महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति लक्ष्यभन्दा ज्यादै न्यून देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने प्रकृयामा उल्लेख्य ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।  

महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रगति प्रतिबेदनले मध्यपहाडी लोकमार्गमा सडकको सीमा समेत नतोकिएको भन्दै त्यसमा समेत तालुक निकायले त्रुटी औंल्याएको छ ।  

महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ सम्ममा ३९ अर्ब ९० करोड ६४ लाख खर्च भई ३ सय ४४ किलोमिटर कालोपत्रे र ६८ वटा पुल निर्माण कार्य पूरा भएको छ । बाँकी ५ सय ८१ किमी सडक र २४ वटा पूल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको भन्दै मलेपले मध्यपहाडीको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको र यहिँ गतिले लक्ष्य प्राप्ति नहुने औंल्याएको छ । 

आव २०६४।०६५ मा मध्यपहाडी भू–भागका जिल्लालाई यातायात सञ्जालमा जोडी सन्तुलित विकास गर्न पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको १ हजार ८ सय ७९ किमी सडक र १ सय २९ वटा पुल निर्माण गर्ने कार्य आव २०७९।८० सम्मको समयावधि हो । पछिल्लो शंसोधनसहित आयोजनाको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा कूल बजेटको ४७.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा १८.३० प्रतिशत मात्र सडक निर्माण भएको मलेप प्रतिबेदनको ठहर छ । यस्तै पुल निर्माणतर्फ ५२.७१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकोले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नभएको मलेपले ठहर गरेको छ ।  

सडक मापदण्ड अनुसार सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दाँयाबाँया २५/२५ गरी ५० मिटर सीमा कायम गर्नुपर्नेमा मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले सडकको सीमा नै नतोकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले स्थानीय जग्गाधनीको सहमतिमा सडकको चौडाई दुई लेन अर्थात करिव १० मिटर कायम गरी निर्माण गर्दै आएको मलेप प्रतिबेदनले भनेको छ । कालोपत्रे सडकको चौडाई ८ मिटर रहेकोमा आयोजना कार्यालय पर्वतले आयोजना अन्र्तगत बाग्लुङ उपल्लो चौर, बोक्से, खहरे भीर र बिउँमा औसत ५ मिटर भन्दा कम रहेको मलेपको दावी छ । आयोजनाले सडक सीमा कायम गर्न तालुक निकायमा अनुरोध गरेकोमा निर्णय नभएको जानकारी गराएको समेत मलेप प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ मा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गाको उपलब्धता, युटिलिटी हटाउने र बिस्तृत आोजना प्रतिबेदन तयार आदि कार्य नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नहुने उल्लेख भएपनि आयोजनाले त्यस बिपरित कार्य गरेको मलेपको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यो अवस्था बिद्यमान हुँदाहुँदै पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले एकीकृत प्रतिबेदन तयार नगरी खण्ड/खण्डको आयोजना प्रतिबेदन र वातावरणीय प्रभाव प्रतिबेदन तयार गरी निर्माण कार्य गरेकोमा मलेपले त्यसलाई त्रुटीपूर्ण भनेको छ । 

मलेपले कोशी करिडोर आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपीआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएपछि मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आयोजनालाई सुझाव दिएको छ । कोशी करिडोर अन्र्तगत घुर्मी चतरा, काबेली चतरा र लेगुवा चतरा सडक निर्माण गर्न २४ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमानका आधारमा निर्माण कार्य अघि बढाइए पनि त्यसका लागि डिपीआर र वातावरणीय प्रभाव प्रतिबेदनको कार्य पूरा नभएको मलेपले भनेको छ ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ ०६:५६ बिहीबार