कोरोना भाइरस महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक रुपमा धरासायी बनाउँदा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यातायात व्यवसायीले वित्तीय संस्थालाई सवारीको साँचो नै बुझाउन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका व्यवसायीले किस्ता र ब्याजको साटो धितोको रुपमा रहेको गाडीको साँचो नै फिर्ता गरेको बताएका छन्।
तीन महिना बढि समयदेखिको लकडाउनका कारण चरम आर्थिक संकटमा परेको भन्दै गाडी फिर्ता गरेर व्यवसायबाट हात झिकेको यातायात व्यवसायीले बताए। ‘ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने उपाय नै भएन। ऋण खोजेर खाने की किस्ता र ब्याज तिर्ने भन्ने समस्या भयो,’ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘जुन बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका थियौ, उनै बित्तीय संस्थालाई गाडी फिर्ता गरेका हौं। ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालो धितोको रुपमा राखिएको गाडी नै फिर्ता लिन्थ्यो, यो पटक हामीले नै गाडीको साँचो बुझायौं।’
सरकारले किस्ता र ब्याज तिर्ने समय अवधि बढाइदिनुपर्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेपछि आफूहरु व्यवसायबाट पछाडि हट्नुपरेको उनले बताए। ‘हामीले बैंकलाई गाडीको साँचो बुझाएका छौं। अब बैंकले गाडीको मूल्यांकन गर्नेछ,’ केसीले भने, ‘बैंकले गाडी लिलाम गर्दाको मूल्यांकनअनुसार गाडीको रकमले ऋण तिर्न अपुग भए व्यवसायीले थप गर्नुपर्नेछ, बढी रकम निस्किए व्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।’
पृथ्वीमा आवद्ध ९० वटा ठूला बसको साँचो सोमबार वित्तीय संस्थालाई बुझाइएको अध्यक्ष केसीले बताए। विभिन्न चारवटा वित्तीय संस्थालाई ९० वटा गाडीको साँचो बुझाएको अध्यक्ष केसीले बताए। ‘साँचो बुझेपछि अब बैंकले जे जस्तो अवस्थामा गाडी छन, ती लैजान सक्छ। धितो राखिएको गाडीको मूल्यांकन पनि बैंकले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो हातबाट गाडी बैंकमा पुगेको छ। अब गाडी के र कसो गर्ने भन्ने बैंकको क्षेत्राधिकारको कुरा रहन्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका व्यवसायीले किस्ता र ब्याजको साटो धितोको रुपमा रहेको गाडीको साँचो नै बैंकलाई फिर्ता गरेका हुन्।
उनले पहिलो चरणमा ९० वटा गाडीको साँचो बुझाएको र केहीदिन संकलन गरेर थप बुझाउने पनि बताए। ‘अहिलेकै अवस्थामा बैंकबाट साँचो फिर्ता ल्याएर गाडी चलाउने कुरा रहन्न। गाडीको ऋण कसरी असुल्ने भन्ने अब बैंकले नै बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय संस्था डुब्ने अवस्था आउनेछ। त्यसको जिम्मेवार राज्य हुनेछ।’
लामो समय लकडाउन हुँदा आम्दानी शून्यमा झरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायक व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडी किन्दाको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएकोले वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि कम्तीमा ६ महिना बढाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए।
एनएमबी, गरिमा विकास, प्राइम र मुक्तिनाथ विकास बैंकका पोखरास्थित शाखा प्रमुखलाई बोलाएर व्यवसायीले सवारीका साँचो हस्तान्तरण गरेका थिए। बैंकका शाखा प्रमुखहरुले सुरुमा गाडीको साँचो बुझिलिन आनाकानी गरेका थिए। उनीहरुले बरु कर्जालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुने भन्दै साँचो बुझ्न मानेका थिएनन्। तर, यातायात व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकले आफूहरुको माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेकाले धितोको रुपमा राखिएको गाडी नै फिर्ता लिएर सहयोग गर्न बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए।
कम्पनीका अध्यक्ष केसीले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद थप्ने वातावरण बनाइदिनका लागि पटकपटक आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर तालासाँचो बुझाएको बताए। ‘हामीले किस्ता र ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं,’ उनले थपे, ‘लोनको किस्ता तिर्ने समय ६ महिना पर सार्दिनुस् मात्र भनेका हौं, तर न सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन ग¥यो, नत राष्ट्रबैंक वा अरु वित्तीय संस्थाले नै, त्यसैले बाध्य भएर साँचो बुझाएका हौ।’ ‘पाले पूण्य, मारे पाप भने झैं गाडी र हामी व्यवसायीलाई के गर्ने भन्ने जिम्मा बैंकहरुकै हो,’ केसीले थपे। गाडीको साँचो बुझाउने अभियान जारी रहने भन्दै कम्पनीमा आवद्ध सबै करिब १४ सय सवारीकै साँचो वित्तीय संस्थालाई बुझाउने जानकारी दिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऐनकुमार साईले सरकार र राष्ट्रबैंकले आफूहरुको माग नसुनेका कारण आन्दोलनस्वरुप साँचो बुझाउन बाध्य भएको बताए। ‘हामीले बैंकसँग ऋण लिँदा धितो नै गाडी राखेका थियौं। अब हामीले ऋण तिर्न सकेनौं, नसक्दा बैंकले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्ने गरी साँचो बुझाएका हौं,’ साईले भने, ‘अब बैंकले गाडीको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। लिलाम गर्दा गाडीको मूल्यांकन अनुसार अपुग भएमा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। बचत भएमा व्यवसायीलाई बैंकले पैसा फिर्ता गर्नेछ।’ कम्पनी आवद्ध करिब ९५ प्रतिशत व्यवसायी ऋणमा रहेको उनले बताए। ‘धेरैले गाडी नै धितो राखेर ऋण लिएका छन्। कतिपयले घरजग्गा पनि धितो राखेका छन्,’ साइले भने, ‘यति धेरै गाडी वित्तीय संस्थाले पनि लिलाम गर्न सक्दैनन्। तैपनि व्यवसायीले ऋणको भार बोक्न सकेनन्।’
यातायात व्यवसायीबाट सवारीको साँचो बुझ्नुअघि एनएमबी बैंक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश पराजुलीले व्यवसायीका समस्याबारे आफूहरु जानकार रहेको बताए। तर राष्ट्रबैंकले नै यसको समाधान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी पनि बैंकिङ नीति कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सायद असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रबैंकले एउटा निकास दिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं।’ उनले यातायात व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि ताकेता नगरेको र अब पनि नगर्ने बताए।
कम्पनी अध्यक्ष केसीका अनुसार कम्पनीमा आवद्ध १४ सय सवारी छन्। ती सवारीमा करिब पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण ७० प्रतिशत रहेको छ। ३० प्रतिशत व्यवसायी आफैंले लगानी गरेका छन्।
सय दिनभन्दा बढी समयदेखि थन्किएका गाडी सडकमा निकाल्दा पनि व्यवसायीले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। कामविहीन भएका सवारी दुरुस्त बनाएर सञ्चालनमा ल्याउँदा दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवसायीले बताए। ‘अहिले त हामीले सडकमा गाडी निकाल्न पनि सक्ने अवस्था छैन। गाडीका पाटपूर्जामा खिया लाग्यो, टायर हिलोमा गडेका छन्। सडकमा निकाल्दा टायर पड्किने डर छ। अब निकाल्दा त डेढ–दुईलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ महासंघका उपाध्यक्ष साइले भने, ‘त्यो रकम पनि खर्चने अवस्था व्यवसायीसँग छैन। ग्यारेजमा थन्किएका गाडी अब घाँसमा डुबिसकेका छन्।’
व्यवसायीका अनुसार नेपालमा करिब तीन लाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन्। ६० हजार बढी मालवाहक सवारी रहेको पनि व्यवसायीको भनाइ छ। ती सबै सवारीमा गरेर करिब १२ लाख मानिसले प्रत्यक्ष काम पाएको पनि व्यवसायीको भनाइ छ।
ब्याजदर घटाउन व्यवसायीको माग
विराटनगर - प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन्। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तहस नहस बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशत घटाउन माग गरेका हुन्।
उद्योग व्यवसाय फस्टाए मात्रै बैंक पनि फस्टाउने भएकाले बैंकको ब्याजदर घटाएर लकडाउनका कारण मारमा परेकाले राहत दिन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका हुन्। प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीको टोलीले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ब्याजदर घटाउनुपर्ने, किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा साना ठूला सबै उद्योगले सहज रुपमा पाउनु पर्ने माग गरेको छ।
यस्तै लकडाउन अवधिको बिमा प्रिमियम छुट दिन, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुटसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, आयकर र राजस्व बुझाउनेबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्।
प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीका ३६ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत संघीय सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यस्तै राष्ट्रबैंक विराटनगर कार्यालयमार्फत गभर्नर, विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयमार्फत कार्यकारी निर्देशक र बिमा समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।
प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०३:१७ मंगलबार
