जाजरकोट– जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमका ६ वटा टेलिफोन टावर बनाउन जिम्मा लिएको एक भारतीय कम्पनीलाई यहाँका सरोकारवालाहरुले पुस मसान्तभित्र काम सक्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
दुई वर्षअघि ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको भारतीय एमएस आस्टर इन्डिया कम्पनी प्रालिले सम्झौता गरेको दुई वर्षसम्म पनि काम नसकेको भन्दै आइतवार सदरमुकाम खलंगामा बसेको सर्वपक्षीय जिल्ला समन्वय बैठकले अबको २ महिनाभित्र काम सक्न अल्टिमेटम दिएको हो।
जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको मजकोट, वारेकोट गाउँपालिकाको सक्ला र नायकवाडा, कुसे गाउँपालिकाको पैंक, शिवालय गाउँपालिकाको शेरी र नलगाड नगरपालिकाको डाडागाउँमा टेलिफोन टावर निर्माण गर्नका लागि भारतीय कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको भन्दै बैठकमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाहरु, पत्रकार स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिहरुले चर्काे आक्रोश र असन्तुष्टि जनाएका थिए। टेलिकमसँगको सम्झौता, कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद गणेशप्रसाद सिंहसँग गरेको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निरन्तरको ताकेताको चरम वेवास्ता गर्दै कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरुले बैठकमा सहभागी नेपाल टेलिकमको नेपालगन्ज कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख शिवराज खनाल र कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर महेशचन्द पुजारी, प्रतिनिधि भोजराज बडूसँग आक्रोश र असन्तुष्टि पोख्दै सम्झौता अनुसार तुरुन्त काम सक्न अल्टिमेटम दिएका हुन्। प्रदेश सांसद सिंहको पहल तथा समन्वयमा बसेको बैठकले कम्पनीलाई मजकोट, शेरी र नायकवाडामा मंसिर मसान्तभित्र र पैंक, सक्ला र डाडागाउँमा माघ मसान्तभित्र टावर निर्माणको सबै काम सक्न अन्तिम अल्टिमेट दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए।
जिल्लाका शिवालय कुसे, जुनीजाँदे, वारेकोट, गाउँपालिका र नलगाड र छेडागाड नगरपालिकाका दुर्गम बस्तीहरुमा टेलिफोन सेवा नहुँदा जनताले सास्ती पाएको र यसबारेमा सर्वसाधारण जनताले जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार र प्रशासनको चर्काे आलोचना गर्दै आएका छन्। निर्माण कम्पनीले गरेको चरम लापरवाहीका लागि सम्बन्धित पक्षलाई कारवाही गर्न उनीहरुले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन्।
गाउँमा जाँदा ग्रामीण भेगमा टेलिफोन सेवा नभएकोप्रति आफूलाई जनताले निकै गुनासो र आक्रोश पोख्ने गरेको प्रदेश सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए। उनले चुनावका बेला आफूले गरेको वाचा पुरा नहुँदा असहजिलो अनुभूति भएको तर सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार नहुँदा समस्या आएको बताए।
यस्तै, टेलिफोनको टावर निर्माण कम्पनीले गाउँमा काम गर्दा आफूहरुसँग कुनै समन्वय नगरेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बताए। आफूहरुको तर्फवाट टावर निर्माणको काममा सक्दो सहयोग हुने भए पनि स्थानीय सरकारलाई कम्पनी, ठेकेदार र नेपाल टेलिकमले बेवास्ता गरेको वारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रवहादुर शाहले बताए।
यस्तै शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले पनि कम्पनीले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नगरेरै काममा असहयोग भएको भनेर झुटो बोलेको बताए। कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै प्रोजेक्ट मेनेजर महेशचन्द पुजारीले गाउँमा टावर निर्माणको काममा स्थानीयवासीले अवरोध गर्ने, असहयोग गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। स्थानीयको अवरोध र असहयोगका कारण काममा ढिलाइ भएको उनको भनाई थियो।
प्रोजेक्ट मेनेजर पुजारीको गुनासोको खण्डन गर्दै पूर्वजिल्ला विकास समितिका उपसभापति कृष्णबहादुर बुढाले काम गर्ने मजदुरको ज्याला र होटेलमा खाना आएको ठूलो रकम समयमै नतिर्ने कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध स्थानीयले आक्रोश पोखेको बताए। बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरुले सदरमुकाम र गाउँमा रहेका पुराना टेलिफोन टावरहरुमा म्याज गुज्रेका ब्याट्री राखेर फोन सेवा अवरुद्ध पारेको, सदरमुकाम खलंगाको इन्टरनेट निकै ढिलो गतिको बनाएको भन्दै टेलिकमको नेपालगन्ज कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख शिव खनालप्रति पनि गुनासो गरे।
जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको आक्रोशको प्रत्युत्तरमा प्रमुख खनालले अब केही समयमै जिल्लाका सबै टावरहरुको ब्याट्री ब्याकअपका लागि नयाँ ब्याट्री राख्न लागिएको बताए। उनले फागुन महिनाभित्रै सदरमुकाम खलंगामा फोरजी इन्टरनेट सेवा पनि सन्चालन हुने बताए। अन्य गाउँमा पनि विस्तारै उक्त सेवा विस्तार हुने उनको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बसेको उक्त बैठकले टेलिफोन टावर निर्माणको अल्टिमेटम दिने निर्णयसंगै अन्य १० वटा निर्णयहरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताए। उनले स्वास्थ्य, विद्यालयहरुको सन्चालन तथा परीक्षा प्रणाली, केन्द्रीय विद्युतलाई विस्तार, खाद्य डिपो स्थापना लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा पनि निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ११:०९ सोमबार
