काठमाडौं - डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा ३७ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। तर यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।

कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई अनुदान दिने सरकारी नीति छ। कृषिमा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूले लिने ब्याजमध्ये राष्ट्रबैंकले चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गर्छ। कृषिमा लगानी गरेबापत अनुदान भनी दिइएको ठूलो रकम कसलाई र के उत्पादनका लागि दिइयो, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अनुदानसहितको ऋण कहाँ गइरहेको छ भन्नेबारे राष्ट्रबैंक र कर्जा दिएका वाणिज्य बैंकले प्रस्ट नपार्दा कृषि कर्जा दुरूपयोग भइरहेको आशंका गरिएको हो। नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला कर्जा लिनेको गोपनीयता सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कृषि कर्जा लिनेको पनि विवरण सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन्।

ऋण दिने वाणिज्य बैंक र नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकले नै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्दा कृषिमा गरिएको लगानी दुरूपयोग भइरहेको भुक्तभोगी किसान गुनासो गर्छन्। राष्ट्रिय कृषक महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले अनुगमन नहुँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि ऋण गैरकृषकका हातमा पुगेको बताए। ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि कृषि कर्जा दिने नीति आएको हो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो नीतिअनुसार वाणिज्य बैंक नचल्दा किसान मारमा परेका छन्।’ कृषि कर्जा नीतिअनुसार ऋण दिने वाणिज्य बैंकको नियतमा खोट रहेको उनको भनाइ छ। ‘ऋण दिने बैैंकहरू सहरका घर, घडेरी धरौटी खोज्छन्। खेती गर्ने किसान गाउँमा बस्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा बस्ने किसानको धरौटीलाई बैंकले पत्याउँदैनन्।’

कृषिमा लगानी गरेबापत अनुदान भनी दिइएको ठूलो रकम कसलाई र के उत्पादनका लागि दिइयो, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। रकम वास्तविक किसानले नपाई बिचौलियाले हत्याएको अनुमान गरिएको छ।

वास्तविक किसानले अनेक प्रयास गर्दा पनि ऋण पाउन नसकेपछि उनीहरू पलायनको बाटोमा रहेको दाङ, पञ्चकुलेका कृषक हरिबहादुर ओलीले गुनासो गरे। अनेक प्रयास गर्दा पनि बैंकहरूले कृषि कर्जा नदिएपछि उनी रोजगारीका लागि कतार उडे। गाउँमै बसेर बाख्रापालन गर्न सोच बनाएका ३० वर्षीय ओलीले लगानी जुटाउन नसकेपछि विदेश जान बाध्य भएको सुनाए। ‘गाउँमै बसेर कृषि र पशुपालन गर्न सकिन्छ कि भनेर पछिल्लो तीन वर्षयता सक्दो मेहनत गरें,’ कतार उड्नुअघि उनले नागरिकसँग भने, ‘तीन वर्षको अनुभवमा आफ्नो लगानीले बाख्रापालन व्यावसायिक हुन सकेन। ऋण लिन खोज्दा बैंकहरूले पत्याएनन्।’ बाख्रापालनका लागि फर्मसमेत स्थापना गरेका उनले ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिन खोजेका थिए। तर कुनै पनि बैंकले ऋण नदिएपछि चाहनाविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको बताए।

सरकारले केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा लागि जोड दिने नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ तर व्यवहारमा कृषि र पशुपालनका लागि आवश्यक ऋण नपाउँदा स्वदेशमै केही गरौं भन्ने सोच भएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। सरकारले युवालाई कृषि कर्जाका लागि ऋण दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यस्तो ऋण बिचौलियाले उछिट्याउँदा किसानका लागि ल्याइएको कृषि कर्जा कार्यक्रम औचित्यहीन बनेको छ।

राष्ट्रबैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने कृषि कर्जाका नाममा बर्सेनि लगानी थपिने क्रम जारी छ। वास्तविकता भने फरक रहेको भुक्तभोगी गुनासो गर्छन्। ‘बैैंकहरूले कृषि कर्जामा लगानी नगर्दा कृषि क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्न खोज्ने युवा कि त वैदेशिक रोजगारीमा जान, नभए अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य भएका छन्। कृषि कर्जा भन्नेबित्तिकै बैंकहरूले फाइल नै अघि नबढाउने गरेको ऋणका लागि भौंतारिरहेका एक किसानले बताए। ‘बैंकबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर चार हेक्टर जमिनमा माछापालन र हाँसपालन गर्ने योजना छ। बल्ल १० महिनाको प्रयासपछि एउटा बैंकले ऋणको फाइल अघि बढाएको छ। ऋण दिने÷नदिने यकिन छैन’, उनले भने।

किसानहरूका अनुसार कृषि कर्जाको लाभ गैरकिसानले लिइरहेका छन्। ‘जसले कृषि ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्छन्, उनैको हातमा कृषि कर्जा गएको छ,’ कृषक संघका अधिकारीले भने। कृषिमा दिइने अनुदान हत्याउन कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यावसायिक घराना कृषिमा आकर्षित भएको पाइन्छ।

बैंकहरूले अटेरी गर्दा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि उद्यमी बनाउने कार्यक्रमसमेत अलपत्र परेको छ। बोर्डले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विदेशबाट फर्केका युवालाई ब्याज अनुदानमा ऋण दिने कार्यक्रम सुरु गरे पनि बैंकहरूले ऋण नदिँदा ती युवा पुनः विदेश जान बाध्य छन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने योजनाअनुसार कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। ब्याजमा अनुदान दिने योजनासहित बोर्डले त्यो कार्यक्रम सुरु गर्दा देशभरिका १८ हजार सात सय ३७ युवाले आवदेन दिएका थिए। आवेदन दिएकामध्ये ५९ युवाले मात्र कृषि ऋण पाउन सकेका छन्।

बोर्डमा दिएको निवेदनको आधारमा विदेशबाट फर्केका युवाले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेका छन्। तर वाणिज्य बैैंकहरूले ३५ करोडमात्रै कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ। राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता निरौला नेपालमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्न छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित अन्य देशको नीति अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। भारतलगायतका मुलुक कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सफल हुनुमा कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्नु र कृषिमा भएको उत्पादनको आधारमा ऋण चुक्ता गर्ने नीतिले काम गरेको छ। कृषि उत्पादनमा दैवी प्रकोपले समस्या परेको खण्डमा ती मुलुकका सरकारले किसानलाई सुविधा दिने चलन रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:२८ मंगलबार