नुन, खुर्सानीलगायत खाद्य वस्तु सटहीबाट सुरु भएर डेढ दशकयता द्विदेशीय व्यापारिक ‘हब’ का रूपमा स्थापित उत्तरको मुख्य तातोपानी नाका नेपाल–चीनबीचको ‘लाइफलाइन’ (जीवनरेखा) भनेर चिनिन्छ । नेपाल–चीन व्यापारलाई अझ आधुनिक र द्रुत बनाउन यही लाइफलाइनमा अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा बनेको बन्दरगाहबाटै विगत डेढ वर्षदेखि तातोपानी भन्सार सञ्चालनमा छ ।

बाढीपहिरो, जीर्ण सडक र कोरोना भाइरसको महामारीलगायत कारण बन्दरगाहबाट नेपालले हाल लाभ भने उठाउन सकेको छैन । राजधानी काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकैको नाकामा अवस्थित बन्दरगाहबाट ढिलोचाँडो नेपालले फाइदा लिनेमा द्विविधा भने छैन । ‘बन्दरगाह भौतिक सुविधाले भरिपूर्ण छ,’ सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्री भन्छन्, ‘यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।’

आधुनिक बन्दरगाहबाट फाइदा लिन तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गलाई ‘फास्ट ट्र्याक रोड’ (दु्रततर मार्ग) का रूपमा विकास गर्न अधिकारीहरू र निजी क्षेत्रले सुझाएका छन् । एउटा मात्र मुलुकसँगको व्यापार परनिर्भरता हटाउने विकल्प मात्रै नभएर विशाल अर्थतन्त्र बोकेको चीनबाट आर्थिक लाभ लिन फास्ट ट्र्याक रोड आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका चार वर्ष बन्द भयो । यसबीचमा बन्दरगाह निर्माणाधीन थियो । लामो प्रयासपछि २०७६ जेठ १५ मा नाका पुनः सञ्चालनमा आयो । सँगै तातोपानी भन्सार पनि सुक्खा बन्दरगाह स¥यो । यो बीचमा पनि नाकाले अनेकौं आरोह–अवरोह भोगिरह्यो । आठपटक नाका बन्द हुने र सञ्चालनमा आउने क्रम चल्यो । पछिल्लो डेढ महिनायता नाका निरन्तर सञ्चालनमा छ । व्यापारिक कारोबार पनि बिस्तारै बढ्दो छ । प्रमुख खत्री समय सधैं एकनास नहुने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा सुक्खा बन्दगाह द्विदेशीय व्यापारको सेतु बन्न सक्छ ।’

हालको तातोपानी भन्सारको झन्डै ६ किमी तल लार्चामा बनेको बन्दरगाह नाका सञ्चालनसँगै चीन सरकारले २०७६ जेठमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपालको पाँचौं यो बन्दरगाह नेपाल–चीन सीमा नाकाको भने पहिलो हो । यसअघि काँकडभित्ता, भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगरमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् ।

नाकालाई नेपाल–चीनबीचको ‘व्यापारिक ट्रान्जिट’ बनाउन २०७० पुस ५ बाट बन्दरगाह निर्माण थालिएको थियो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत याङ हाउलानले दुई वर्ष ६ महिनाभित्र सक्नेगरी बन्दरगाह शिलान्यास गरेका थिए । लक्ष्यअनुसार २०७२ फागुनमै बन्दरगाह निर्माण सकिनुपथ्र्यो । २०७१ साउन १७ को जुरे पहिरो, २०७२ वैशाखको भूकम्प र २०७३ असार २३ गतेको भोटेकोसी बाढीले बन्दरगाह निर्माण पछाडि धकेलिरह्यो । २०७५ चैतबाट अधुरो बन्दरगाह निर्माण पुनः अघि बढाइएको थियो । चीन सरकारको करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ (८.६२ करोड युआन) सहयोगमा करिब ९० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाह अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप छ ।

बन्दरगाह भौतिक सुविधाले भरिपूर्ण छ । बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय, पशु र कृषि क्वारेन्टाइन, गोदाम घर, जाँचपास यार्ड, चेक पोस्ट, बैंक, एजेन्ट कार्यालय र कर्मचारी, सुरक्षा आवाससहितको संरचना छन् । १ सय ४० ठूला कन्टेनर अट्ने पार्किङ यार्ड छ । ४० कन्टेनर सामग्री अट्ने क्षमताको गोदाम घर छ । जाँचपासका लागि खुला यार्डको व्यवस्था बन्दरगाहमा छ । सामग्रीले भरिएको कन्टेनरै तौलने यन्त्रको सुविधा बन्दरगाहमा छ । साँघुरो संरचनामा रहेको पुरानो तातोपानी भन्सारमा ६० कन्टेनर मात्र अटाउने यार्ड थियो ।

आँसुकुडा, अनलाइन, इन्टरनेटलगायत सञ्चार प्रणालीले बन्दगाह सुसज्जित छ । बन्दरगाहमा भइरहेको गतिविधि र कारोवार सिधै भन्सार विभागबाट नियाल्न सकिन्छ । भन्सार प्रमुख खत्री बन्दरगाह दैनिक कार्यप्रणालीलाई द्रुततर बनाउन सक्षम रहेको बताउँछन् । भूकम्पअघि वार्षिक २० अर्बको आयात÷निर्यात व्यापारबाट मुलुकलाई ५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व योगदान गर्दै आएको तातोपानी मुलुकका १० ठूला भन्सार नाकामा दरिएको थियो । बन्द हुनअघि चीनबाट हुने कुल व्यापारको १७ प्रतिशत कारोबार तातोपानीबाटै हुन्थ्यो । पुनः सञ्चालनको डेढ वर्षयता पुरानै अवस्थामा फर्कन प्रयासरत नाकाको कारोबार भने ह्वात्तै घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष चीन व्यापारबाट हुने कुल व्यापारको २५ प्रतिशत कारोबारमा उत्तरका नाकाको योगदान रहेको थियो । तातोपानी नाकाको कारोबार योगदान भने ४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

अत्याधुनिक बन्दरगाहबाट अत्यधिक फाइदा लिन सरकारले दुई मुख्य कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ । पहिलो काम भनेको जीर्ण रहेको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक स्तरोन्नति गर्नु । अर्को हो, कूटनीतिक पहलमार्फत सामग्री आयात÷निर्यात बढाउनु । भन्सार प्रमुख खत्री पनि यो तर्कमा सहमत छन् । ‘यति दुईटा काम गर्न सकियो भने नेपाल–चीन कारोबारमा तातोपानीको योगदान पुरानो १७ प्रतिशतबाट निकै माथि जान्छ,’ उनी भन्छन् । पुरानो भन्सार र संरचनाबाट दैनिक ६० कन्टेनर सामग्री जाँचपास भएर राजधानी पठाएको तथ्यांक छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले एकै दिन डेढ सय कन्टेनर सामग्री जाँचपास गरेर पठाउन सक्ने सामथ्र्य राख्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बन्दरगाहबाट लाभ लिन ‘फास्ट ट्र्याक रोड’ मा जोड

आधुनिक बन्दरगाहबाट फाइदा लिन तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गलाई ‘फास्ट ट्र्याक रोड’ (दुततर मार्ग) का रूपमा विकास गर्न अधिकारीहरू र निजी क्षेत्रले सुझाएका छन् । एउटा मात्र मुलुकसँगको व्यापार परनिर्भरता हटाउने विकल्प मात्रै नभएर विशाल अर्थतन्त्र बोकेको चीनबाट आर्थिक लाभ लिन फास्ट ट्र्याक रोड आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनीहरू तिब्बत–राजधानी काठमाडौं सबैभन्दा छोटो सडक दूरीले जोड्ने अरनिको राजमार्ग पहिलो उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन् ।

तातोपानी नाकामा लामो समय बसेर द्विदेशीय व्यापार मामिलामा अनुभव हासिल गरेका अधिकारीहरूका अनुसार यो नाकालाई नेपाल–चीन व्यापार ‘ट्रान्जिट’ बनाउन अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाह बनेको र नजिकै तिब्बतको सिगात्से सहरसम्म रेलमार्ग आइपुगेकाले १ सय १४ किमी दूरीको तातोपानी–काठमाडौं सडकलाई फास्ट ट्र्याक रोडका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अरनिको राजमार्ग थप फराकिलो बनाउन सके मात्रै फास्ट ट्र्याक रोड सम्भव देखिन्छ,’ तातोपानी भन्सारमा साढे २ वर्ष बिताएका पूर्वप्रमुख मिमांश अधिकारीले भने । काठमाडौं–बाह्रबिसे ८८ किमी सडक अहिले पनि रामै्र छ । समस्या बाह्रबिसे–तातोपानी २६ किमी दूरीमा मात्र हो ।

बाह्रबिसे–तातोपानी खण्ड मर्मत तथा सुधार गरे मात्रै आयात/निर्यात निकै सहज हुने अधिकारीको अनुभव छ । ‘पुरै राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न सके सुनमा सुगन्ध थपिन्छ,’ उनी भन्छन् । भक्तपुरसम्मको सडक आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ भने त्यहाँबाट धुलिखेलसम्मको सडकलाई तत्काल चार लेनमा विस्तार गर्न चीनले नै चासो दिएको छ । त्यति मात्र होइन, तातोपानीसम्मकै सडक सुधार र फराकिलो बनाउन उसैले प्रारम्भिक सर्भे गरिसकेको छ । राजमार्ग दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्राधिकार कायम गरी तातोपानी–काठमाडौं सडक फराकिलो बनाउने सरकारकै पुरानो योजना हो ।

आधुनिक शैलीमा विकास भइरहेको सिगात्से तिब्बतको क्षेत्रीय कार्यालय रहेको सहर हो । तातोपानी नाकाबाट सबैभन्दा नजिकको सिगात्से खासाबाट ४ सय ९१ किमी दूरीमा पर्छ । दूरी लामो रहे पनि फराकिलो र राम्रो सडक रहेकाले खासाबाट सवारीसाधनमा ६–७ घन्टामै पुग्न सकिन्छ । त्यहाँबाट करिब ३ सय किमी दूरीमा तिब्बतको राजधानी ल्हासा पर्छ । केही वर्षअघि रेलमार्गले आइपुगेकाले सबैखाले आपूर्ति सम्भव छ । पेट्रोलियम पदार्थ र चामलबाहेक दक्षिणी नाकाबाट आपूर्ति हुने सबैखाले सामग्री चीनबाट आपूर्ति हुने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अधिकारीको अनुभवमा चीनले ठूलो परिमाणमा चामल र पेट्रोलियम पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्छ ।

खासा–काठमाडौं १ सय २६ किमी दूरी ४–५ घन्टा सवारी बाटो हो । ‘सिगात्सेबाट एकै दिन काठमाडौं आपूर्ति सम्भव देखिन्छ,’ अधिकारले भने, ‘त्यहीमाथि बन्दरगाहले दैनिक कार्यप्रणालीलाई तीव्रतर बनाउने नै छ ।’ । सिगात्से–काठमाडौं दूरी ६ सय १७ किमी हुन आउँछ । यो दूरी काठमाडौं–मेची नाका भन्दा कम हो । काठमाडौं–मेची नाका दूरी ६ सय ७१ छ । ६७ प्रतिशत व्यापार हिस्सा बोकेको भारतबाट सबैभन्दा धेरै आपूर्ति हुने नाका विराटनगर, वीरगन्ज र मेची नै हुन् । सिगात्से–काठमाडौं दूरी विराटनगर र मेची नाकाभन्दा धेरै छैन ।

तातोपानी भन्सार, अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायमा लामो समय बिताएका पूर्वअधिकारी चूडामणि देवकोटा चीन–राजधानी काठमाडौं जोड्ने तातोपानीको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘सडकलगायत पूर्वाधार विकास गरेर फास्ट ट्र्याक रोड सञ्चालनमा ल्याउन सके यो नाका नेपाल–चीन व्यापार ट्रान्जिट बन्नेमा द्विविधा छैन,’ उनले भने ।

पूर्वाधार अभावकै बीच हरेक चार–पाँच वर्षमा आयात, निर्यात र राजस्व असुली दोब्बर भएको भन्सार तथ्यांक छ । परम्परागत तातोपानी नाका हुँदै कृषि उपज र नुन सटहीबाट सुरु चीन–नेपाल व्यापारले छोटो ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालले विगतमा निर्यात गर्ने कृषि उपज अहिले चीनबाटै आयात हुन्छ । स्याउ, लसुन, प्याज, तयारी पोसाक, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स समान, गाडी, तिनका पार्टपुर्जा चीनबाट आयात हुने सरकारी तथ्यांक छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीद्वारा नेपालमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारमा छडलगायत फलाम उतैबाट आयात हुन थालेका छन् ।

बन्दरगाह भन्सार प्रमुख खत्री अत्याधुनिक बन्दरगाह ठडिएर मात्रै केही नहुने बताउँछन् । ‘यसबाट फाइदा लिन त सडक स्तरोन्नति र आयात बढाउने काम हुनैपर्छ,’ उनी जोड दिन्छन् । उनका अनुसार सडक स्तरोन्नति हुन सके दक्षिणी नाका भएर जहाज हुँदै भइरहेको व्यापार तातोपानीमै सर्न सक्छ । तातोपानीबाट ४० फिटे मालवाहक कन्टेनर सिधै काठमाडौं पुर्‍याउन सकिन्छ । ‘यसो हुँदा निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च हुने ठूलो धनराशि जोगिन्छ । वस्तुको लागत नै सस्तो पर्न जान्छ । मध्यमवर्गीय नेपाली उपभोक्ताले समेत ठूलो लाभ उठाउन सक्छन्,’ खत्री बताउँछन् ।

प्रकाशित: १ पुस २०७७ ०३:२१ बुधबार