विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा पर्सामा सञ्चालित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन योजना अर्थात ‘इरिगेसन एन्ड वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ (आइडब्लुआरएमपी) को बजेट हिनामिना भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक–२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २५ करोडको हिसाब लुकाएको स्थानीयको आरोप छ ।  

त्यस्तै, त्यहाँको यन्त्रउपकरण दुरूपयोग भएको स्थानीय किसानको गुनासो छ । पर्सा, बारा र रौतहटको ३७ हजार चार सय हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित पाँच दशकअघि बनेको गण्डक पूर्वी नहरबाट कहिले पनि लक्ष्य अनुसार सिँचाइ हुन सकेको छैन । संरचना भए पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, यसका आधा दर्जन शाखा नहर । केही हदसम्म किसानले सिँचाइको लाभ लिइरहेको शाखा नहरमध्येको ‘ब्लक–२’ हो । १५ वटा शाखा नहर भएको यस नहरको लक्षित क्षेत्रमध्येको एक तिहाइ जग्गा कहिले पनि सिँचित भएन ।  

दुई हजार नौ सय हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ एरिया रहेको ‘ब्लक–२’ मा एक सय १९ वटा तरसरी छन् । जसबाट फुलबरिया, चिलझप्टी, बसन्तपुर, मुर्ली, हरिहरपुर, भेंडिहारी, लहावरथकरी, खेसराहाँ र सबैठवा गाउँका किसाले सिँचाइ गर्न पाएका छन् । यहाँ लागू रहेको ‘आइडब्लुआरएमपी’ योजना कार्यान्यवन गर्न ‘नारायणी सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था’ले काम गर्छ । हरिहरपुर विर्तामा रहेको यसको कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । यहाँका तत्कालीन अध्यक्ष रोजेन्द्रप्रसाद कुर्मीविरुद्ध किसानले कुसुमदेवी कलवारलाई जिताएका थिए । उनका पति रहेका मुर्लीका दिनेशप्रसाद कलवारले संस्थामा आफूखुसी गरेको र आफ्नो मुर्लीस्थित घरबाट संस्था सञ्चालन गरेको स्थानीय बताउँछन् । संस्थाको दुईवटा एस्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर त्यहाँ नै राखिएको हुन्छ र भाडामा लगाइन्छ । बजेटको रकमको खर्च कहिले पनि सार्वजनिक नगरिएकाले जल उपभोक्तामा असन्तुष्टि रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहतको गण्डक पूर्वी नहरको ‘ब्लक–२’ को जल उपभोक्ता संस्थाले पछिल्लो समय करिब २५ करोडको हिसाब लुकाएको स्थानीयको दाबी छ । 

ब्लक अन्तर्गतका तरसरी नहरबाट सिँचाइका लागि पानी उपभोग गर्ने किसानले बर्सेनि यसमा रसिद कटाएर सदस्य हुन्छन् । र, उनीहरूले नै संस्थाको कार्यसमिति चयन गर्छन् । यस समितिलाई पछिल्लोपटक निर्वाचित व्यक्तिले कार्यविधिविपरीत कब्जा गरेर आफूखुसी गरेको पूर्वअध्यक्ष कुर्मीले बताए । स्थानीयका अनुसार यस ब्लकको जल उपभोक्ता संस्थामा पछिल्लो पाँच वर्षदेखिको आम्दानी र खर्चको विवरण लुकाइएको छ । ‘खर्चको हिसाब छैन, योजनामार्फत समितिमा दुईवटा एस्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर छन्, ती उपकरण भाडामा लगाएर वर्षभर आम्दानी गरिएको हुन्छ, तर हिसाब देखाइँदैन,’ कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुर्लीका किसान मुन्ना चौहानले भने, ‘यसमा खोजी गरेपछि वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सघाएको छैन, उसले संस्थाको अहिले कायम समितिलाई सघाएको हाम्रो शंका छ ।’  

नियमानुसार पानीपोतको रसिद काटेर उपभोक्ता किसानलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । तिनै सदस्यले नै नयाँ समिति चयन गर्छन् तर त्यसो नगरिएको स्थानीयको आरोप छ ।  

‘स्वच्छ तरिकाले सञ्चालित हाम्रो संस्थालाई केही व्यक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि बद्नाम गराउन चाहेका छन्, आवश्यक परे हामी कार्यविधि र अन्य कागजात उपलब्ध गराउने छौं, असार ३१ भित्र सदस्यता नवीकरण नगराएकाहरूले अहिले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्,’ अध्यक्षका श्रीमान कलवारले भने, ‘कुनै अपारदर्शिता वा अनियमित कार्य भएको छैन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले बद्नियत राखेर लगाएको आरोपमा सत्यता छैन ।’ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट कोरोना संक्रमणका कारण इजाजत नपाएकाले अहिले नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको उनले दाबी गरे ।  

‘हामी सामूहिक रूपैमै पुगेर अवधबिहारी चौहानलाई निवेदक बनाई सूचनाको हक प्रयोग गर्दै वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमा एक महिनाअघि निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ चौहानले भने, ‘त्यहाँबाट सूचना दिइएन, ब्लककै कार्यालयमा जानुस् भनियो, कार्यालयमा सधैं ताला लगाइएको हुन्छ । हामीले सूचना माग्ने कहाँ ?’ समितिको विधान, नियमावली र कार्यविधिसहित पछिल्ला वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य हरहिसाब सूचनामा माग गरिएको छ ।  

चौहानले बताएजस्तै नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद साहले पनि हिसाब ब्लक–२ को उपभोक्ता संस्थामै रहेको बताए । ‘स्वभाविक रूपमा त्यहाँ ब्लकस्तरमा बेग्लाबेग्लै समूह प्रतिस्पर्धी छन्, चुनाव जित्नेका विरोधीले आरोप लगाउनु पनि स्वाभाविक नै हो,’ डिभिजन इन्जिनियर साहले भने, ‘म्याद थप गर्ने कुरा राखेर समितिले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो, त्यो मिल्दैन भन्ने म नै हो । तर अन्तिम निर्णयकर्ता त त्यहीँका किसान हुन् । त्यसकराण यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुदैन ।’ समितिमार्फत कार्यान्यवन गरिने बजेटको हरहिसाब समितिले नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । आउँदो असोजमा संस्थाको कार्यसमितिको म्याद सकिन लागको उनको भनाइ छ ।

सिँचाइ उपभोक्ता संस्थाको विषय पटकपटक गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा उठेको कालिकामाई–३ का अध्यक्ष संजय कुमार पटेलले बताए । कार्यालय भवनबाट कार्यसम्पादन नहुनुमा धेरै असन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता संस्थामा आम्दानी तथा खर्चमा अपारदर्शिता, बजेट हिनामिना र अनियमितताको आरोप लागेको छ जसमा समितिले पारदर्शी जवाफ दिन सकेको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं ५ का अध्यक्ष पवन तिवारीले भने, ‘चौतर्फी असन्तोष छ । यसमा नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका पनि शंकास्पद छ ।’  

कालिकामाई गाउँपालिकाका प्रमुख नथुनी प्रसादले किसानको असन्तोष जायज रहेको बताए । ‘यावत आरोपलाई समाधन गर्ने एउटा मात्र विकल्प छ, विधिपूर्वक रसिद काटेर अबको नयाँँ चुनाव गर्ने, हरहिसाब सार्वजनिक गर्ने र घरबाट नभई कार्यालय भवनबाट कार्यसम्पादन सुरु गर्ने,’ गाउँपालिका प्रमुख प्रसादले भने, ‘कोरोनाको समय नभएको भए स्थानीयको विरोध सदरमुकामसम्म पुग्थ्यो । तर माहामारीकै बाहनामा यस्तो भद्रगोल अवस्था लम्बिन दिनु हुँदैन ।’

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०४:०४ मंगलबार