१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

उत्पादनमा ७५ प्रतिशतसम्म कमी

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगले क्षमताको ७५ प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन्। मुलुकमा उद्योगको संख्या बढिरहेको बेला बजार मागमा आएको कमीले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीका अनुसार यहाँका उद्योगले ७५ प्रतिशतसम्म उत्पादन घटाएका छन्।

उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातको तथ्यांकले समेत उत्पादन घटेकै देखाएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यहाँबाट भित्रिने मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा भारी कमी आएको छ। यस करिडोरमा मुख्य रूपमा निर्माण सामग्री, खाद्यान्न तथा अन्य खाद्यसामग्री, तेल, पशुपन्छीका दाना, प्याकिङ तथा प्याकेजिङका सामग्री, औषधी, छाला र टेक्सटायल लगायत वस्तु उत्पादन हुन्छन्। बजारको हिसाबले यहाँ उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको हिस्सा सबभन्दा ठूलो छ। मागभन्दा उत्पादन क्षमता बढी भएका सिमेन्ट र छड लगायत उत्पादन गर्ने उद्योग बढी मारमा परेका देखिन्छन्।

‘सबै खाले उत्पादनमा कटौती भएको छ, खासगरी निर्माण सामग्रीमा असर अलिक स्पष्ट देखिन्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘यस्तो हुनुपछाडि कयौं कारण छन्।’ सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिंकर यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा मात्र ११ प्रतिशत मात्र आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ। वीरगन्ज करिडोरमा साना–ठूला गरी १३ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। उनीहरूले समग्रमा खपत गर्ने क्लिंकरको करिब ७० प्रतिशतसम्म आयातित हुन्छ। क्लिंकर आयातमा अचानक देखिएको यो कमी यहाँका उद्योगको उत्पादन घटेको एउटा प्रमाण भएको उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्जका महासचिव माधव राजपालले बताए।

पोहोर साउनदेखि माघसम्ममा वीरगन्ज नाकाबाट तीन लाख ५१ हजार सात सय ९३ टन क्लिंकर आयात भएको थियो। यो वर्ष सोही अवधिमा ३८ हजार सात सय ८० टन क्लिंकर आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ। ‘हामीले तत्कालीन कारणसँगै मूल कारण पनि केलाउन सक्नुपर्छ, सरकारले सिमेन्टको घरेलु माग अध्ययन नगरिकन सिमेन्ट उद्योगको लाइसेन्स रूपमा बाँडेको छ, यसले गर्दा देशको कुल मागभन्दा उत्पादन क्षमता बढी छ। स्वाभाविक रूपमा सबैले बजारमा उपस्थिति बनाई राख्न चाहन्छ र प्रतिस्पर्धामा सबैले उत्पादन र मूल्य दुवै घटाउनुपरेको छ,’ नारायणी सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक उमेशचन्द्र ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘नेपालमा दर्ता रहेका एक सय १३ उद्योगमध्ये ६० भन्दा बढी अहिले सञ्चालनमा छन्। मुलुकको वार्षिक सिमेन्ट खपत ८० देखि ९० लाख टन छ, उत्पादन भने अहिले नै एक करोड टन नाघिसकेको छ।’

उनका अनुसार चलिरहेका सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए डेढ करोड टन उत्पादन पुग्नेछ। नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा लगानी भएको करिब दुई खर्बको पुँजी जोखिममा परेकेको उद्योगीको भनाइ छ। ‘पाइपलाइन’मा रहेका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि अर्को वर्षदेखि नेपालको कुल सिमेन्ट उत्पादन क्षमता वार्षिक दुई करोड ५० लाख टन पुग्ने ठाकुरले दाबी गरे। यो भनेको हाललाई माग राम्रो भएमा नेपाललाई चाहिने कुल सिमेन्टभन्दा अढाइ गुणा बढी हो। तत्कालीन कारण बजार माग घट्नुलाई उनले देखेका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्दा त्यसको असर उत्पादन सामग्रीको बजारमा परेको ठाकुरको भनाइ छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात आधाभन्दा बढी समय बितिसक्यो। बजेट खर्च भने १७ देखि २० प्रतिशत मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजारमा आपेक्षाअनुसार माग सिर्जना हुन सकेको छैन।’

फलामे छड उद्योगको हाल पनि उस्तै छ। वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका सबैजसो छड उद्योगले आफ्नो उत्पादन घटाएका छन्। यस करिडोरमा जगदम्बा, हामा, साखः, नारायणी, हुलास, जगशक्ति लगायत ब्रान्डबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। ‘हामीले उत्पादन घटाएका छौं, सबै उद्योगको हालत यही नै हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘बजारमा टिकी राख्न उद्योग चलाउनुपरेको छ।’ उसै पनि यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमता समग्रमा प्रतिदिन २० हजार टन रहेकोमा प्रतिदिन दुई हजार टन मात्र छडको माग अहिले नेपालको घरेलु बजारको रहेको बताइन्छ। फलामे छड उद्योगको अनुमतिमा पनि सरकारको अध्ययन र लक्ष्य छैन। फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा मगाइने एसएम बिलेटको आयात पोहोरको तुलनामा यस वर्ष ४४ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांक छ। वीरगन्ज भन्सार भएर पोहोर साउनदेखि माघसम्ममा दुई लाख १० हजार ६० टन छडको कच्चा पदार्थको रूपमा आउने फलाम भित्रिएको थियो। यो वर्ष सोही अवधिमा मात्र ९४ हजार दुई सय ४० टन त्यसतो फलाम आयात भएको छ।

त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाहमा गत वर्ष औसत मासिक करिब १७ र्‍याक फलाम भित्रिएकोमा यो वर्ष औसत रूपमा प्रतिमहिना करिब १२ र्‍याक मात्र भित्रिएको छ। यसमा एसएम बिलेटबाहेक औद्योगिक कच्चा पर्दाथकै रूपमा मगाइने अन्य किसिमका फलाम समेत रहने गरेका छन्। छड र सिमेन्टमा प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिए पनि अहिले करिडोरका सबैजसो उद्योगमा बजार अभावको कारण प्रभाव परेको उद्योगी बताउँछन्। वीरगन्ज भन्सारको राजस्व असुली पनि यसबाट प्रभावित छ। फागुनको पहिलो सातासम्म वीरगन्ज भन्सारले लक्ष्य अनुसार एक खर्ब २६ अर्ब ६५ करोड २३ लाख आठ हजार रूपैया असुल गर्नुपर्नेमा यसको ६७.३३ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ, जुन आकारमा ८५ अर्ब ६५ करोड १७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०४:२८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App