नेपाल आयल निगमले मुलुकका पाँच प्रमुख राजमार्गमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग जग्गा माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको निगमले आफ्नै लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्न लागेको हो।

महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्गमा पर्ने स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। ३० वर्षका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन ५८ स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताए। ‘निगमले आफ्नै लगानीमा प्रमुख राजमार्गमा आवश्यकताका आधारमा पम्प खोल्न लागेको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं।’

निजी क्षेत्रको लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्दै आएकोमा निगमले आफ्नै लगानीमा पम्प निर्माण गर्न जग्गा खोज्न थालेको हो। स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने जानकारी गराएपछि पम्प निर्माणको प्रक्रिया थप अघि बढाउने निगमको योजना छ। पहिलो चरणमा २० वटा पम्प बनाउने योजना साथ काम भैरहेको पौडेलले बताए। स्थानीय तहले पम्पमा लगानी गरेर निगमसँग साझेदारिता गर्न पनि सक्ने उनले बताए।  निगमले आफ्नै लगानीमा अहिलेसम्म भैरहवामा एक पम्प मात्र सञ्चालन गरेको छ। मुलुकभर एक हजार पाँच सय २८ वटा पेट्रोल पम्प छन्। केही पम्प नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, साझा सहकारीले चलाएको भए पनि पम्पमा अधिकांश लगानी निजी क्षेत्रको छ।

एउटा पम्प निर्माण गर्न जग्गा बाहेक करिब पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ। पम्पका लागि एक विगाहा जमिन आवश्यक पर्छ। २४सै घण्टा सेवा दिने योजना सहित पम्प खोल्न लागेको हो। निगमले स्थापना गर्ने पम्प सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक हुने जनाएको छ। डिजिटल पम्पमा डिजिटल भुक्तानी, प्रयाप्त पार्किङ सुविधा, अग्नि नियन्त्रण सुरक्षा प्रविधि जडान, अपांग मैत्री शौचालय, चिया, खाजाघर सहितका पूर्वाधार हुनेछन्। सोलारबाट वैकल्पिक विद्युतीय सुविधा हुने पम्पमा आगो नलाग्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

–निजी क्षेत्रको व्यापार खोस्न होइन। बजारमा उपस्थिति जनाएर मोडल पम्प बनाएर सेवा दिन पम्प निर्माण गर्न लागिएको हो।

सुरेन्द्र कुमार पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम

सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्ने उल्लेख रहेको छ। सोही कार्यक्रम अनुसार पम्प खोल्न लागेको निगमको दाबी छ। पम्प निर्माणका लाागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध नगराए जग्गा खरिद गरेर भए पनि पम्प चलाउने निगमले तयारी थालेको छ। ‘अहिले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘लिजमा जग्गा नपाएका जग्गा खरिद गर्छौं।’ जग्गा खरिद गर्नका लागि जग्गा खोजिदिन सम्बन्धित स्थानीयलाई थप अनुरोध गर्ने उनले बताए। निगमले आफ्नै जग्गा भएको नेपालगन्जमा  नमूना पम्प बनाउन टेण्डर नै आह्वान गरेको छ। नेपालगन्जमा निगमको आफ्नै करिब १० कठ्ठा जग्गा छ ।  

निगमले पम्प खोल्ने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले निगमले पम्प खोल्न आवश्यक नभएको बताए। निगमले आँफै आयात गर्ने र आँफै खुद्रा बिक्री गर्ने गरी पम्प चलाउन नहुने प्रधानको तर्क छ। ‘नियमन गर्ने निकायले आँफै खुद्रा बिक्री गर्न थाले पछि कसले नियमन गर्छ ?,’ प्रधानले भने, ‘निगमले खुद्रा व्यापार गर्ने हो भने पेट्रोलियम ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्छ।’ नियमन गर्ने निकायले पम्प सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने उनले बताए। पम्पमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाा लगानी गरेकाले जोखिम बढ्ने प्रधान बताउँछन्। निगमले पम्प सञ्चालनको आवश्यकता पुष्टी गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। ‘पम्पले आपूर्तिमा अबरोध गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सहज आपूर्ति भएको अवस्थामा किन पम्प खोल्नु प-यो। निगमले औचित्य पुष्टी गर्नुपर्छ।’ निगमले पम्प खोल्न थाल्ने हो भने छुट्टै स्वतन्त्र निकाय आवश्यक पर्ने उनले बताए।

–निगमले आँफै आयात गर्ने र आँफै खुद्रा बिक्री गर्न मिल्दैन। खुद्रा व्यापार गर्ने हो भने पेट्रोलियम ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्छ।  

लिलेन्द्र प्रधान, अध्यक्ष, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन  

यता निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निजी क्षेत्रको व्यापार खोस्न नभई  मोडल पम्प बनाउन लागेको बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रको व्यापार खोस्न होइन। मोडल पम्प बनाएर सेवा दिन पम्प निर्माण गर्न लागिएको हो ,पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्र हाम्रो प्रमुख साझेदार हो शंका गर्नु पर्दैन।’

निगमले गत वर्ष नयाँ पम्प खोल्न आवेदन गरेको भए पनि गत असारमा सबै निवेदन रद्ध गेको थियो। नयाँ पम्प खोल्नका एक हजार २५ आवेदन परेका थिए। नयाँ प्रमुख सडकमा नयाँ पम्प खोल्नका लागि आवदेन गरेको भउ पनि आवेदनहरू जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको संख्या तथा जनघनत्वका आधारका ठिक ठाउँमा आवेदन नपरेकाले रद्द गर्नु परेको निगमले जनाएको छ। नयाँ विक्रेताका लागि प्राप्त अधिकांश आवेदन हाल पेट्रोल पम्प भई रहेका स्थान र अधिकांश तराई क्षेत्रमा परेका थिए।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०९:१९ शनिबार