वीरगन्ज - सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १५ वर्षमा १० गुणाले व्यापार बढेकाले संरचना अपुग भएको छ।

यो बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु बोकेर आउने कन्टेनरका कार्गो, फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थको रुपमा आयात हुने विभिन्न खाले फलामको बल्क कार्गो, रासायनिक मल, चिनी, खाद्यान्न, पशुपक्षीको दाना बनाउने मकै–भटमासलगायत बोरा बन्द सामान ल्याउने कार्गोको बढ्दो आयात धान्न सुक्खा बन्दरगाह अब अपुग हुने भएको हो। आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा सुक्खा बन्दरगाह सुरु हुँदा ८५ वटा मालबाहक ‘रेक’ आएकामा अहिले गत वर्ष यो संख्या आठ सय ६४ पुगेको छ। चालु वर्ष हजार नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

‘मासिक सय रेक माल सामान सुक्खाबन्दरगाहमाआइपुग्नथालेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य तथासडक पारबहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले नागरिकसँग आइतबार भने,‘आयातका साबिक संरचना अब  अपुगहुनथालेको छ। अझ कारोबार थपिएपछि केहोला।’ टेमानीका अनुसार मुजफ्फरपुरमा अनलोड भइरहेका क्लिंकरका रेक, रक्सोलमाअहिलेअनलोड भइरहेकारेक र सडकबाट रेलतर्फ डाइभर्ट भएर आउनेअनुमान गरिएको रेक जोड्दा मासिक अर्को सय बढी भित्र्याउनुपर्नेछ। पुरानो संरचनाले अब धान्न सक्ने देखिँदैन। सडकभन्दा सुरक्षित, छरितो र कमखर्चिलो हुने भएपछि आयात व्यापारका लागि रेल्वेलाई भरपर्दो मानिन्छ।

भौतिक पूर्वधार
यो सुक्खा बन्दरगाहर भारतीय रेल सञ्जालमार्फत समुद्री बन्दरगाहसँग जोडिएको देशको एकमात्र संरचनाहो। यहाँभारतका कोलकाता, हल्दिया र बिशाखापट्नम गरी तीन बन्दरगाहमा आएका तेस्रो मुलुकका कन्टेनर कार्गो र बल्क कार्गोसँगै भारतबाटै फलाम लिएर आउने बल्ककार्गो रेलमा ढुवानी भई सडकको तुलनामा छिटोछरितो आउने गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २५, सिर्सियामा पर्ने यो बन्दरगाह ३८ हेक्टर (५७बिघा)मा फैलिएको छ। एकपटकमा १५ सय ८६ वटा कन्टेनर ह्यान्डलिङ गर्ने क्षमताको ६ सय ८५ मिटर लम्बाइ र ६४ मिटर चौडाइको कन्टेनर झार्ने र चढाउने यार्ड छ। अहिले भने यस बन्दरगाहमा क्षमता भन्दा करिब डेढ गुणा बढी (दुईदेखि अढाइ हजार)सम्म कन्टेनर एकसाथ ह्यान्डलिङ भइरहेको छ।

यहाँ मालवस्तु रहने ठूला दुईवटा गोदाम छन्। एउटामा कन्टेनर कार्गोबाट आउने र निर्यात गरिने मालसमान राख्ने गरिन्छ भने अर्कोमा बोराबन्द सामान राखिन्छ। बोरा बन्द कार्गोतिरको गोदाम उत्तरमा एक सय ६८ मिटर र दक्षिणमा एक सय १४ मिटर बढाउनेभन्दा अर्को कुनै संरचनागत स्तरोन्नति भएको छैन। दुईवटा साना गोदाम पनि छन्, जसको खासै उपयोगिता भेटिँदैन। सुक्खा बन्दरगाहमा रेलका ६ वटा लाइन छन्। तीमध्ये लोड अनलोडका लागि१, ३ र ५ नम्बर मात्रप्रयोगमा छन्। रेल्वे सञ्चालनको लागिओहोरदोहोर गराउन र पार्किङ कै लागि ठिक्क छ।

यहाँलोड–अनलोडमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कम्तीमा दुईवटा रेल लाइन थप गर्न आवश्यक देखिएको हिमालयन टर्मिनल्सका प्राविधिकको भनाइ छ। यहाँ -याकको संख्या बढ्नु भनेको रेलको चाप बढ्नु हो, संरचना विस्तार भएनभने यहाँहुने जामले समग्र व्यापारलाई शिथिल बनाउने संकेत देखि सकिएको उनीहरुको भनाइ छ। त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने भारत तिरबाट आएको रेल लाइन पनि एकमात्र छ। त्यसलाई समेत दोहोरो बनाउनु जरुरी देखिन्छ।

भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनकर्ता कम्पनी सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्व ग्रहण गरेको इन्टरमोडेल विकास समितिको एकाइ कार्यालय र बैंक लगायत एकैमा अटाइएको एउटा टर्मिनल भवन रहेकोमा त्यो पनि अपुग भएको भन्सार अधिकारी र एजेन्ट बताउँछन्। प्रवेश विन्दुसँगै रहेको पार्किङ पनि भरिभराउ हुन्छ। सामान बढी आउन थालेपछि सुक्खा बन्दरगाहमा सीमित संरचनामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन थालेको अहिलेसम्म १५ वर्ष सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका कर्मचारी बताउँछन्। ‘आयातको आकार बढेको तथ्य सबैसामु छ, यस्तोमा सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने गरी व्यवस्थापनको चुनौती लिएर काम गरियो,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले भने, ‘संरचना बढाउने वाअर्को कुनै योजना ल्याउने विषयमा हामीले बोलेर कुनै अर्थ छैन, तथ्यांक र अवस्था देखाइदिन सक्छौं। नेपाल सरकारले वा इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले यसबारे आधिकारिक बोल्न सक्छन्।’

सुक्खा बन्दरगाह स्तरोन्नति सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुलाई व्यापारी, उद्योगी दुर्भाग्यपूर्ण भन्छन्। ‘नेपालमा व्यापार र पारबहनका समस्यालाई वास्ता नगर्ने प्रवृतिनीति–निर्माण तहमा देखिँदैछ,’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य गणेशप्रसाद लाठले भने, ‘भोलिका दिनमा भौतिक संरचनामा चाप र त्यसले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या बढ्ने हो, घट्ने होइन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, अरु के भन्ने ?’ सुक्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नति र नयाँ आइसिडी (इनल्यान्ड कन्टेनरडिपो) थप्नुपर्ने र डस्टी कार्गोकालागि बेग्लै रेल्वे यार्ड बनाउनुपर्ने काम एकसाथ थालेर २–३ वर्षभित्र पूरा गरे मात्र अहिलेको बढ्दो व्यापारलाई धान्न सक्ने टेमानीले बताए। मधेस आन्दोलनका दौरान मूल भन्सार नाका साढे चार महिना बन्द भएको बेलापनि सुक्खा बन्दरगाह भएर आयात भइरह्यो। रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत देशको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि  महत्वपूर्ण संरचनामा सरकारी तहबाट ध्यान नपुगेकै देखिन्छ।

विस्तार योजना बढेन
बढ्दो कारोबारको दाँजोमा बन्दरगाह साँघुरो हुनथालेपछि सरकारले विस्तारको योजना बनाएको छ। डेढ दशकअगाडि बनेको सुक्खाबन्दरगाह र २०७४ चैत २४ मा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को बीचमा सिर्सिया गाउँको एउटा बस्तीसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न तीनवर्ष अगाडि थालिएको थियो। त्यसको लागि निर्धारित मुआब्जाको दर विवादमा परेपछि यो योजना अगाडि बढ्न सेकेको छैन। नयाँ संरचना बढाउन जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का गरिएको छ। त्यसबाहेक अरु कामबाँकी छ। योजनाको प्राविधिक खाका, नीतिगत निर्णय र प्रक्रियागत अन्य कार्य केहीपनि भएको पाइँदैन।

सरकारी टोलीले मुआब्जा निर्धारण गर्दा अव्यवहारिक र आफूहरुको ठूलो आर्थिक, सामाजिक घाटा हुनेगरी काम गरेको सिर्सियाबासी बताउँछन्। जग्गाको मूल्यांकनका लागि बनाइएको उप–समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिलाई जग्गाको मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीयले असहमति जनाए। पछिल्लो पटक मुआब्जा मूल समितिले मंसिर १७मा निर्णय गर्दै ६५ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ६० बीचमा विभिन्न श्रेणीमा मूल्यांकन तोकेपछि स्थानीयले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै विरोध चर्काए।त्यहाँका स्थानीय काठमाडौंसम्म पुगेर विभिन्न तहमा आफ्नो असहमति जनाए फर्केका छन्। सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको आवश्यकता सरकारवालाले पटकपटक व्यक्तगर्दै आएका छन्। सुक्खा बन्दरगाह र त्यसको पूर्वमा रहेको आइसिपीबीचको उक्त ठाउँ नै सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको लागि सबभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा लिइएको छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०३:०५ सोमबार