कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउले सार्वजनिक सवारी नचलेको तीन महिना पुगेको छ । दैनिक हजारौं यात्रु बोकेर विभिन्न गन्तव्यसम्म गुड्दै आएका ती सवारी कोरोनाको मारमा परेर कामविहीन भएर थन्किएका छन् । संचालनमा नआएका ती सवारीमा निर्भर हजारौं व्यावसायी र मजदुर पनि फुर्सदिला बनेका छन् ।  

कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन केहि खुकुलो भएपनि सार्वजनिक यातायातका लागि भने अझै कडाई छ । महिनौंसम्म संचालनविहीन अवस्थामा सवारी थन्काउनु परेपछि ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको यातायात व्यावसायीको गुनासो छ । लामो समय थन्किएकोले सवारी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यावसायीले किस्ताको अवधि बढाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । गाडि किन्दाको अर्बाै रुपैयाँ ऋण आफुहरुको थाप्लोमा रहेको व्यावसायीको भनाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि नबढाए आफुहरुले ऋण लिएको बैंकलाई नै सवारीको चाबी बुझाउने व्यावसायीको चेतावनि छ । बैंकको किस्ता र ब्याजका लागि कम्तिमा ६ महिना अवधि बिना जरिवाना समय थपिनुपर्ने व्यावसायीको भनाई छ । जगदम्बा बस कम्पनिका संचालक केशबप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेका गरिसकेका छन, अहिले यातायात व्यावसायी किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । त्यसैले व्यावसायीको किस्ता अवधिलाई बढाइदिन सरकारसँग माग गरेका छौ ।’ कम्तिमा ६ महिनासम्म किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकोले समय थप गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।  

‘हामी ऋण तिर्छौ, सरकारसँग आर्थिक राहत मागेका पनि छैनौ,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई कम्तिमा ६ महिना थप समय चाहिन्छ । हामीलाई बेवास्ता गरिए असार १५ पछि बैंकलाई नै गाडिको चाबी बुझाउँछौ ।’ किस्ता तिर्न नसकेर निजी क्षेत्रले यातायात क्षेत्र डामाडोल भएमा राज्यले झनै घुँडा टेक्ने उनले बताए ।  

‘ऋणको किस्ता तिर्नका लागि ६ महिनाको समय थपेर नीति मात्र बनाइदेउ, हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको होईन । सरकारसँग ‘क्यास’ छुट मागेका छैनौ,’ अधिकारीले भने, ‘किस्ताका अवधिमात्र कम्तिमा ६ महिना पछाडि सारिदेउ भनेका छौ । लकडाउन खुलेर कमाएर तिर्छाै भनेका छौ ।’

कोरोनाको कारण फ्रन्टलाईनको व्यावसायमध्ये पर्यटन र यातायात क्षेत्र बढी मारमा परेको उनले बताए । ‘जसरी कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खटिएका फ्रन्टलाईनका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मारमा छन, व्यावसायिक हिसाबले पर्यटन र यातायात त्यस्तै मारमा परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कोरोना संक्रमण हटेर पहिलेकै अवस्थामा आउँदा पनि केही महिना पर्यटन र यातायात क्षेत्र आर्थिक रुपमा बलियो हुनेछैन ।’ पर्यटन र यातायात क्षेत्रको सम्बन्ध रहेकोले पनि पर्यटक नआउँदा त्यसको मार यातायातले पनि खेप्नुपर्ने उनले बताए । सिंगो यातायात क्षेत्रले क्षति भोग्दा हजारौं मजदुर बेरोजगार बन्न पुगेको उनले बताए ।  

पोखरा महानगरभित्र सार्वजनिक यातायातको सेवा दिईरहेको पोखरा यातायात प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अमृत शर्माका अनुसार अहिले कम्पनिका ३७८ वटा बस कामविहीन भएका छन् । घर, ग्यारेज, बाटोघाटो र बसपार्कमा ठडिएका ती गाडि संचालनको अवस्था छैन । राज्यबाट सहुलियत पाउने अवस्था नभएकोले व्यावसायी पीडित भएको उनले बताए । शर्माका अनुसार अहिले कामविहीन अवस्थामा थन्किएका सवारी भविश्यमा संचालनमा आउँदा व्यावसायीले कम्तिमा एकलाख रुपैयाँ थप खर्चनुपर्छ । लामो समय थन्किएका ती सवारीको ब्याट्रि, टायर, मोविल, इन्धन लगायतका खेर जाने अवस्था रहन्छ । लामो समय नचल्दा कतिपय सवारीको इन्जिन नै बिग्रने जोखिम पनि छ ।

‘अब त थनिएका सवारीको मुनिपट्टि घाँस पलाईसकेको छ । पानीमा डुब्दा र घाममा सेकिँदा टायर बिग्रन्छ भने मोविल र ट्यांकीको इन्धन समेत जम्ने अवस्था आउँछ,’ शर्माले भने, ‘ती सवारीलाई संचालन गर्दा कम्तिमा एकलाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा व्यावसायी झनै बढीमा मारमा पर्नेछन् ।’ सबै व्यावसायीसँग आफ्ना सवारी जतन गर्नसक्ने क्षमता नभएको उनले बताए । मजदुर घर पुगेका छन भने सवारी हिलोमा डुबिसकेको उनले बताए । ‘एकातिर बैंकको किस्ता, अर्काेतिर सवारीको क्षति, चलायमान हुनुपर्ने सवारी महिनौं घामपानीमा थन्किएपछि थप नोक्सान हुनेछ,’ उनले भने । त्यसबाहेक लकडाउन खुलाएर सार्वजनिक सवारी चलाउन अनुमति दिएपनि मापदण्ड अनुसार पीपीइ, मास्क, पञ्जा लगाउने, स्यानिटाइज गर्ने, आधा क्षमतामा यात्रु चढाउने गरि संचालन गर्न सकिने अवस्था नआउने उनले बताए ।  

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न भनिसकेका छन् । गाडिका ९० प्रतिशत व्यावसायी ऋणमा छन् । लगानी नै डुब्ने अवस्था आईसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई लकडाउन अवधि र सवारी संचालन गरेर पनि सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल किस्ता अवधि पछाडि धकेलिदिन भनेका छौ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म ब्याजदर घटाइदिने नत्र किस्ता पर सारिदिनुको विकल्प छैन । बैंकले सहुलियत नदिए चाबी नै बुझाउने बेला आउँछ । व्यावसायीको माग सम्बोधन नहुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडि नै बुझाउनेछन् ।’ सवारी संचालन गर्न नसकेर गाडि लगेर बुझाउने हो भने पनि त्यसको मार वित्तीय संस्थालाई पनि पर्छ ।’  

पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार कम्पनिमा आवद्ध १४ सय ठुला आकारका बस अहिले थन्किएका छन् । ती सवारीको प्रतिगोटा मुल्य २० देखि ८० लाख रुपैयाँ छ । अनुपातमा प्रतिगोटा ४० लाख रुपैयाँका दरले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको उनले बताए । ‘९५ प्रतिशत व्यावसायी ऋणमा रहेकोले यातायात व्यावसायीको माग सुनुवाई भएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडिको चाँबी बुझाउनुको विकल्प छैन,’ केसीले भने, ‘जनताका समस्या नेताले बुझेनन् । सरकारले पनि नबुझे चाँबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।’  

अध्यक्ष केसीका अनुसार एउटा गाडिले कम्तिमा ३ जनालाई रोजगार दिँदा ४२ सय जनाले काम प्रत्यक्ष पाएका छन् । त्यसबाहेक अप्रत्यक्ष लाभ पाउने वर्ग धेरै छ । लाखौं मुल्यका ती गाडि थन्किदाको नोक्सान पनि व्यावसायीको थाप्लोमा थपिएको उनले बताए । ‘अहिले थन्किएका गाडि सडकमा निकाल्दाको दिन कम्तिमा एकलाख रुपैयाँ व्यावसायीले थप भार बोक्नुपर्नेछ,’ केसीले भने, ‘सडकमा गुड्नुपर्ने गाडि हिलो र धुलोमा घामपानीमा ठडिएपछिको जोखिम उत्तिकै छ । ब्याट्रि, टायर, इन्धन, मोविलको क्षति पक्का छ । कतिपयको त इन्जिन नै क्षति हुनेछ । यत्रतत्र सडक र घाँसे मैदानमा रोकिएका ती गाडि यत्तिकै चल्ने अवस्था छैन ।’  

व्यावसायीले राज्यसँग राहत मागेर पाउने अवस्था नरहेकोले अब बैंकको ऋणको किस्तामा केही सहुलियत पाउने बाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘गाडि धरौटी राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छौ । किस्ता तिर्ने अवस्था छैन,’ केसीले भने, ‘बैंकले ऋणको किस्ता ६ महिना नसार्ने हो भने बैंक र व्यावसायी सबै डुब्नेछन । हामीले गाडि लगेर बैंकलाई बुझाउँछौ ।’ उनका अनुसार एउटा गाडिको कम्तिमा ३० लाख रुपैयाँ ऋण छ । त्यस हिसाबले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण चारअर्ब बढी रहेको उनले बताए । ‘यत्ति ठूलो आकारको ऋणमाथि सरकारले खेलवाड ग¥यो भने व्यावसायी गाडि बुझाउन बैंक जानेछन,’ केसीले भने ।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ १२:२८ मंगलबार