भैरहवा - रूपन्देहीका कृषकको लागि बनेको करोडौंको सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयर दुई अर्ब ३४ करोड ९५ लाख ३३ रूपैयाँ लागतमा सञ्चालित भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभूज) परियोजना स्थानीय तहबीच समन्वय गराउने निकायको अभावमा अलपत्र परेको हो।

२० वर्षअघि विश्व बंैकले निर्माण गरिदिएको भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाले २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने भनिए पनि हाल १० हजार हेक्टरमा पनि सिँचाइ गर्न नसकेर परियोजनाका धेरै नलकुप (बोरिङ) बन्द
भएका छन्।

परियोजनाका एक सय ६९ बोरिङमध्ये ३२ वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् । थप केहीको क्षमता पनि निकै खस्केको छ भने अधिकांश उपभोक्ता समितिले विद्युत् महसुल नतिर्दा, उपकरणर नहर जीर्ण हुँदा बोरिङ बन्द भएका छन्। बढ्दो सहरीकरण, सिँचाइका वैकल्पिक व्यवस्थार विद्युत् महसुलका कारण यी नलकुप बन्द भएका हुन्। यीमध्ये बन्द हुने प्रमुख कारण विद्युत् महसुल बक्यौता हो। उपभोक्ताले पानी प्रयोग गरी पानीको शुल्क नतिर्ने, महँगो विद्युत् महसुलका कारण प्रायःले शुल्क बुझाउन नसकेको भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्ररत्न स्थापितले बताए।

स्थानीय तहबीच समन्वय गराउने निकायको अभावमा यो परियोजना अलपत्र परेको हो।

‘हामी नलकुप सञ्चालनमा ल्याउन चाहन्छौं तर यसका लागि स्थानीय उपभोक्ताले नै चासो दिनुपर्ने हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख स्थापितले नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय उपभोक्ताबाट मर्मतको माग आएमा कार्यालयबाट यसको व्यवस्था छ। सेवाग्राही नै नआएपछि हामीले के गर्ने ?’

भैलुभूजअन्तर्गतरहेका विद्युत् लाइनलाई नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले टिओडी (टाइम्स अफ डे) मिटर लगाएकाले पनि महसुल महँगो पर्न गएको छ। विशेषगरी उद्योगमा लगाइने मिटर कृषि क्षेत्रमा लगाउँदा जल उपभोक्ता अतिरिक्त मारमा परेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले २५ केभिए माथिका निजी ट्रान्सफर्मर जडान गरिएमा डिमान्ड शुल्कसहित टिओडी मिटरराख्नुपर्ने बताए। उनले भैलुभूजका सबै ट्रान्सफर्मर निजी भएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले सोहीअनुसारको शुल्क लिने गरेको जनाए। भैलुभूजअन्तर्गत भैरहवा वितरण केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने करिब एक करोड २५ लाखभन्दा बढी शुल्क बाँकीरहेको उनले जानकारी दिए। ‘हामी पनि कृषकलाई मारमा पार्न चाहन्नौं, तर व्यवस्था नै त्यस्तै छ,’ झाले भने, ‘उपभोक्ताहरू कार्यालयको सम्पर्कमा आए तत्काल सबै विद्युत्को आधारकम तिरेर बाँकी किस्तामा तिर्ने गरी हामी विद्युत् दिन तयार छौं।’

निजी स्तरमारहेका ट्रान्सफर्मरहरू उपभोक्ताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालयले नै लिनेर डिमान्ड चार्ज टिओडी मिटरको शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने झाले बताए। आफ्नै खेतबारीमा आएको सिँचाइ सुविधाको संरक्षणमा किसानले अपनत्व नलिँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। खेतमारहेका पानी आउने आउटलेटहरू पुरिएका, भत्किएका छन्। २०३३ सालमा सुरु भएको परियोजना तीन चरणमा गरी २०५६ सालमा सम्पन्न भएका थिए। यीमध्ये तेस्रो चरणका अधिकांश नलकुपहरू बिग्रेको अवस्थामारहेको लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष स्थानेश्वर घिमिरे बताउँछन्।

राज्यलेरेखदेख गर्ने भने पनि तत्काल मर्मत–सम्भार नगर्नेर किसानलाई नै सबै भार थोग्ने गरेकाले संरक्षणमा समस्या भएको घिमिरेको भनाइ छ। विश्व बंैकले साविकका ३६ गाविसमा व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै एक सय ६९ बोरिङ, तीनवटा विद्युत् सबस्टेसनर दुई सय ७२ किलोमिटर कृषि सडकसमेत ग्राबेल गरिदिएको थियो। त्यसलाईराज्यकोरेखदेखमा किसानकै उपभोक्ता समितिले सञ्चालन खर्च बेहोर्ने गरी २०५९ सालमा हस्तान्तरण गरिएको हो। जसमा बिजुली डिमान्ड, अपरेटरर डिजल खर्च किसान आफैंले तिर्नुपर्ने नियम छ।

धेरै किसान बोरिङ खर्च बेहोर्न नसक्ने विपन्नर सामूहिक भावना नभएकाले पनि नहर संरक्षणमा समस्या आएको छ। किसानका अनुसार डिप बोरिङको पानी तान्न बिजुली चाहिन्छ। पाँच प्रतिशत सिँचाइ शुल्क भूमिगत जल परियोजनालाईर मेसिन चलाउने अपरेटरको पारिश्रमिक पनि बुझाउनुपर्छ।

महँगो विद्युत् महसुल, अपरेटरको तलबर कम भोल्टेजका कारण वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर लगाउँदा त्यसको खर्च पनि उठ्दैन। यसैले पनि भूमिगत सिँचाइको उपयोगर संरक्षणमा किसान आफैंले ध्यान नदिएका हुन्। डिमान्ड चार्ज हटाउन किसानले धेरैपटक परियोजनार सिँचाइ विभागसँग माग गरेका छन्। उपभोक्ता समिति पनि यी नलकुपहरूको मर्मत सम्भारमा जुटेका छैनन्।

अहिले केही स्थानीय तहले यी नलकुप सञ्चालनमा चासो देखाएका छन्।रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले गाउँपालिकाभित्रका नलकुपहरू सञ्चालनका लागि बजेट नै छुट्ट्याएर काम गरेको बताए। उनले गत वर्षरामनगरको नलकुपका लागिरकम विनियोजन गरेर सञ्चालन गराइएकोर यस वर्ष पनि केही नलकुपहरू सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए।

यस्तै, गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्षले पनि जीर्ण अवस्थामारहेका भैलुभूजका बोरिङ सञ्चालनका लागि भैलुभूज सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयसँगको समन्वयमा गाउँपालिकाको कार्यालयले केही बजेट छुट्ट्याएको बताए। उनले गाउँपालिकामारहेका केही नलकुपहरू यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।

सम्बन्धित कार्यालयहरूले पहल गर्ने हो भनेर उपभोक्ताले पनि चासो देखाउने हो भने अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामारहेका नलकुपहरू सञ्चालनमा ल्याई जिल्लाको हजारौं हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले अगुवाइ गर्नु आवश्यक छ।

भैलुभूज परियोजनाअन्तर्गत भलवारी, पर्सा, मानपकडीर बिर्ता गरी चारवटा क्षेत्रमा एडिबीले लगानी गरेको थियो। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा खुला नहरमार्फत भलवारी क्षेत्रमार दोस्रो चरणमा पाइपमार्फत भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली मानपकडीर पर्सा क्षेत्रमा विस्तार गरेको थियो। यस्तै, तेस्रो चरणमा भूमिगत जल सिँचाइअन्तर्गत बिर्ता क्षेत्रमा काम गरेको थियो। परियोजनाअन्तर्गतका अधिकांश बन्द नलकुपहरू यसै क्षेत्रमा छन्।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:४९ सोमबार