निर्माण कार्य थालिएदेखि (आठ महिना) नै मुआब्जा विवादमा रहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको सबै बाटो खुलेको छ। सरकारले धादिङतर्फको गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि बाँकी रहेको विवाद साम्य भएको हो। यसअघि गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ३३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था थियो।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही नियम (३३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने) कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेपछि काम अघि बढाउन सहज भएको हो। नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख रुपक जोशीले अब निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज भएको बताए।  

केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गुठीको जम्मा उपभोग गरिरहेकालाई मूल्यांकनको ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। मुआब्जाको विवाद टुंगोमा नपुग्दा धादिङतर्फको निर्माण कार्यमा अवरोध थियो। आयोजनामा पर्ने धादिङतर्फको ४४ रोपनीमध्ये १७ रोपनी जग्गाको भने ६ महिनाअघि नै मुआब्जा दिइएको थियो। त्यस्तै काठमाडांैतर्फ दुई सय ६६ रोपनी जमिन पनि यसअघि नै अधिग्रहण गरिएको थियो।  

अधिग्रहण गर्ने भनिएको जमिनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयले सरकारले माग अनुसार नै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि सहयोग गर्न थालेको आयोजनाले जनाएको छ। कानुनले गुठीको जमिन उपभोग गरिरहेकालाई मुआब्जा दिँदा कुल रकमको ३३ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीयले क्षतिपूर्ति लिन नमान्दा सुरुङमार्गको काममा अवरोध भइरहेको थियो।  

विद्यमान कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी रकम स्थानीयलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न आवश्यक थियो। धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रूपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। साथै काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रूपैयाँसम्म दिइएको छ।  

धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी हालसम्म करिब साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको र अब एक अर्ब रूपैयाँ जति भुक्तानी हुन बाँकी छ। काठमाडौंतर्फ १३ पक्की घर र  ४० वटा टहरा भत्काउन पनि मुआब्जा दिइएको थियो।  

स्थानीयको अवरोधले कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले पटकपटक साइट क्लियरको माग गरिरहेको थियो। मुआब्जा विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा ढिला हुँदै आएको छ।  

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना सन् २०१९ को नोभेम्बर १४ देखि सुरु भएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जाइकाले सहुलियत ब्याजमा १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता भएलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले सबै तयारी पूरा गरेको र आवश्यक उपकरण ल्याइसकेको बताइएको छ।  

सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७८ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुई वटा सुरुङ निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ।  

आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। उक्त सुरुङमार्ग सडकतर्फ नेपालकै पहिलो हो। जसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म काममा करिब पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिँदैछ। सुरुङमार्गमा करिब नौ सय मेट्रिक टन इमल्सन एक्प्लोसिभ प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ६ लाख डेटोनेटर र ६ लाख मिटर डेटोनेटरिङ कर्ड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विस्फोटक पदार्थ खरिदको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०३:५७ आइतबार