पाँचथर - सरकारले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेपछि ती स्थानमा चहलपहल बढ्यो। सहर प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो। घडेरी किन्नेको लर्को थामिनसक्नु भयो।

व्यवस्थित तथा सुविधासम्पन्न सहरमा एक लाख बासिन्दा राख्ने सरकारी योजनाले आकर्षित गर्नु स्वाभाविक पनि थियो। द्वन्द्व सकिएर नागरिकले स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गरेको त्यो बेला सहर बस्ने रहरले गाउँगाउँबाट ओहिरिने क्रम चल्यो। सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारी, नगदेबाली तथा अन्य पेसा–व्यवसायबाट आर्जित रकम जग्गा किन्ने र घर बनाउने काममा खर्चिन थाले। नयाँ सहर बन्ने भनिएका ठाउँमा घरहरू बाक्लिए, सुविधा पनि भित्रिए। पहाडको बसाइँसराइ रोक्ने योजनाका साथ सहर घोषणा भएपछि ती ठाउँहरू साना बजारबाट सरहमा बदलिन थाले।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सरकारले नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेपछि जग्गा किन्न, घर बनाउन, व्यापार, व्यवसाय गर्न बढेको उत्साह अहिले सेलाउँदै गएको देखिन्छ। नयाँ सहर सानातिना काममा अल्झिएका देखिन्छन्। स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि नयाँ सहरको हल्ला भए पनि काम हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसापस पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर बनाउने योजना हो।

यी सहरमा अहिले चहलपहल छैन। नयाँ सहर निर्माणतर्फ ठोस काम पनि हुन सकेको देखिँदैन। ढिलै भए पनि १० वटै सहरको एकीकृत विकास योजना बने तर सो अनुसार कामले तीव्रता पाउन सकेन। सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरू सामान्य काममा अल्झिएका देखिन्छन्। ‘नयाँ सहर घोषणा भयो तर लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढ्न सकेन। सरोकारवाला निकाय स–साना काममा अल्झेको देखिन्छ,’ बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली भन्छन्, ‘ठूला कार्यक्रम ल्याएर लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने हो। तर भएन।’ फिदिमको ठाडो लाइनको सडक नयाँ सहरबाट कालोपत्रे गर्ने भनेर पर्खिंदा पर्खिंदै सास्तीमात्र थपिएका छ। यसले सहरलाई कुरूप पनि बनाइदिएको छ। लालीगुराँसको काखमा रहेको बसन्तपुरमा पूरै लालीगुराँस नगरपालिका भरी नयाँ सहरका टुक्रे काम भएका छन्। पर्याप्त बजेट नहुँदा ठूला काम हुन नसकेको निमित्त आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार सेवा बताउँछन्।

प्रत्येक सहरमा सरकारको पाँच अर्ब र निजी क्षेत्रको १० अर्ब गरी १५ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने योजना अघि सारिएको थियो। सो अनुसार काम भएको छैन।

२० वर्षमा एक लाख जनसंख्या अटाउने गरी सुविधायुक्त आधुनिक सहर बनाउने सरकारी योजना भए पनि कामको गति भने अत्यन्त सुस्त छ। २०९० सालभित्र सुविधासम्पन्न सहर बनाउने लक्ष्य हो। सहरमा निजी प्रयासमा चहलपहल भए पनि नयाँ सहरको योजनाअन्तर्गत खासै काम भएको छैन। बजेट अभाव भन्दै काम अघि नबढाउँदा अव्यवस्थित सहरीकरणले चुनौती थप्दै लगेको छ। बजेट अभाव तथा नीतिगत कारणले सोचे जस्तो गतिमा काम अघि बढाउन नसकिएको नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयका सूचना अधिकारी शशि यादव पनि स्वीकार्छन्। उनका अनुसार यो कार्यालयले ४५ वटा सहरको काम हेर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४५ सहरका योजना, तलब, प्रशासनिक खर्च गरी दुई अर्ब ४५ करोडमात्र बजेट आएको उनले जानकारी दिए।

गत आर्थिक वर्षमा नयाँ सहर आयोजना संघ अथवा प्रदेशको मातहत रहने विषयले नयाँ कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुन सकेन। केही महिना यो कार्यालयलाई प्रदेश मातहत राखिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ठूला कार्यक्रम छैनन्। १० वटै सहरको एकीकृत विकास योजना बनाई पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। प्राप्त बजेटका आधारमा रहेर सहरमा सडक, नाली, पार्क लगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको यादवको भनाइ छ। धेरैजसो सहर स्थानीय तहको केन्द्र भएकाले चहलपहल देखिन्छ। स्थानीय तह, प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर नयाँ सहरको योजनाअनुरूप बजेट परिचालन हुन सकेको देखिँदैन। खुर्कोटमा निक्कै चहलपहल देखिन्छ। स्थानीयले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर बनाउनुका साथै बजार विस्तार गरेका छन्।

बैरेनीमा खासै सहर विस्तार काम हुन सकेको छैन। बुर्तिवाङ सहर जागेको छ। निजी प्रयासमा सहर विस्तार भएको देखिन्छ। नयाँ सहरको सपना साकार पार्न पर्याप्त बजेटका साथ काम अघि बढाउनुपर्नेमा उत्साहअनुरूप काम हुन नसकेको सम्बन्धित सहरका बासिन्दाको भनाइ छ। प्रत्येक सहरमा सरकारको पाँच अर्ब र निजी क्षेत्रको १० अर्ब गरी १५ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने योजना अघि सारिएको थियो। सो अनुसार काम भएको छैन। नयाँ सहरमा खुला पार्क, खेलमैदान, ल्यान्डफिल्ड साइट, ढल प्रशोधन केन्द्र, रंगशाला, आवास क्षेत्र र कार्यालय व्यवस्थित किसिमका स्थान तोकी एक लाख जनता सहजताका साथ बस्न मिल्ने बनाउने योजना भए पनि थपिँदो घर, जग्गाको खण्डीकरण जस्ता कारणले चुनौती पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। भू–उपयोग, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, हरित क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र मापदण्डमा परे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका ५८ बस्तीमध्ये जमिनको उपलब्धता, खानेपानी, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, विद्युत्, जनसंख्या, वसाइँसराइ लगायतको आधारमा १० स्थान नयाँ सहर बनाउने गरी छनोटमा परेका थिए।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०४:४९ आइतबार