कैलाली - गरिमा धान पीडित किसान राहत माग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेका छन्। कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्र मसुरियाका किसान क्षतिपूर्ति माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्। धान नफलेर पीडित बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति नदिएको र बीउ वितरण गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै पीडित किसानले कृषि मन्त्री विनिता चौधरी समक्ष दुखेसो पोखेका थिए।
चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन नसकेको र नक्कली बीउ वितरण गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै आफूहरु क्षतिपूर्ति माग्न मन्त्रालय पुगेको गरिमा धान पीडित किसान संघर्ष समिति संयोजक बासुदेव गुरागाईंले बताए। उनले भने, ‘हामी मसुरियाबाट ९० जना पीडित किसान बस रिजर्ब गरेर मन्त्रालय पुगेका छौं। क्षतिपूर्ति नदिँदा किसान अहिले ऋण काढेर वर्षभरका लागि धान खरिद गर्न थालेको बताउँदै उनले भने, ‘धान किन्न ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले हामी सरकारलाई झक्झक्याउन मन्त्रालय पुगेका हौं। कृषि मन्त्रालयमा धर्ना र ज्ञापन पत्र बुझाएपछि किसानको टोली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको थियो।
कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्र मसुरियाका गरिमा धान पीडित किसान क्षतिपूर्ति माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्।
त्यहाँ पनि किसानले मुख्य सचिवमार्फत् मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। सरकारले बेलैमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले आफूहरु क्षतिपूर्ति माग गर्दै धनगढी पुगेको किसानको भनाइ छ। मसुरिया कैलाशपुरका तुलराम जोगीले भने, ‘सरकारले समयमै क्षतिपूर्ति नदिँदा अहिले आएर हामी संगठित भई मन्त्रालय घेराउ गर्न बाध्य भयौं। किसानका साझा समस्या भएकाले आफू पनि किसानलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय पुगेको बताउँदै गौरीगंगा नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद तिवारीले भने, ‘किसानले आफ्ना समस्या मन्त्रीसमक्ष राखेका छन्, मन्त्री पनि गम्भीर बन्नुभएको छ। आफुहरु पनि नगर कार्यापालिकाको बैठकमा गरिमा धान पीडित किसानका समस्याबारे समय समयमा कुरा उठाउने गरेको बताउँदै उनले भने, स्थानीय सरकारले पीडित किसानको विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई बुझाएको रहेछ। माथिबाटै क्षतिपूर्तिको आदेश नआएकाले किसान मर्कामा परेका रहेछन् ।
मन्त्री चौधरीलाई यथाशक्य उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै बुधबार ज्ञापन पत्रसमेत हस्तान्तरण गरे। ज्ञापन पत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री चौधरीले पीडित किसानलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी किसानका समस्यामा गम्भीर छौँ, सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट किसानको क्षति भएको विवरण संकलन गरेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष बुझाएको छ। क्षतिपूर्ति पनि एकद्वार प्रणालीबाट गरिने भएकाले संघीय सरकारको आदेश पर्खेको उनले बताइन्। किसानको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै नभई सबै प्रदेशमा रहेकाले संघीय सरकारले नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले आफूहरु पनि संघीय सरकारकै आदेश पर्खेको उनले किसान समक्ष बताइन्।
गरिमा धानबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई हजार तीन सय ६५ किसान पीडित बनेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांक अनुसार कैलालीमा एक हजार नौ सय ८६ किसान र कञ्चनपुरमा तीन सय ७९ किसान पीडित बनेका थिए।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०३:०९ बिहीबार
