उदयपुर- जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा २ वर्षदेखि रोकिएर रहेको मौज्दात ८ करोड बढी रकम जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी वितरण गरिने भएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै समन्वय समितिमा परिणत भएको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस)को मौज्दात ९ करोड १३ लाख २ हजार ४ सय १२ रुपैंया आर्थिक कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न लागिएको हो।

मौज्दात रकम स्थानीय तहहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ४ करोड र बाँकी ४ करोड १३ लाख जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्नेगरी विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न जिल्लासभाले पारित गरेको निर्णय अनुसार ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका प्रत्येकलाई ५० लाखका दरले विनियोजन गरेको रकमबाट भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी रकम बाँडफाँड गरिएको जिल्ला समन्वय समिित प्रमुख खड्ग परियारले बताए। उनका अनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीयतहबाट माग भई आए अनुसार मौज्दात रकम भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी जिल्लासभाले विनियोजन गरेको छ।

स्थानीय तहहरुले समन्वय समितिबाट प्राप्त रकमबाट गाउँपालिकाको भवन, वडा कार्यालय भवन, खानेपानी तथा विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गर्न पाउने समन्वय प्रमुख परियारले बताए। ८ वटै स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको उनको भनाई छ। जस अनुसार रौतामाईले पाउने ५० लाखबाट गाउँपालिका भवन निर्माणमा खर्च गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष  गजेन्द्र खड्काले बताए।

ताप्ली गाउँपालिकाका लागि विनियोजित ५० लाख पनि निर्माणाधीन गाउँपालिका भवनमै खर्च गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले बताए। बाँकी ६ वटा स्थानीय तहहरुले भने भवन बाहेकको संरचना निर्माण गर्नेछन्। उनीहरुले विभिन्न १९ वटा भौतिक योजना सञ्चालनमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने जनाएको परियारले बताए।

जिससबाट पाउने रकम लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले २ वटा योजना सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपािलका अध्यक्ष मेजरकुमार राईका अनुसार ५० लाखमध्ये ३० लाख रुपैयाँ गाउँपालिका भवन निर्माणमा खर्च गर्ने र बाँकी २० लाखबाट वडा नं. ५ को ओढारे खानेपानी योजना सञ्चालनमा खर्च गर्ने बताए। अर्को उदयपुरगढी गाउँपालिकाले २ नं. वडा कार्यालय भवनमा २० लाख खर्चिनेछ भने ६ नं. वडा कार्यालय भवन बनाउन १० लाख खर्च गर्ने अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगरले बताए। बाँकी २० लाखबाट कोप्टेखोला मुहानको सिन्कौले खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने उनले बताए।

त्यस्तै कटारी नगरपालिकाका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँबाट ३ वटा योजना सञ्चालन गरिनेछ। कटारी ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा १५ लाख खर्च गरिनेछ भने ५ नं. वडा कार्यालय भवनमा पनि १५ लाख खर्च गर्ने र बाँकी २० लाखबाट १४ नं. वडाको हात्तीखर्क, लेखानी, चनौटे खानेपानी योजना सञ्चालन गरिने नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

अर्को नगरपालिका चौदण्डीगढीले आप्mनो भागमा परेको रकम ४ वटा योजनामा लगाउने भएको छ। चौदण्डी १ स्थित सिंहदेवी मावि माडीबास भवन निर्माणमा १३ लाख खर्च गर्ने उसले ५ नं. वडास्थित स्वास्थ्यचौकी भवनमा १२ लाख खर्चिने छ। त्यस्तै ६ नं. वडास्थित सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाउन १२ लाख र ९ नं. वडाको आधारभूत विद्यालय अजगराको भवन निर्माणमा १३ लाख खर्च गर्ने गरी बाँडफाँड गरेको नगरप्रमुख खगेन्द्र राईले बताए।

बेलका नगरपालिकाले पनि विभिन्न ३ वटा योजना सञ्चालनमा सो रकम खर्च गर्नेछ। नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाका अनुसार बेलका ३ को वडा भवनमा १५ लाख, ६ नं. वडा भवन निर्माणार्थ १५ लाख र ७ नं. वडा भवनमा २० लाख खर्च गर्ने गरी जिससले दिने ५० लाखलाँई बाँडफाँड गरिएको बताए। सदरमुकामको त्रियुगा नगरपालिकाले सबै रकम वडा भवनमा लगाउने भएको छ। त्रियुगाले २ नं. वडा भवनमा १० लाख, ७ नं. को निर्माणाधीन भवनमा १५ लाख, १३ नं. वडा भवन १० लाख र १६ नं. वडा भवनमा १५ लाख खर्च गर्ने नगरप्रमुख बलदेव चौधरीले बताए।

स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै तत्कालीन जिविस हाल जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि जिविस कोषमा रहेको मौज्दात रकम दुई आर्थिक वर्षदेखि खर्च हुन नसकेर बैंकमै मौज्दात छ। स्थानीय तह पुनर्संंरचनापछि ०७४ असार १४ मा स्थानीय तह र मंसिर २० मा प्रदेश तथा संघीय प्रतिनिधिसभा चुनाव भएर नयाँ संरचनाको व्यवस्था देशमा अभ्यास भईरहँदा जिससको मौज्दात रकम खर्च हुन नसकेको हो।

सरकारले सो रकम खर्च गर्न छुट्टै आर्थिक कार्यविधि बनाएर लागू गरेपछि खर्च गर्नेगरी जिससको रकम बाँडफाँड गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कार्कीले बताए। उनका अनुसार कार्यविधिले साविक जिविसको रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुसार सबै रकम भौतिक संरचना निर्माणमा लगाउने गरी बाँडफाँड गरिएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख गंगा राईले स्थानीय तहहरुलाई बाँडफाँड गरेर बाँकी रकमबाट जिल्ला समन्वय समितिले आप्mनै आवश्यक्ताका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताइन्। उनका अनुसार स्थानीय तहलाई वितरण गरेर बाँकी ४ करोड १३ लाख रुपैंयाबाट निर्माणाधीन अधुरो जिसस भवन पूरा गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ। जिल्ला समन्वय भवनको रंगरोगन, मर्मत र छत सुधारमा ६० लाख छुट्याइएको छ भने गाईघाट बजारमा रहेको सिटी हल मर्मतमा ६० लाख खर्च गरिनेछ। त्यसैगरी जिसस भवनको अधुरो कम्पाउण्ड निर्माणमा ३० लाख, जिसस घडेरी मर्मत तथा डिजिटलाई जेसनमा २१ लाख ५७ हजार, अदालतबाट फैसला भएको रकम भुक्तानीमा ५० लाख खर्च गरिनेछ।

जिल्लासभाबाट पारित निर्णय अनुसार कर्मचारी कल्याण कोषमा ५० लाख, प्रशासनिक खर्च २० लाख, नदीजन्य, वनजन्य ठेक्का सूचना प्रकाशनको बक्यौता भुक्तानी ९ लाख, अनुगमन तथा बित्तीय सप्mटवेयरमा ५ लाख र प्रदुषण कोषतर्फको विगत वर्षहरुको भुक्तानीमा ७ लाख ४५ हजार खर्च गर्ने  निर्णय भएको उपप्रमुख राईले बताएकी छिन्।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०७:४८ बुधबार