रसुवामा निर्माण भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पर्याप्त कामदार नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। कामदारको अभावमा आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल र सर्ज साफ्टको काम अघि बढ्न सकेको छैन। इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भोइठ हाइड्रो इन्डियाले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गएको चैत ८ गतेदेखि नै काम रोकेको थियो। त्यसयता काम भएको छैन।

इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणका लागि सामग्रीको अभाव छैन। भोइठ हाइड्रो इन्डिया समयमा नै कामदार ल्याउन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख छबि गैरेले बताए। ‘अहिले साइडमा ४ जना मात्र आएका छन्’, उनले भने, ‘बाँकी कामदार आउने चरणमा रहेका छन्।’ बाँकी कामदार नआउँदासम्म इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ।  

भोइठ हाइड्रो इन्डियाले यसअघि निर्माणस्थलमा ३२ जना भारतीय र ३८ जना नेपालीको सूची आयोजनालाई बुझाएको थियो। तर अहिले साइटमा ४ जना कामदार छन्। त्यसैगरी बर्खाको समयमा बाढीले क्षति गरेको सर्ज साफ्टको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। यसको फाउण्डेसनबाटै काम सुरु गर्न पर्ने भएकाले करिब ६० जना कामदार आवश्यक पर्छ। तर आयोजनामा अहिले थोरै कामदारले मात्र काम गरिरहेका छन्।  

अहिले आयोजनामा २ सय ५० नेपाली र ५९ चिनियाँ कामदार रहेका छन्। लकडाउनको समयमा पनि आयोजनामा ७ सय नेपाली र १ सय ७६ चिनियाँ कामदार रहेका थिए। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ७८ प्रतिशत काम सकिएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले आयोजनाको काममा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ। २०७० माघदेखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको हो।  

आयोजनाबाट वार्षिक ६१३.८७ गेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। आयोजनाले उत्पादन गर्न थालेपछि दैनिक सवा करोड आम्दानी हुनेछ। २०१७ अगस्टमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोे आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको हो।  

भूकम्पपछिको समयमा साइडको विभिन्न स्थानमा पहिरो झरेपछि चिनियाँ ठेकेदारले चार महिना काम रोकेका थिए। निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लागत १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।  

आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताको १९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, रसुवाबासीको १०, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीको ३.५ र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत लगानी रहनेछ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ १०:४४ शुक्रबार