काठमाडौं – सरकारले नीतिगत सुधार र लगानी सम्मेलन गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आह्वान गरेपछि मुलुकमा विदेशी लगानी अनुुमति दोब्बरभन्दा धेरै जारी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका छन्। यो पोहोरको तुलनामा करिब दोब्बर बढी हो।
उद्योग विभागका अनुसार यो वर्षको असोजसम्म १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। ७७ परियोजनाका लािग अनुमति लिएका हुन्। गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।
लगानीकर्ताको सबैभन्दा धेरै आकर्षण होटलमा देखिएको छ। विदेशीले पर्यटन उद्योगमा पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको अनुमति लिएका छन्। त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा दुई अर्ब ७३ करोड, सूचना प्रविधिमा एक अर्ब ३० करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा ९० करोड, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा पाँच करोड रुपैयाँको लगानी अनुमति दिइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वर्षभरमा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमति लिएका थिए। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै गत वर्षको करिब आधा लगानी अनुमति लिनुले यो वर्ष विदेशी लगानी बढ्ने देखिएको छ।
सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्। मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक अनुमति लिने बढेका छन्। सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाले गुनासो गरेपछि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगानीमैत्री बनाएको थियो।
यता विश्व बैंकले पनि नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको जनाएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपालको अवस्था सुधारिएको छ। विगतमा भन्दा नेपालको सूचक १६ स्थान माथि उक्लेकोे छ। ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपाल ९४औं स्थानमा आएको छ।
व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएपछि विदेशी लगानी पनि बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा गरेको सुधारले नेपालको अवस्थामा सुधार आएको राणा बताउँछिन्। ‘अनलाइन प्रणालीबाट दिने सेवाले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको हो,’ राणाले भनिन्।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सम्बन्धित देशको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई पनि एउटा आधारका रूपमा हेर्ने गर्छन्। यो पूर्ण आधार भने होइन। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन आह्वान गरिरहेका बेला ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा आएको सुधारले विदेशी लगानी थप आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको राणाले बताइन्। ‘विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भनिन्।
पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुनलामा चीनको लगानी बढेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्।
विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति २०४९ मै कार्यान्वनयमा आए पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति र समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुँदा विदेशी लगानी बढ्न सकेको थिएन।
विगतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द–हडताल, मजदुर समस्या, अस्थिर सरकार, नियम कानुनमा अस्थिरतालगायत कारणले असर गरेको थियो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न छिटो सेवा दिन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सरकारले धेरै ऐन, कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाएकाले अब लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। व्यावसायिक वातावरण बने पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक, औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्।
सरकारले आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानी स्थलका रुपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीप प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ००:५० आइतबार
