वीरगन्ज – वीरगन्ज भन्सार साबिकको इनर्वा नाकाबाट सरेर आगामी फागुनपछि नवनिर्मित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)बाट सञ्चालन हुने भएको छ।

भारत र भारत भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापार सहज, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन सीमामा दुवैतर्फ एकआपसमा जोडिएको छायाँ संरचनाको रुपमा आइसिपी बनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७४ चैत २४ मा दिल्लीबाट आइसिपीको अनलाइन उद्घाटन गरेका थिए। यो संरचना अहिलेसम्म पूरा प्रयोग हुन पाएको छैन।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालय अहिले साबिकको इनर्वा नाका र आइसिपी दुवैतिरबाट सञ्चालन हुने गरेको छ। भन्सारका प्रवक्ता बिमलकुमार साहका अनुसार साबिक नाकाको बाटो अचेल करिब ४० प्रतिशत कार्गो आउँछ। ‘बाँकी कार्गो आइसिपीकै बाटो जान्छ,’ उनले भने, ‘अझ बढ्दो क्रममा छ।’ गत सोमबार भारतीय पक्षले आइसिपीलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन बैठक गरेका छन्।

सीमावर्ती रक्सोलस्थित भारतीय भन्सारका उपआयुक्त आशुतोषकुमार सिंहको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा भारतीय अधिकारीहरुले सम्पर्क मार्गको अभावमा साबिक नाकाबाट आइसिपितिर कार्गो ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम कठिन भएको जानकारी दिए। सीमास्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको र रक्सोल रेलयार्डबाट आइसिपीलाई जोड्ने करिब पौने एक किलोमिटर सडक साँघुरो र जर्जर छ। अहिले साबिक नाका भएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनको र रक्सोल रेलयार्डकै मालसामान मुख्य रुपमा आउने गरेको छ। त्यस्तै, रक्सोलमा रहेका दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले साबिकको नाकानजिक आफ्नो गोदाम र कार्यालय राखेकाले उनीहरुले पठाउने मालसामान साबिक नाकाबाटै भित्रिन्छ।

रेलबाट ढुवानी भएर नेपालका लागि आइपुगेका मालसमान जिप्सम, फ्लाई यास, स्लेगजस्ता सिमेन्टका कच्चा पदार्थ र कोइला वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा संरचना अभाव भएकोले भित्र्याइँदैन। डस्टी कार्गो श्रेणीका यी सामान रक्सोलमै अनलोड भएर साबिक नाका भएर भित्र्याइन्छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आयात हुने विभिन्न खाले फलाम, नुन, खाद्यान्न जस्ता कतिपय सामान आफ्नो सुविधा अनुसार आयातकर्ताले सुक्खा बन्दरगाहमा नभित्र्याई रक्सोलमा अनलोड गराएर ल्याउने गरेका छन्। त्यस्तै, रक्सोलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट आउने पेट्रोलियम इन्धन पनि डेढदेखि दुई सयको संख्यामा दैनिक रुपमा आउने गरेका छन्। पहिलेदेखि रक्सोलको पुरानो नाकामा रहेका ट्रान्सपोर्टमा आउने करिब दैनिक ५० गाडी मालसामान पुरानै नाकाबाट आउने गरेको छ।

यी सबै कार्गो अहिले उपलब्ध सडकबाट ल्याउन रेल्वे फाटक र रक्सोल बजार पार गराउँदै भारततिर करिब ६ किलोमिटर लैजानुपर्ने हुन्छ। हर्दियाबाट पुनः बाइपासको सात किलोमिटर सडकमार्फत आइसिपी पुगिने छ। यो रुट सम्भव नभएकोमा दुवैतिरको सरोकारवालाको एकमत छ। साबिक नाकामा लगभग सँगै रहेका इन्डियन आयल कर्पोरेसन, रेल्वे यार्ड र ट्रान्सपोर्ट एरियालाई आइसिपीसँग जोड्न सक्ने छोटो दुरी (करिब सात सय ५० मिटर)को एउटा सडक खण्डलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको हो। ‘आइसिपी’ पँहुच सडकको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न सके पुरानो नाकाको बाँँकी कार्गोलाई ‘आइसिपी’मा सार्न मस्या हुँदैन।

रक्सोल क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन अधिकारी अमित कुमारले आगामी मार्च (फागुन)सम्ममा उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने बैठकमा जानकारी गराएका थिए। उक्त सडक निर्माणपछि साबिक नाकाबाट आइसिपीतिर सबैखाले कार्गो लैजान भारतीय अधिकारीहरु एकमत देखिएका छन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालको व्यापार तथा पारवहनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन चासो व्यक्त गरिएको उल्लेख छ। आफ्नो सुरक्षा चासोले गर्दा पनि भारतीय पक्षले नेपाली व्यापारको वीरगन्ज नाकामा रहेको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न आइसिपीबाट एकद्वारीकरण गर्न चाहेको विश्लेषण गरिएको छ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले आइसिपीलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा भारतीय भन्सार लगायतका अधिकारीहरु सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए। व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा भारतभन्दा नेपाललाई बढी चासो हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। तर उल्टै देखिएको छ। ‘हाम्रो राजस्वको सरोकार बढी छ, किनकि हामीकहाँ निर्यात थोरै र आयात अत्यधिक छ,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘नेपाली पक्षको चासो बढी हुनुपर्ने थियो, जुन देखिँदैन। यसअघि आइसिपी सञ्चालन गर्ने सबालमा पनि भारतीय पक्ष नै अग्रसर देखियो। त्यति बेला १६ महिना पहिले नै आइसिपी सञ्चालनमा ल्याए, हाम्रो पछाडि परेको थियो।’

प्रमुख भन्सार प्रशासक निरौलाले भने आफूहरुको पनि त्यतिकै चासोे रहेको दाबी गरे। ‘आधिकारिक रुपमा पहलभन्दा हामीले संवाद र छलफल गरिरहेका छौं, यसै विषयमा मैले बैठकको तयारी पनि गरिरहेको छु। सीमापारिका अधिकारीसँग पनि औपचारिक छलफल गरिनेछ,’ निरौलाले भने, ‘पहिलो कुरा हो आइसिपी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउनु पर्छ। त्यसो भयो भने हामीलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र कर्मचारी परिचालनमा समेत सहज हुनेछ। त्यसको लागि अझ केही पूर्वाधार थप्नु आवश्यक देखिन्छ।’ उनले सडकलाई मुख्य पूर्वाधार भनेका हुन्।

यता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि गत सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेग्लाबेग्लै पत्र पठाएर रक्सोलको ‘आइसिपी’ सम्पर्क सडक स्तरोन्नतिका लागि भारतीय पक्षसित पहलका लागि आग्रह गरेको छ। भारतीय पक्षले सडक स्तरोन्नति सुरू गरे पनि सो सडक तयार नहुँदै भन्सार सार्न थालेको भनी हल्ला चलेको थियो। ‘उक्त सम्पर्क सडक सुधार नभएसम्म रक्सौलका मालसामान उता लैजान सम्भव हुँदैन,’ संघका महासचिव माधव राजपालले भने, ‘नेपाल सरकारले यसमा चासो लिएर भारतीय पक्षसित पहल गरिदिनु पर्छ।’

नेपालतिर ‘पप्पु’
नेपालतिर पनि आइसिपीबाट निकासको लागि सडक पर्याप्त छैन। आइसिपीको कार्गो आवागमन धान्न सक्ने गरी ६ लेन सडक स्तरोन्नतिको लागि ठेक्कापट्टा भएर जग्गा प्राप्तिको काम समेत भइसकेको छ। पप्पु कन्सट्रक्सनले जिम्मा पाएको उक्त कामको प्रगति भने सुस्त छ।

आइसिपीबाट निस्केको चार लेनको फराकिलो सडक वीरगन्ज–पोखरिया खण्डको हुलाकी सडकमा जोडिन्छ। आइसिपीको निकास सडक आएर जोडिने बिन्दुदेखि सिर्सिया चोकसम्मको ६ सय १० मिटर सडक फराकिलो बनाउने काम ‘व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना’मा पारेर ६ लेन बनाउन उक्त ठेक्का भएको हो। २०७५ जेठ ४ देखि  मुआब्जाको विषयमा रोकिएको सो खण्ड निर्माणको लागि ढिलै भए पनि जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छ।

‘जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी ठाउँ खाली गराउने काम पनि सकिएको छ, ठेकेदारले काम छिटो सक्छु भनेको छ, तर सो अनुसार प्रगति छैन,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नाराणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत जति मात्र छ, हामीले घच्घच्याइरहेका छौं।’ सो सडक निर्माण नहुँदै भारततिरबाट कारोबार आइसिपीतिर सरेमा नेपालतर्फको यस सडक खण्डले निकै समस्या हुने देखिन्छ। ‘दिनहुँ हजारौं गाडी त्यहाँबाट आवागमन हुने हो। ठूला गाडी हुलाकी सडकमा लैजान समस्या छ, पुरानो सडकले त्यत्रो सवारीको चाप धान्न सक्दैन,’ एक भन्सार अधिकृतले भने, ‘यो सडक बनेपछि बल्ल वीरगन्ज भन्सारको सबै कारोबार सार्न सम्भव हुन्छ।’

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०४:०४ बुधबार