काठमाडौं - सरकारले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भएको बिजुलीका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको हो। समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। समितिमा अर्थ र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ। सरकारले समितिलाई आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न कार्यादेश दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीको समन्वयमा काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको छ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमा देखिएको विवाद समाधानको लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीउपलब्ध गराए बापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्कतिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो।

२०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेडेट फिडरको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।  ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर २०७२ जेठमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृत गरेको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच एक्रिडिटेसन मास्टर एग्रिमेन्ट(एएमए) मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी,पानी जहाजदर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ।
 

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०३:०५ शुक्रबार