सुर्खेत – राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह आन्दोलित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रभावितले समपुरक आयोजनाका रुपमा सुरु गरिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको, स्थानीय तहसँगको समन्वयबिनै प्रभावित क्षेत्रको सर्भे र मुआब्जा तोकिएको लगायत आरोप लगाएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, पूर्वसरोकार समाज र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सम्मिलित भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए बाँध निर्माणस्थल चिप्ले र विद्युत्् गृह निर्माणस्थल बबईमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

समिति संयोजकसमेत रहेका भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले आयोजनाले गरेका पूर्वप्रतिवद्धताहरु पालना नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘भेरी–बबई आयोजनासँगै प्रभावित क्षेत्र र यहाँका जनताका लागि सुरु गरिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा, प्रभावित क्षेत्रको सर्भेलगायत विषय समेटेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं ।’ आयोजना सुरु हुँदा भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत घोरेटादेखि घाटगाउँसम्मको एक सय ३२ किलोमिटरमा भेरी वारी र पारी दुई–दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा, ग्रामीण सडक, विद्युत्ीकरण, पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो । समितिका संयोजक चन्दका अनुसार अहिले आयोजनाको नामै परिवर्तन गरेर भेरी करिडोर सिँचाइ आयोजना राखिएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसमा अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग समन्वय, सहकार्यबिनै पूर्व प्रतिवद्धताविपरित काम हुन थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनको सुरु गरेका हौं ।’ नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर भेरीगंगा नगरपालिकाको हात्तिखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्म १२.२ किलोमिटर टनेल खनिएको छ ।

भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएर दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत बाँध (ड्याम) र विद्युत् गृह (पावरहाउस)को काम सुरु भएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिले १५ दिनभित्र माग पूरा नभए बाँध र विद्युत् गृह निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पु¥याउनुका साथै हरेक घरधूरीलाई निःशुल्क सेयर उपलब्ध गराउन, विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउन, प्रभावित क्षेत्रको पुनः सर्भे गर्न, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न, आयोजनासँगै जोडिएको छिन्चु–कोहलपुर सडक (रत्न राजमार्ग) लाई तीन लेनमा विस्तार गर्न, आयोजना प्रभावित र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि ‘एक घर–एक धारा’ निर्माण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै भेरीगंगा नगरपालिकाको साविक मैनतडामा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि नगरपालिकाले यथेष्ट जमिनको व्यवस्था गरेकाले रंगशाला निर्माण कार्य सुरु गर्न, विगत सरकारले स्वीकृत गरेको गुरुयोजना अनुसार भेरीगंगा उपत्यका नमूनाको आधुनिक सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन, भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न, प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको सय शैड्ढयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्न, प्रभावित क्षेत्रका तीनवटै नगरपालिकामा फरक–फरक विषयका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्बाट प्रभावित क्षेत्रका साथै कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक घरमा चार फेजको विद्युत् लाइन जडान गरी २४ सैं घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध हुने गरेर मात्रै बाँकी रहेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न, भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंशी नगरपालिकामा आँप, लिच्चीका साथै उच्च मूल्यका कृषि वस्तुका लागि उर्वर भूमि भएकाले फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्रका साथै सुविधा सम्पन्न शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न माग गरिएको छ । समितिमा तीनवटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रभावित क्षेत्रका ६ जना वडाध्यक्षसहित ३२ जना छन् ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०२:५३ बिहीबार