लुम्बिनी क्षेत्र भित्र निर्माण भएका र निर्माणाधीन अवस्थमा रहेका बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्ने लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रका प्लटहरूको अध्ययन प्रतिबेदनले निष्कर्श निकालेको छ ।
लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहा बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको हो । एक महिना अघि नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू (विहारहरू) को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो ।
कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले एक महिना बढी स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिकल्पना अनुसार संरचना बन्न नसकेको, प्लट लिएकाहरूले समेत यसलाई मागी खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरेका छन्। कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुचको भरमा दुई देखि तीन वटा सम्म दिइएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र भित्र निर्माणकालागि अनुमति दिइएका मध्ये ६ वटा संस्थाले निर्माण काम नै सूरु नगरेको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
यस्तै नौ वटा संस्थाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्नै अनुमिति दिइएको छ । जमध्य २ वटा संस्था संगमात्र सम्झौता भएका छन्। यस्तै प्लटको रोयल्टी वापतको उठन नसकेको २१ हजार ६ सय ७३ अमेरिकी डलर समेत तत्कालै उठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा १८ वटा सुझावहरू दिइएका छन्।
हालको लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, विहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै पाहुनाहरूलाई आतिथ्यता प्रदान गर्न सकिने तर व्यावसायिक दृष्टिले होटल लगायतका संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाइने, लुम्बिनीको विहार व्यवस्थापनको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रको रुपमा रहेको रामग्राम, तिलौराकोट लगायत क्षेत्रमा पनि विहारक्षेत्र किटान गरी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिने लगायतकासुझावहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भट्टराईले प्रतिवेदन अध्ययनपछि कोषसँग सम्बन्धित नियम विपरित निर्माण भएका विहार तथा होटल लगायत प्रतिवेदनमा समेटिएका अन्य विषय वस्तु र सुझावहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । मन्त्री भट्टराईले शान्ति भूमि लुम्बिनीको विकासका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । संयोजक ज्ञवालीले लुम्बिनीमा रहेको प्लटहरूको अवस्थामा प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुने समेत बताए ।
ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव एवं निष्कर्षहरू मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको यसले केही समयभित्रै लुम्बिनीलाई प्रतिफल दिने बताए । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष तथा प्रतिवेदन लेखन उप–समितिका सदस्य सुरेन्द्र मुनी शाक्यले प्रतिवेदनले कोषलाई आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।
शाक्यले प्रतिवेदनमा विहारहरूको हालको अवस्था उल्लेख भएकोले प्रतिवेदन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रतिवेदन लेखन समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिव दुर्गा भुर्तेल सहित विशेष सहयोगीको रुपमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी खगेन्द्र काफ्ले र कृष्ण प्रसाद पौडेलले कार्य गरेका थिए ।
भगवान् गौतम बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण गरी विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ४ दशकसम्म पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् १९७८ मा सुरु गरिएको गुरुयोजना १४ वर्ष भित्र पूरा गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । गुरुयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय संरचनाहरू निर्माण भइसके पनि कतिपय महत्वपूर्ण संरचनाहरूको निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको छ ।
जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ १२:३९ शुक्रबार
