वीरगन्ज – फागुन ५ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ स्थित वचनी करखानाको जग्गामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। १६ वर्षअघि सरकारी निर्णयबाट बन्द गरिएको चिनी कारखाना पुनःस्थापनाका लागि त्यहाँका सयभन्दा बढी कर्मचारी, उखु किसान, नागरिक समाज र राजनीतिक दल आन्दोलित हुँदै आएका छन्। पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सांसद लगायत जनप्रतिनिधिको चिनी कारखाना सञ्चालन हरेकपल्टको राजनीतिक अजेन्डा रहँदै आएको छ। यस्तोमा जनताको माग र आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले चिनी कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।
फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ स्थित कित्ता नम्बर ११३१ को १०–६–४ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने।’ डेढ दशकअघि २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघ, रसिया सरकारको सहयोगमा स्थापित नेपालकै ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १६ वर्षपछि कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बेच्ने निर्णय भएको हो।
चिनी कारखाना पुनःस्थापनाको सवालमा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उक्त कारखाना खारेज भइसकेको हुनाले यस मन्त्रालयको मातहतमा नभई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा गइसकेकाले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त प्रस्ताव सो मन्त्रालयमार्फत नगएको बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनी कारखानाको जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव नगएको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निजीकरण ऐन २०५० अनुसार निजीकरण प्रक्रियामा लग्ने भनी तत्कालीन श्री ५ सरकारको निर्णयअनुसार सरकारले चिनी कारखाना खारेज गरेको सूचना २०५९ चैत ७ गते कारखानाको गेटमा टाँस गरियो। गणतन्त्र स्थापनापछि सो कारखाना पुनःस्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन अवकासप्राप्त कर्मचारी, सरोकारवाला किसान तथा सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कारखाना अनुगमनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका तत्कालीन सभासद चित्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय अध्ययन समितिले ‘कारखाना सञ्चालन आवश्यक रहेको र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको,’ निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तथापि भट्टराई पछि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चिनी कारखाना पुनःसञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढेन।
सशस्त्र सुरक्षा बलको जिल्ला मुख्यालयको रूपमा रहने जिल्ला सीमा सुरक्षा कार्यालय पाँच वर्षसम्म त्यहाँ राखिएको थियो भने तीन वर्षअघि आफ्नै कार्यालय निर्माण गरी सशस्त्र सरेको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास त्यहाँ राखिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय सरावगीका अनुसार पछिल्लो समयमा सो इजलासलाई स्थायी इजलासको रूपमा सोही ठाउँमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तावित रहेकाले फागुन ५ को निर्णय त्यसैका लागि भएको हुन सक्ने अनुमान गरे। ‘चिनी कारखानाको जग्गाबाट नेपाल सरकारले आफैं नै खरिद गर्ने र त्यो पैसाबाट कारखानाका अवकास नलिएका कर्मचारीको तलब दिइने कुरा चलिरहेको थाहा पाएको थिएँ,’ सरावगीले भने, ‘त्यसै सिलसिलामा सरकारले निर्णय गरेको हुनुपर्छ, जे होस् त्यसमा महानगरपालिकाको कुनै संलग्नता भने छैन।’
उनले भने अनुसार भएको भए नभएको बारे अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले बताउन सकेनन्। तत्कालीन अध्ययन समितिका सदस्य शम्भुप्रसाद चौरसियाका अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरे चिनी कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्ने र त्यसको दुई वर्षमै लागत परिपूर्ति गरी चिनी कारखानालाई नाफामा लग्न सकिने बताउँछन्। चिनी कारखानाको भौतिक संरचनाबाहेक बाराको सिमरा र डुमरवानामा आठ सय ३३ बिघा जग्गा, वीरगन्जको मेनरोडमा ६५ बिघा जग्गा, कारखाना पछाडि पानी थिग्य्राउन पोखरी बनाइएको १९ बिघा जग्गा, पर्सा, बारा र रौतहटका १८ ठाउँमा ऊखु विकास उपकेन्द्र तथा काँटाको १५ कट्ठादेखि एक बिघासम्म जग्गाहरू छन्। काठमाडांैको बालुवाटारमा चाइनिज दूतावाससँगै तीन रोपनी जग्गा पनि वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको छ, जुन जग्गामा सरकारमा सामेल दलदेखि भूमाफियासम्मको दृष्टि रहिआएको छ।
विभिन्न सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न नसकेको वा हिनामिनालाई रोक्न नसकेको भनी सरकार आलोचित भइरहेको बेला यसपालि वीरगन्जको मेनरोडको बहुमूल्य ६ बिघा जग्गाको बिक्रीसम्बन्धी निर्णय आएको हो। यसअघि २०७३ भदौ ५ गते वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामध्ये पाँच कठ्ठा जग्गा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी कार्यालय बनाउन ५० वर्षको लागि दिने भनी जिल्लास्थित समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही पार्टीको सरकारले उक्त निर्णय अनुमोदन गर्नुअघि जिल्लामा कडा विरोध भएपछि उक्त प्रयास तुहिएको थियो।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७६ ०२:०८ शनिबार
