ताप्लेजुङ, - ताप्लेजुङका अग्निपीडितले सरकारसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहासहित सात बुँदे माग राखेका छन् । उनीहरूले आउँदा दिनहरूमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप दमकलको व्यवस्थापन र त्यसलाई तयारी हालतमा राख्ने विषयमा स्थानीयसहितका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । 

शुक्रराति राति भएको आगलागीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा फुङ्लिङ आइपुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसँग पीडित परिवारले घर निर्माण कार्यमा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन गरिदिन पनि माग गरेका छन् । अग्निपीडित परिवारका तर्फबाट यिगेन्द्रकुमार गुरुङले सात बुँदे मागपत्र पेस गर्दै कागजपत्र जलेर क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा बिनाझन्झट त्यसको प्रतिलिपि तयार र पीडित परिवारलाई सबै किसिमका कर छुटको व्यवस्था गरिदिन माग गरे । ‘कुन सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीमा पर्छ त्यो थाहा छैन तर कर छुट र प्रतिलिपि उतार गर्ने कार्यमा बिनाझन्झट काम गरिदिनुप¥यो,’ मन्त्री भट्टराईसँग अग्निपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै गुरुङले भने ।

दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यका लागि तत्काल सरकारबाट माग सम्बोधन हुने विश्वास लिए । पीडितहरूलाई तत्काल राहतका प्याकेज घोषणा गर्न र घर बनाउन चाहिने काठका सामग्रीबिना रोयल्टी पैठारीका लागि लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिने व्यवस्था गर्न समेत पीडितहरूले सरकार गुहारेका छन् । अग्निपीडित मुक्ति कार्कीले सरकारले बारबार अग्निपीडितलाई सहयोग गर्ने वचन दिने तर पूरा नगर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै तत्कालै आवश्यक राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे । उनले दिएको वचन पूरा भए कि भएनन् भनेर फर्किएर समीक्षा गर्न समेत सरकारलाई सुझाएका छन् । अर्का अग्निपीडित खड्ग थापाले विस्थापित भएका परिवारलाई पुनःस्थापित गर्ने र पुनः व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणका लागि पीडित परिवार सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए । उनले पीडितको आशालाई निराश नबाउन र तत्कालै सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा लैजानसमेत माग गरेका छन् । 

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०४:३१ सोमबार