भनिन्छ, समस्या सिर्जना भएपछि समाधानका लागि अनेकौं बाटा खुल्छन् । उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने नेपालको दोस्रो प्रमुख नाका रसुवागढीको हकमा पनि यही उक्ति चरितार्थ भएको छ । २०७१ मा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले विकल्पका रुपमा यो नाकाबाट व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको थियो । नाकाबन्दीअगाडि रसुवागढी नाकामार्फत छिटफुट रूपमा सर्वसाधारणको आवतजावत हुने गथ्र्यो । सानो परिमाणमा मात्र व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको थियो । २०७१ अघिसम्म नेपालले चीनसँग तातोपानी नाकाबाट मात्र कारोबार गरिरहेको थियो । रसुवागढी नाका गुमनाम थियो । त्यतिबेला नाकासम्म सडक पहुँच भने पुगिसकेको थियो तर स्तरीय थिएन । नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल जीर्ण अवस्थामा थियो । नाकाबाट खासै सवारीसाधनको आवतजावत पनि थिएन ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारले वैकल्पिक नाकाको रूपमा रसुवागढीलाई सञ्चालनमा ल्यायो । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक कारोबार भारतीय बन्दरगाहमार्फत भइरहेको थियो । भारतको सहयोगविना नेपालले अरू मुलुकसँग स्थलमार्ग हुँदै व्यापारिक कारोबार गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अहिलेसम्म पारवहन सुविधामा भारत वेष्ठित रहेको हाम्रो मुलुकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर तोडेको थियो । नेपालले तेस्रो मुलुकहरूसँग अब चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएपछि रसुवागढीको महत्व बढेर गएको छ । यही कारण तत्कालको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासविनै सरकारले यो नाका सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नाकामा कारोबार बढ्दै जान थालेपछि पूर्वाधार निर्माणतर्फ व्यापारीले सरकारलाई घचघचाउन थाले ।

यो नाका सञ्चालनमा आएपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू नाकाको अवलोकनमा आए । उनीहरूले नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर सोचेजस्तो प्रगति अझै भएको छैन । नाकामा पुगेपछि चीनतर्फ देखिने गगनचुम्बी भवन, त्यहाँ बनेको सडक र रिमोटबाट चल्ने गेट देखिन्छ । तर नेपालतर्फ भने सुस्त गतिमा पूर्वाधारको विकास हुने चरणमा छ ।

पूर्वाधार निर्माणविनै नाका सञ्चालनमा ल्याएपछि विभिन्न समस्या थपिँदै गयो । नाकामा नियमित कारोबार सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि चीनले रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा ग¥यो । २०७४ भदौ १४ मा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि नाकामा चीनलगायत तेस्रो देशका पर्यटकको समेत आवतजावत बढेको छ । त्यसपछि चीनले चीनतर्फ पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दियो । नेपालतर्फ भने पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाएन । त्यसको केही समयपछि नेपालले नाकामा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना अघि सार्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा आवश्यक पर्ने कार्यालयहरू एकै ठाउँमा हुनपर्नेमा टाढाटाढा हुँदा विभिन्न समस्या आएपछि नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । नाकामा पूर्वाधारको विकास गर्ने चरणमा सुरुमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले भारतसँगका चार ठूला भन्सार नाकाहरूमा आइसिपी बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । वीरगन्जमा आइसिपी सञ्चालनमा आएको छ भने विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार नाकामा बन्ने क्रममा छ । चीनसँगको प्रमुख नाका तातोपानीमा पनि सरकारले सुक्खा बन्दरगाह बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छ । यही क्रममा सरकारले रसुवागढीमा पनि आइसिपी बनाउने योजना ल्याएको हो । यहाँ आइसिपी निर्माणका लागि अहिले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर निर्माणको चरणमा छ । श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्स्ट्रक्सनले आइसिपी बनाइरहेको छ ।

नेपालमा ठूला ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीबीच हुने चलखेल र त्यसपछि मुद्दामामिला झिकेर निर्माणमा हुने अवरोधको सिकार यहाँको आइसिपी पनि बनेको छ । निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुस १९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । अदालतमा परेको रिट निवेदन २०७५ जेठ २४ मा खारेज भएपछि मात्र यसको भौतिक निर्माणको काम सुरु भयो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । आइसिपी २०७५ पुसदेखि निर्माण सुरु भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, बर्खाको समयमा सडक बन्द हुने समस्या, कामदार नपाइने र बेलाबेलामा स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।

अहिले पछिल्लो समय भने आइसिपी निर्माणले तीव्रता पाएको छ । आयोजनाको कामको गति बढाउन कामदार थप्न लागिएको छ । विभिन्न समस्याका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण पूरा गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख योगेन्द्र तुम्बाहाम्फेले बताए । ‘लामो समय अदालती प्रक्रियाले काम सुरु गर्नै पाइएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि निर्माणस्थलमा आएपछि पनि विभिन्न समस्या आइराखे ।’

अहिले निर्माणाधीन आइसिपी भवनको करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । निर्माण सुरु भएको २ वर्षमा करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको हो । श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्स्ट्रक्सनले अहिले भवनको निर्माण गरिरहेको छ । आइसिपी भवनको आरसिसीको काम सकिएर पहिलो तलाको कोलम उठाउने तयारी भइरहेको तुम्बाहाम्फेले बताए । ‘यसअघि निरन्तर काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पहिलो पटक म्याद थप गर्नुपर्‍यो ।’

आयोजना निर्माणको अन्तिम म्याद गएको असार २५ सम्म थियो । निर्माण नसकिएपछि सरकारले पहिलो पटक म्याद थपेर आगामी चैत २५ सम्मका लागि समय दिएको छ । अहिले तोकिएको समयभित्र निर्माण हुन नसके पुनः ९ महिना म्याद थप हुनेछ । ‘अहिले आयोजनाको काम पनि थप हुँदै गएको छ,’ तुम्बाहाङफेले भने, ‘ आर्किटेक्चर डिजाइनको केही काम पनि बाँकी छ ।’ पहिलो पटक थपिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने उनले बताए । अबको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भएर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । अहिले मासिक सवा करोड रुपैयाँबराबरको काम भइरहेको छ । अब यसलाई बढाएर २ करोडमा पुर्‍याउने आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।

‘सुपर स्ट्रक्चरको काम करिब ५० प्रतिशत सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कामलाई गति दिएका छौं ।’ साइडमा अहिले २२ जना कामदार छन् । थप १५ जना कामदार आउने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कानुनी प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्थापनमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, कामदारको अभाव, नाकामा डाइभर्सन पुल निर्माणलगायत कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ भित्र भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । भवन निर्माणका लागि करिब ६२ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

भवन पाँच तलाको हुनेछ । यसमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकाय रहनेछन् । भवन निर्माणपछि जाँचपास गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्न सहज हुनेछ । आयोजनाले अहिले आइसिपी भवन निर्माणका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बनाउन लागिएको भवनको फाउन्डेसनको काम पनि गरिरहेको छ । यसको करिब ३० प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए ।

नाकामा अहिले आइसिपी निर्माण सुरु गर्नुका साथै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र स्याफ्रु–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पनि अघि बढाइएको छ । आइसिपी भवन नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाह र स्याफ्रु रसुवागढी सडक चिनियाँ सहयोगमा चिनियाँ पक्षले नै निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

रसुवागढी चीनसँग व्यापार हुने पुरानो नाका हो । यस स्थानमा २०१३ सालमा भन्सार कार्यालयको स्थापना भएको थियो । पहिले नाकासम्म जानका लागि सडकमार्ग निर्माण भएको थिएन । सडकमार्ग निर्माण नहुँदासम्म नाकाबाट नुन, भेडाच्यांग्रा, जिम्बु, ऊन, जिन्स, मखमलको रोल कपडालगायत सामग्री भरियाले बोकेर ल्याउँथे ।

सडकले नजोडिँदासम्म नाकामा चहलपहल थिएन । २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि रसुवागढी नाकामा पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । अघिल्लो वर्ष चीनले नाका जोड्ने मितेरी पुलको पनि पुनर्निर्माण गरिदिएको थियो । चीनतर्फ सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नाकामा स्थापना भएका सबै कार्यालय भाडाको घरमा बसेका छन् ।

नाकामा अहिले भन्सार कार्यालय, अध्यामगन कार्यालय, खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय, प्लान्ट क्वारेन्टिनलगायत कार्यालय स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि प्रिफ्याब भवनमा बसेर सेवा दिइरहेका छन् । तर यी कार्यालय एकै ठाउँमा भएर फरक फरक ठाउँमा बस्दा समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ । विगतमा दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी सवारीसाधनले यो नाकामा आवतजावत गर्ने गरेका थिए । अहिले कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ सीमित गाडीले रसुवासम्म सामग्री ल्याएर झार्ने काम गरिरहेका छन् । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरेसँगै सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि २४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ०१:३६ बुधबार