काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलामी गरेको फ्रिक्वेन्सी पौने ६ करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल प्रालिले पाएको छ। प्राधिकरणले गतवर्ष पुसमा सार्वजनिक सूचनामार्फत ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम गरेको थियो। सोमध्ये१८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सी एनसेलले पाएको हो।
प्राधिकरणले बिहीबार सम्पन्न १८०० ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा एनसेल प्रालिले कबोल गरेको पाँच करोड ८० लाख अधिकतम मूल्य स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ कार्यक्रममा तीनचरणमा मूल्य बढाबढ गरिएको थियो। पहिलो आधार मूल्यतीन करोड ६० लाख रुपैयाँतोकेर बोलकबोल गरिएको थियो। अन्तिम चरणकोआधार मूल्य चार करोड ५० लाखमा नेपाल टेलिकमले पाँचकरोड एकलाख र एनसेलले पाँचकरोड ८० लाखकबोल गरेपछि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाएको हो।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिने अन् यप्रक्रिया प्राधिकरणको निर्णय अनुसार हुने जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट फ्रिक्वेन्सी बेचेको हो। प्राधिकरणले तोकेको लिलाम बढाबढको मापदण्ड नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रपूरा गरेर प्रक्रियामा आएका थिए। त्यसमा पनि ९०० र २१०० फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलको मात्र आवेदन परेको थियो ।एनसेलले मात्र आवेदन हालेको फ्रिक्वेन्सीको हकमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन। ‘अहिले दुईवटा आवेदन परेको १८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको मात्र मूल्य बढाबढबाट निर्णय भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने, ‘बाँकी फ्रिक्वेन्सीको हकमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। प्राधिकरण व्यवस्थापनले छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिन्छ।’
औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी टेलिकमले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डका कारण आफूले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा भाग लिन नपाएको, लिलाम बढाबढका लागि बनाएकोे मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै योग्य बनाएको र आफू आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन योग्य भए लिलामी प्रक्रियामा भागलिनबाट वञ्चित गराइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाका कारण सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलामप्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात् रलिलाममा भाग पाउने व्यवस्था छ।सर्वोच्चले सिजीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्राधिकरणलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको थियो। सिजीले गतवर्ष पनि सर्वोच्चमामुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लिलाम बढाबढको प्रक्रिया समेत रोक्ननपर्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले सिजी कम्युनिकेसन्सलाई माग बमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक,अधिकार सिर्जना भइनसकेको भनी व्याख्या गरेको थियो।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरेर विवादमा रहेको एनसेलले उक्त कर नतिर्दासम्म लिलाम प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भनिए पनिप्राधिकरण आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर एनसेललाई पनि लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको थियो।प्रवक्ता अर्यालले एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिएर जिते पनि लाभकर बक्यौ तातिरेपछि मात्र फिक्वेन्सी दिने बताए। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर बापतको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार १८०० ब्यान्डमा भएको ७५ मेगाहर्जमध्ये अहिले १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमात्र बाँकी छ। यो ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, युटिएलले १२ मेगाहर्ज, स्मार्ट टेलिकमले १२ मेगाहर्ज, र एनसेलले ११ मेगाहर्ज, युटिएल र नेपाल स्याटलाइटले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०२:१५ बिहीबार
