बैैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज अकस्मात घटाउँदा बचतकर्ता मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय कर्जाको मागमा आएको शिथिलताले तरलता (कर्जायोग्य रकम) बढेको कारण देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजमा भारी कटौती गर्न थालेका छन्। यसरी निक्षेपमा दिने ब्याज घटाएपछि त्यसले बचतकर्तालाई घाटामात्र पार्ने हैन, बचत गर्न पनि निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ।

कोरोना कहरले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कर्जाको माग घटेकाले तरलता थुप्रेको भन्दै बैंकहरुले भटाभट ब्याज घटाउन थालेका हुन्। बैंकहरूले बजारमा माग र आपूर्तिलाई आधार देखाए पनि नाफा घट्न थालेपछि खर्च कटौती गर्न निक्षेपमा दिने ब्याज घटाएका हुन्। ब्याजदर कम हँुदा त्यसको फाइदा कर्जा लिनेलाई भए पनि बचतकर्ता भने घाटामा पर्छन्।

वाणिज्य बैंकहरुले भर्खरै प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार अब बचतकर्ताले बढीमा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। कतिपयले त बचतमा दिइने ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म झारेका छन्। यो ब्याजदर बैंकहरुले अघिल्लो वर्ष प्रदान गरेको ७ प्रतिशतको ब्याज प्रतिफलभन्दा धेरै कम हो। यससँगै अब बचतको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक भएको छ। मूल्यवृद्घिदर भन्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याजदर मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रह्यो। ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुदाँ बैंकमा २ प्रतिशतमा बचत गर्दा पैसाको मूल्य ४.५ प्रतिशतले क्षयीकरण हुन्छ।

ब्याजदर बढ्ने बेलामा ‘भद्र सहमति’ गरेर निक्षेपदरमा सीमा तोक्ने बैंकरहरु घट्दा भने ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै पन्छिन्छन्।

दुई वर्षदेखि बचत र मुद्दतीको ब्याजदरमा सीमा तोकेका बैंकरहरुले तरलता बढ्न र नाफा घट्न थालेपछि यो वर्षबाट हटाएका हुन्। नेपाल बैंकर्स संघको पहलमा वाणिज्य बैंकहरुले बचतमा ७ प्रतिशत र मुद्दतीमा ९.५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेका थिए। बैंकरहरु बसेर ‘भद्र सहमति’ मार्फत ब्याजदरको सीमा तोक्ने त्यस्तो पहललाई धेरैले ‘बैंकिङ कार्टेल’ भन्दै आलोचना गर्छन्। विश्व बैंकले पनि दुई वर्षअघि उसको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ रिपोर्टमा बैंकर्स संघको त्यस्तो व्यवहारलाई ‘प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासको प्रष्ट उदाहरण’ भनेको थियो। बैंकरहरुले भने निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोक्ने आफ्नो निर्णयलाई कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण बाहिर जान नदिने पहल भन्दै बचाउ गर्छन्।

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा बचतकर्ता मारमा पर्छन्। यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर बचतकर्तालाई राहत दिन पहल गर्नुपर्छ। – नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

कर्जाको ब्याजदर माथि जान नदिन पहल गर्ने बैंकर्समात्र नभई व्यापारीहरुका संगठन ब्याज घटाउन दबाब दिन आन्दोलित हुन्छन्। सरकार पनि लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै ब्याज घटाउने प्रयास थाल्छ। तर निक्षेपको ब्याज मुद्रास्फीतिभन्दा तल झरेर बचतकर्ता मारमा पर्दा सबै मौन छन्।

बचतको ब्याजदर लामो समय धेरै तल रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढ्ने वा पँुजी पलायन हुन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञ औंल्याँउछन्। ‘बंैकहरुले बचतकर्तालाई एटिएमको रुपमा लिएको देखियो। मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै कम ब्याज दिने समस्या व्यापक छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने ब्याज धेरै पाइने हुण्डी र मिटर ब्याज जस्ता अनौपचारिक तथा गैरकानुनी क्षेत्रमा जाने र समानान्तर अर्थतन्त्र फस्टाउने जोखिम रहन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘बचतकर्ता संगठित हुँदैनन् र आफू मारमा पर्दा पनि तत्काल त्यसको विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा उनीहरुको हित संरक्षण गरिदिने दायित्व नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको हुन्छ।’ यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर र बैंकहरुलाई नैतिक दबाब दिएर तत्काल बचतकर्तालाई राहत दिन पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ऋणीको संरक्षणका लागि धेरै कानुनी व्यवस्था भए पनि निक्षेपकर्ताको हितका लागि भने राष्ट्र बैंकले खासै केही गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ।

तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि थुप्रै काम गरेको बताउँछन्। ‘हामीले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तरको सीमा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, जसले ब्याजदरमा बैंकले मनोमानी गर्न सक्ने सम्भावना कम रहन्छ। भर्खरै अर्को व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ, जसअन्तर्गत बंैकहरुले असार मसान्तको निक्षेपमा दिएको ब्याजदरहरुको भारीत औसत दरभन्दा धेरै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। निक्षेपमा मार पर्ने अवस्था रहिरह्यो भने यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छौं।’

कुल निक्षेपको करिब ३२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बचतको पैसा २ प्रतिशतभन्दा सस्तोमा प्रयोग गर्न पाएका बैंकरहरु उच्च प्रतिफल चाहने ग्राहकले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। ‘लगानी गर्ने र बैंकमा बचत गर्ने फरक कुरा हुन्। लगानीले प्रतिफल पाउनुपर्छ, बचतले सुरक्षा। त्यसैले मुद्रास्फीतिसँग मुद्दती निक्षेपको तुलना हुनुपर्छ, बचतको ब्याजदरसँग होइन्,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘प्रतिफलका लागि त बैंकको मुद्दती खातामा राख्ने हो।’ करिब ७ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने भए पनि मुद्दतीमा कम्तीमा एक वर्ष निक्षेप राख्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०१:३९ मंगलबार