काठमाडौं – एउटा सरकारी कार्यदलले इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सुझाएको छ। सरकारले इन्धन क्षेत्रको अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

गत वर्ष एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात भएको छ। कार्यदलले इन्धन खरिद, बिक्री तथा नियमनको दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्ने सम्बन्धी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

पेट्रोलियम क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अस्थिरता, अस्पष्टताका र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था पहिले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलमा पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए। 

यसअघि २०६१ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, बिक्री, ढुवानीमा निजी क्षेत्र ल्याउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदीय समितिमा लगे पनि सांसदबीच मत विभाजन भएपछि रोकिएको थियो। २०७३ साउनमा नियमन आदेशमार्फत पेट्रोलियम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले हवाई इन्धन बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्री वितरणमा नौ निजी कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि पति खारेज गरेको थियो।
आयल निगमले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन ल्याएर बेच्छ।
कार्यदलले आइओसीबाहेक अन्य कम्पनीबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सुझाएको छ।

आइओसीमात्र नभएर अन्य कम्पनीबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सुझाएको छ।

भारतको सरकारी र निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीबाट समेत पेट्रोलियम किन्ने विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्तताको आधारमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। यसो गर्दा एकै संस्थामाथिको निर्भरता हटेर बजार प्रतिस्पर्धाको लाभसमेत प्राप्त हुने उल्लेख छ।

कार्यदलले आइओसीसँगको सम्झौता अनुसार निगमले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र गुणस्तर तोकिए बमोजिम र बजार प्रतिस्पर्धी भए, नभएको यकिन गर्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन पनि भनेको छ। मूल्य निर्धारणका लागि तय गरिएका आधारहरुलाई सम्झौता नवीकरणको बेला समय सान्दर्भिक बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आइओसीसँगको कारोबारमा व्यावसायिक व्यवहार कायम गरी नतिजामुखी कदम चाल्नुपर्ने सिफारिस छ। भारतीय नाकाबन्दीका बेला सरकारले गरेको अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याउन सकिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ।

व्यापारमा दीर्घकालसम्म एकै स्रोतमा भर पर्न नहुने, सिद्धान्त र व्यवहार दुवैले प्रमाणित गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी भारतका साथै चीन र अन्य मुलुकबाट समेत आंशिक रुपमा पेट्रोलियम आयात हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध गरी आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापका साथै राजनीतिक व्यवस्थामा समेत संकट सिर्जना गर्न सकिने संवदेशीलतालाई ध्यानमा राख्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ।

कार्यदलले निगमलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न, खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न, आइओसीले प्रयोग गरिरहेका कमर्सियल एकाउन्टिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्न, निगमको लेखा प्रणाली व्यावसायिक र दक्ष बनाउन तथा डिपोलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान पनि सुझाव दिएको छ। अनुगमनका लागि एक स्थायी संयन्त्र तयार गर्न, ढुवानीको क्रममा हुने नोक्सानी घटाउन, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न, प्रमुख ठाउँमा पाइपलाइनबाट आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, निगमको अधिकृत पुँजी ३० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब पु-याउन तथा पूर्वाधार विकासका लागि पुँजी संकलन गर्न पनि सुझाएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित तुल्याउन र मूल्य निर्धारणमा हाल कायम गरिएको नोक्सानी, कार्यसञ्चालन खर्च, नाफा आदि बापतको अंकलाई पुनरावलोकन गर्न छुट्टै संयन्त्र तयार गर्न र पेट्रोलियम नियमन बोर्ड गठन गर्न पनि सुझाइएको छ।

कार्यदलले ऐन बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ अहिलेसम्म नियमावलीको भरमा चलेको छ। ऐन छैन। ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबारसम्बन्धी ऐन’को आवश्यकताबारे बहस भए पनि सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन। मन्त्रालयले २०७३ सालमा पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ‘नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्तावसहित ऐनको मस्यौदा बनाए भए पनि उक्त ऐन अहिले गुपचुप छ। उक्त ऐनको मस्यौदामा पनि निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आयातको इजाजतदेखि नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०२:३२ सोमबार