गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ५८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशले संसोधित खर्च अनुमान अनुसारै बजेट खर्च गरेको हो। ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण वैशाखमा खर्च अनुमान संसोधन गर्दै ६३ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आव ०७६÷७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराले जनाएको छ।
बजेट खर्चअन्तर्गत विकास (पुँजीगत) खर्च ७०.४६ प्रतिशत तथा चालुतर्फ ५२.८० प्रतिशत खर्च गरेको कोषले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आव ०७६/७७ मा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा १३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा ६ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ५० हजार पाँच सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए।
मन्त्रालयगत खर्च अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आव ०७६/७७ मा ६४.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ७३ हजार बजेट रहेकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले ८५ करोड ६४ लाख ५६ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३४.१६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। २२ करोड चार लाख ४१ हजार बजेट रहेको आर्थिक मामिलाले सात करोड ८३ लाख ६७ हजार दुई सय ८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३३.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ५९ करोड ३९ हजार ३६ हजार बजेट रहेकामा आन्तरिक मामिलाले २० करोड आठ लाख ७८ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५९.५३ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। दुई अर्ब तीन करोड १४ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ ९२ लाख ९५ हजार बजेट खर्च गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल दुई अर्ब ४२ करोड ८० लाख ८१ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले एक अर्ब ६१ करोड ८२ लाख ७१ हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७५.५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। १५ अर्ब ९५ करोड पाँच लाख ६४ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १२ अर्ब पाँच करोड १८ लाख ४४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.९५ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। कुल तीन अर्ब ३९ करोड १६ लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले दुई अर्ब ४७ करोड ४३ लाख पाँच हजार तीन सय २० रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ।
असारे विकासले पायो निरन्तरता
गण्डकी प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २६.३१ प्रतिशत बजेट अर्थात आठ अर्ब चार करोड ८९ लाख ७७ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च गरेको हो। जेठ मसान्तसम्म ३७.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्ममा ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच दिनमा कुल बजेटको १२.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। असार २७ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म पाँच दिनमा प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ८६ करोड ५३ लाख ७४ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:४४ बुधबार
