काठमाडौं - सरकारले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गरेर चाँडै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिने र स्रोत सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी गराए।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चितगरी अघि बढाउन बाटो खोल्ने काम गरेको बताए। ‘सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर उच्च प्रथामिकतामा दिएको छ,’ उनले भने,‘अब यो आयोजना निर्माणको मोडालिटी र स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
‘अब आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर निर्माण कार्यतर्फ अघि बढ्ने’ ।
आयोजनाका निर्देशक आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले यथाशीघ्र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकाले आयोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई गतिदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ।’निर्देशक आचार्यले आयोजनाको १३.१ किलोमिटर सुरुङको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको जानकारी दिए।
‘आयोजनाको सुरुङ मार्गको डिपिआर तयार भइसक्यो,’ उनले भने,‘बाँधको डिपिआर बनाउने काम भइरहेको छ।’ आयोजनाका अनुसार हालसालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। आयोजना निर्देशक आचार्यले स्रोत सुनिश्चिित हुनेबित्तिकै आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने बताए। सरकारले १३.१ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
आयोजना प्रमुख आचार्यले यो आयोजनाको सुरुङ ड्रिल एन्ड ब्लास्ट प्रविधिबाट खन्न नमिल्ने भएकाले टनेल बोरिङ मेसिन(टिबिएम) ल्याउने बताए। आयोजनाको बाँधको लम्बाइ एक सय ४६ मिटर र उचाइ १२ मिटर हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट तराईका आधा दर्जनभन्दा धेरै जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ। ‘यो आयोजना बनेसँगै तराईका आधादर्जन भन्दा धेरै जिल्लामा बाह्रैमास सिँचाइ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘यसको बाँध निर्माण गर्दा साढे २८ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्न सकिनेछ।’आयोजनाको बाँधबाट २८. ६२ मेगावाट बिजुली बाह्रमासै उत्पादन पनि गर्न सकिनेछ। सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ४६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
त्यसैगरी, गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनका दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर तथा सोलु करिडोरको १३२ केभीको प्रसारण लाइनका दायाँबायाँ ९–९ मिटर गरी १८ मिटरभित्र पर्ने निजी आवादी र सो भित्र रहेका घर–टहरा अन्य भौतिक संरचना तथा रुखबिरुवाको समेत मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विशेष सदस्यमा ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिडिई कल्पमोहन सोतीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवद्र्धक सेन्चुरी इनर्जी प्रालिलाई हाँडीखोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको १.२०७७ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ। कमाने रिद्धिसिद्धि ३३ केभी प्रसारण लाइनको रेखांकनसहित केही पोल संरचना तथा टावरको निर्माण कार्य गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा नगरपालिका १५ मा रहेका चित्रेपानी, रातामाटे र संसारीमाई सामुदायिक वन लगायतको १.१४२२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०४:१२ आइतबार
