धानको बीउ राख्दादेखि नै मल नपाएका किसानलाई कृषि मन्त्रालयले भदौ १ मा मल ल्याउन नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्दै अपिल ग-यो– अबका दिनमा अभाव नहोस् भनेर प्रयासरत छौं । अहिलेलाई ३२ हजार एक सय ९० मेट्रिक टन कलकत्ताबाट हिँड्यो; बाँकी पनि केही दिनमा आउँछ । अनि वितरण व्यवस्था सहज होला ।’  

मन्त्रालयले अपिल गरेको १० दिनपछि २५ सय मेट्रिक टन मल भित्रिएको छ । तत्कालका लागि आउने भनेको ३२ हजार एक सय ९० मेट्रिक टन मात्रै हो । बाँकी आउनेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड आफैं निश्चिन्त छैन । कम्पनी प्रवक्ता बिष्णु पोखरेलले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दा सप्लायर्सले तीन महिना म्याद थप्न आग्रह गरेको बताएका थिए ।

सरकार अनेक बहाना बनाएर मल ल्याउँदैन । ल्याउँदा पनि आवश्यकताको मूल्यांकन नगरी थोरै मल ल्याउँछ र ढोल पिट्न सुरु गर्छ । कृषिविज्ञहरू प्रतिहेक्टर डिएपी ८६ केजी, पोटास ४५ केजी र युरिया दुई क्विन्टल सिफारिस गरिँदै आएको बताउँछन् । यो परिमाणलाई आधार मान्दा धान खेती हुने १५ लाख हेक्टरको लागि डिएपी एक लाख २९ हजार टन, पोटास ६७ हजार पाँच सय टन र युरिया तीन लाख टन आवश्यक पर्छ ।  

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) वनस्पती महाशाखा प्रमुख ध्रुव थापा भन्छन्, ‘सबैतिर सिफारिसकै आधारमा नहाले पनि ६० देखि ८० प्रतिशत रासायनिक मलको प्रयोग हुँदै आएको अनुमान छ । त्यसमाथि बारा र भक्तपुरमा सिफारिस गरिएभन्दा धेरै मल प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।’  

धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने यो परिमाणको मल अहिले मात्र होइन बर्सेनि अभाव हुन्छ । अभाव टार्न किसानले भारतीय बजारमा पुगेर अवैध तरिकाले मल भित्र्याउँदै आएका छन् । सरकारी नालायकीको फाइदा तस्करले उठाएर कालोबजारी गर्छन् । सर्लाहीका किसान हरिश्याम रायलाई कहिल्यै सरकारी अनुदानको मल पाएको याद छैन । उनी आवश्यक पर्ने मल सधै भारतीय बजारबाट ल्याउने गरेको बताउँछन् । सरकारी तथ्यांकले नै साढे आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखाउँछ । तर अनुदानको मल मुस्किलले चार लाख मेट्रिक टनमात्र आउँछ । बाँकी आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय बजारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सरकार अनेक बहाना बनाएर मल ल्याउँदैन । ल्याउँदा पनि आवश्यकताको मूल्यांकन नगरी थोरै मल ल्याउँछ र ढोल पिट्न सुरु गर्छ । 

यस्तो अवस्थामा किसानले अवैध तरिकाले मल ल्याउन वा अवैध तरिकाले ल्याएको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । सिरहा गोलबजारका किसान मुक्तिनारायण यादव अहिले सीमामा कडाइ गरिँदा किसानको सहज पहुँच नभएको बताउँछन् ।  

उनी भन्छन्, ‘सजिलै ल्याउनै पाइँदैन । ल्याउन पाइए वारिपारिका प्रहरीलाई प्रतिबोरा दुईदेखि तीन सय रूपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ ।’ उनी सीमामा पहुँच पु¥याउन सक्नेले अभावको फाइदा उठाउँदै दोब्बरसम्म मूल्य असुल्दै आएको बताउँछन् ।

भारत आफैं मलमा आत्मनिर्भर छैन । तथ्यांक अनुसार गत वर्षमात्र भारतले पाँच सय २१ बिलियन भारतीय रूपैयाँको मल आयात गरेको तथ्यांक छ । भारतमा पनि किसानलाई मल अनुसार ३० देखि ७० प्रतिशत अनुदान छ । नेपाली बजारमा भित्रने त्यही भारतीय अनुदानको मल हो । जुन अवैध तरिका बेचबिखन भएको हुन्छ । सरकारले समयमा पर्याप्त मल पु¥याउन नसक्दा किसान र तस्करले अवैध रूपमा मल भित्राएका छन् । यतिसम्म कि प्रशासन आफैंले उक्त परिणामसम्म किसान आफैंले ल्याउन सक्ने भनेर अघोषित रूपमा छुट दिएको छ ।  

चैतदेखि नै कोभिड–१९ नियन्त्रणको नाममा लकडाउन गरेसँगै किसानले धानको बीउ समयमा पाएनन् । ९० प्रतिशत उन्नत र स्थानीय जातका धानको रोप्ने भएकोले बीउ हाहाकारको खबर त्यत्ति धेरै बाहिर नआए पनि हाइब्रिड बीउ छर्ने किसानले बीउको जोहो गर्न गाह्रो प¥यो । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले हाइब्रिड धानको बीउ आयातका लागि बर्सेनि दुई हजार मेट्रिक टनको अनुमति दिँदै आएको छ । यसले पुगनपुग एक लाख हेक्टरको लागि पुग्छ । तर डेढ लाख हेक्टरभन्दा बढिमा हाइब्रिड धानको बीउ प्रयोग गरिने पुरानो तथ्यांक छ, जुन बर्सेनि बढ्दो छ ।  

थप बीउ कहाँबाट आउँछ त ? केन्द्रका प्रमुख मदन थापा भन्छन्, ‘खुला सिमाना छ, किसानले अवैध तरिकाले ल्याएका हुन्छन् । त्यसमाथि पारि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । कतिपय बीउ त कोसेलीको रूपमा भित्रन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने कुरा हो । कतिपय अवस्थामा देखेर पनि नदेखे झैं बस्नुपर्छ ।’

कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा बाहिरबाट तरकारीको बीउ आउन सकेको छैन । यतिबेला व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसान तरकारीको बीउ पाउन नसक्दा अप्ठेरोमा छन् । केन्द्रले अहिले नै साढे ११ हजार किलो बीउ ल्याउन अनुमति दिएको छ । अगाडिका तथ्यांक हेर्दा पनि मुस्किलले सय मेट्रिक टन तरकारीको बीउ सरकारी अनुमतिमा आउँछ ।  

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरको दुई लाख ८६ लाख आठ सय ६४ हेक्टरमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ । यसमा लगभग ३ हजार मेट्रिक टन बीउ आवश्यक पर्छ । तर सरकारी अनुमतिमा जम्मा सय मेट्रिक टन आयात हुन्छ । केन्द्र प्रमुख थापाले भने, ‘आवश्यक बीउको ५० प्रतिशत स्थानीय नै प्रयोग हुन्छ । बाँकी आयातबाट परिपूर्ति हुने हो ।’ यस हिसाबले पनि १५ सय मेट्रिक टन तरकारीको बीउ आयात गर्नुपर्छ । तर देखिन्छ सय मेट्रिक टन ।  

उनी भन्छन्, ‘खुला सीमा छ, सबै फर्मल बाटोबाट मात्र आउँछ भन्ने हुँदैन । किसानले सिधै भारतीय बजारबाट आफैं ल्याउने गरेका छन् ।’ किसानले मात्र होइन, बजारमा एग्रोभेटले समेत भारतीय बजारबाट बीउ बिजन ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

कृषिविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत सरकारी निकायले परीक्षणपछि दर्ता गरेको बीउ प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि किसान र एग्रोभेटले अवैध रूपमा भित्र्याएको बीउमा आवश्यक गुणस्तर नहुने जोखिम रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीउमा मात्र हैन अवैध बाटोबाट भित्रने मलको गुणस्तरमा पनि शंका हुन्छ । तर सहज रूपमा पर्याप्त मल–बीउ मुलुकभित्र नपाउँदा तस्करी लगायत विकृति मौलाउने हो ।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०३:५७ सोमबार