नेपाल डेरी एशोसिएशनले दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भीर समस्यालाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी राहत प्याकेज घोषणाको माग राखेको छ। राहतका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको भन्दै एशोसिएशनले आज भिडियो कन्फ्रेसमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सार्वजनिक गरेको हो।  

दुग्धजन्य पदार्थको मुख्य याममा नै बन्दाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत बजार गुम्न गई उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि घरभाडा, बिजुली र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या भएको एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार यामका लागि मौज्दात राखिएको धुलो दूध र नौनीको म्याद सकिन लाग्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ नोक्सान थपिने अनुमान गरिएको छ।

डेरी सञ्चालकलाई सरकारले विनाधितो उद्योगको प्रमाणपत्रका आधारमा पाँच वर्षका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। यसैगरी उद्योगले यसभन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका दुई वर्ष बढाई लकडाउन अवधिभरको व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट र यसअघि दिइँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुट पुनः लागु गरिनुपर्ने माग रहेको जनाइएको छ।

मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान दरको ऋण प्रदान गरी नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका पुराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दीभरको विद्युत्, टेलिफोन र  इन्टरनेट शुल्क तथा एक वर्षसम्मको संस्था नवीकरणमा छुट गरी जरिवाना हटाउनुपर्ने, सहुलियत दरको ऋणको सीमा पाँच करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर १० करोड रुपैयाँ बनाई दुई प्रतिशत व्याजमा झार्नुपर्नेलगायत समस्यालाई समावेश गरिएको छ।

एशोसिएशनका अनुसार बन्दाबन्दीमा एशोसिएशनमा आबद्ध डेरीले निःशुल्क रुपमा दूग्ध तथा दूग्धजन्य पदार्थ वितरण गरेका थिए। विभिन्न स्थानमा बनाइएको क्वारेन्टिनदेखि ट्राफिक प्रहरी तथा सुुत्केरीलाई निःशुल्क रुपमा दूध तथा घिउसमेत वितरण गरिएको थियो।  

तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी  
बन्दाबन्दी शुरु भएको दुई महिनाका अवधिमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको डेरी सञ्चालक बताउँछन्। दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढी हुने शहर बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश नागरिक लकडाउनका कारण गाउँ फर्केकाले पछिल्लो समय दूधको खपत २० प्रतिशतमा झरेको डेरी एशोसिएशनले जनाएको छ। संस्थाका अनुसार दुग्धजन्य पदार्थ खपतको मुख्य याममा बन्दाबन्दीका कारण नोक्सानी व्यहोरेका डेरी सञ्चालकलाई मौज्दात राखिएका पदार्थको म्याद सकिने अर्को चिन्ता थपिएको छ।

मुख्य यामका लागि मौज्दात राखिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध र नौनी बिक्री नभई थुप्रिएको एशोसिएशनका महासचिव  दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार एक वर्ष मात्र अवधि भएका पदार्थको अवधि अब पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा सञ्चालकलाई अर्को चिन्ता थपिएको छ।

बन्दाबन्दीका कारण दुग्धजन्य पदार्थको खपत न्यून हुँदा उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको तथा किसानलाई समयमा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए। “हामीले नियमित रुपमा कृषकबाट दूध लिइरहेका छौँ, खपत कम भएपछि हामीले पाउडर दूध, बटर तथा अन्य परिकार बनाएर स्कट राखेका छौँ”, उनले भने, “तर सिजनका लागि बनाइएको पुराना मौज्दातसमेत बिग्रने डर भएको छ। पर्याप्त मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात रहँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा तथा बिजुलीलगायतका खर्च यथावत् रहँदा व्यवस्थापनमा समस्या भयो।” तीस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको एशोसिएशन करीब पाँच लाख कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारको माध्यम बनेको तथा २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार दैनिक शहरबाट पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गाउँसम्म तथा ३१ लाख लिटर दूध प्रत्येक दिन गाउँबाट बजारमा पुग्ने गरेको छ।

डेरी एशोसिएशनको तथ्यांकानुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा औपचारिक क्षेत्रमा १७  र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत खपत हुँदै आएको छ भने कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत उपभोग गर्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ १२:०५ सोमबार