स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले नेपालमा बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रूपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।
अहिलेको एक हजार तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र बढेर ६ हजार मेगावाट पुग्ने बताउँदै उपाध्यक्ष गर्गले उत्पादन बढे अनुसार खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने जानकारी दिए । माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै खपत गर्ने गरी औद्योगिकीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा बिजुली माग १७÷१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाट गरी चार हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन बढ्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट खेर जान्छ ।’
गत चैतमा रातिको समयमा दुई सय मेगावाट बिजुली खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको भन्दै उनले आगामी वर्षको बर्षामा खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै जाने दाबी गरे । उपाध्यक्ष गर्गले बिजुली खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वःपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयरमा गर्ने सर्वसाधारणको पैसा डुब्ने बताए ।
सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने र पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली व्यापार कठिन हुन्छ ।
यस्तै बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार भारत रहेको उनको तर्क छ ।
‘बंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृति चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । यदि पहल भएन भने जलविद्युत्का लगानीकर्तामा लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ ।’
बिजुली बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तै तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे विवाद रहेकाले बुटबल–गोरखपुर समयमै बन्नेमा समस्या देखिएको भन्दै उनी यसलाई राजनीतिको रूपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत बिजुली खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकाले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको उनको तर्क छ ।
उनी उद्योग–धन्दालाई सस्तो बिजुली दिए स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षण भई कम लागतमा वस्तु उत्पादन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन् । आगामी वर्षमा यसलाई विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत गर्न सकिन्छ । यस्तै १० लाख गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट खपत हुनेछ ।
उपाध्यक्ष गर्ग ऊर्जा क्षेत्रमा बहुबिक्रेता र बहुक्रेता भए यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, बिजुली सस्तो हुने तथा मागको आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सिधै बिक्री गर्न सक्ने भएकाले खपत बढाउन यसलाई खुला गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
नेपालले भारतबाट हिउँदमा पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेको भन्दै उनले हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न नसकेको जानकारी दिए । गत वर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपूर्ति मात्र गरिएको उनको भनाइ छ ।
हालसम्म विश्वले सौर्य ऊर्जा (सोलार) बाट उत्पादित बिजुली भण्डारण (स्टोर) गर्न सकेको छैन । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको र स्टोर गर्ने प्रविधि पत्ता लागे नेपालको जलविद्युत्कोे सान्र्दभिकता हराउने उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा सोलारको लागत ८० प्रतिशतले घटेको तथा अधिकांश देश सोलार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेकाले समयमै सरकारले उत्पादन, विद्युत् खपत र बिक्रीका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डलगायत निकायबाट अघि बढेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष गर्गले सरकारले बजार सुनिश्चित गरे मात्र यसमा थप लगानी आउने बताए ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०४:४५ बुधबार
