छ। नेपालतर्फ बनाउनु पर्ने सुरक्षा पोष्ट निर्माण गरिएको छ। आइसिपिका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी तथा काम सबै पूरा गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।  

तर, भारततर्फ भने अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन। भारततर्फ उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगन्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाँउको ७७ हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने छ। जसमध्ये ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन। 

अधिग्रहण गरिएको र गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले पनि बस्ती र खेती छ। यो भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो। तर जग्गा अधिग्रहणको काम राज्य सरकारले गर्ने भनिएको छ। केन्द्र र राज्य सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बीचमै अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसोत भैरहवामा आइसिपीका लागि तत्काल सहमति जुटिहाल्ने अवस्था नरहेपछि भारतीय पक्षले नै नेपालगञ्ज नाकाको आइसिपी निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ।  

आइसिपी नबन्दा भैरहवा भन्सारबाट हुने आयात निर्यातमा निकै समस्या झेल्नु परेको नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष शान्तकुमार शर्माले बताए। दुवैतर्फ नाकामा घण्टौं जाम हुने र लोडेड गाडिहरू साता दिनसम्म बाटोमै बस्नुपर्दा ढुवानी लागत बढेको उनले बताए। ‘डिटेन्सन, डेमरेजलगायतका र्चाजले आयातित वस्तुको लागत बढेको छ। व्यापारीहरू मर्कामा परीरहेका छन्,’ अध्यक्ष शर्माले भने।  

नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निमार्ण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकैथलोमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुन पाउँदैन। वीरगञ्ज, भैरहवा विराटनगर र नेपालगञ्जमा इन्ट्रिग्रेटेड चेकपोष्ट आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भारत र नेपाल सरकारबीचमा १३ वर्षअघि नै भएको हो। वीरगन्ज र विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेको छ।

नेपालगन्जमा पनि केही महिनाअघि आइसिपी निर्माण सुरु भएको छ। तर तुलनात्मक रूपमा विराटनगर र नेपालगन्जभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका भैरहवामा भने आइसिपी निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। अधिकारहरूका अनुसार यहाँको आइसिपी निर्माणमा भारतीय पक्षले चासो नै देखाएको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र दंगालले आइसिपी निमार्णका सम्बन्धमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भएको र भारत सरकारले छिट्टै आयोजना अगाडी बढाउने आश्वासन दिएपनि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।

आइसिपी नबन्दा आयात निर्यातमा निकै समस्या झेल्नु परेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरूण गोयन्काले बताए। ‘भैरहवा भन्सारमा पुरानो संरचनाले अहिलेको आयात निर्यात व्यापार धान्न निकै मुस्किल छ। नाका अस्तव्यस्त छ,पार्कीङको सुविधा छैन,’ गोयन्काले भने। सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका निबर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले नाकाबन्दीका बेला समेत आयात निर्यात सहज बनाएर देशको माग धानेको भैरहवा नाकालाई सरकारले नै उपेक्षा गरीरहेको बताए।

 ‘भैरहवाको आइसिपी निर्माणका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक डेलिगेसन गयौं। अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तैपनि सरकारले यो नाकालाइ किन प्राथमिकता दिएको छैन बुझन सकेका छैनौ,’ न्यौपानेले भने। सरकारले भारतीय पक्षसँग सशक्त रूपमा कुरा राख्न नसकेकै कारण आइसिपी अलपत्र परेको न्यौपानेले बताए।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७७ ०३:२८ बुधबार