वीरगन्ज – नेपाली भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहसँगै नेपालको आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेसन (सिएफएस) उपलब्ध भएको छ। मालवस्तु कन्टेनरमा लोड वा अनलोड गर्न, त्यसलाई गन्तब्यतिर पठाउन र व्यापारका लागि आएका मालवस्तुलाई तोकिएअनुसार दिशानिर्देश गरी अगाडि बढाउन बन्दरगाह र विमानस्थल नजिक ‘सिएफएस’ राखिन्छ।
‘ट्रान्जिट’ बन्दरगाह नजिक ‘सिएफएस’ मालवाहक कन्टेनरलाई राख्न र वैधानिक औपचारिकता पूरा भएपछि त्यसलाई अगाडि पठाउन प्रयोग हुने निश्चित थलोको रुपमा रहने गरेको छ। तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लिजमा लिएको जग्गामा बनाइएको सिएफएस बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले उद्घाटन गरेपछि प्रयोगमा आउन सुरु हुनेछ।
नेपाल सरकारले साढे चार दशकदेखि भाडा तिर्दै आएको जग्गा अहिलेसम्म उपयोग हुन नपाए पनि अब ‘सिएफएस’ बनेर प्रयोगमा आएपछि आयात कारोबारको लागत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको समाधानस्वरुप ‘सिएफएस’ बनाइको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटिडब्ल्युसी)का कोलकातास्थित कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले चार हजार आठ सय ७२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाइएको ‘सिएफएस’ बिहीबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए। ‘लामो समयको पर्खाइपछि जग्गा उपयोगमा आउन लागेको हो। उद्घाटनपछि आयातकर्ताको उपयोगका लागि यो खुल्ला हुनेछ,’ खड्काले भने, ‘कोलकाता अहिले पनि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा प्रयोग हुने मुख्य बन्दरगाह हो।’
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालका अनुसार यो संरचना बन्नु भनेको नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थापनमा नेपालले फड्को मार्नु हो। पहिलेदेखि सरकारले लिजमा लिइराखेको जग्गा उपयोगमा थिएन। महावाणिज्य दूतावासले यस जग्गालाई उपयोग गर्दै ‘सिएफएस’ बनाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो। सन् १९७३ मा लिइएको जग्गाको २५ वर्षे करार सन् १९९८ मा सकिएको थियो। पुनः सन् २००९ मा नवीकरण भयो।
सन् २००९ मै सिएफएसको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएका थियो। दोस्रो नवीकरणको म्याद सन् २०२३ मा सकिँदैछ। ‘सिएफएस’ सञ्चालनका लागि सन् २०१२ देखि नेपालले बन्दरगाह प्रशासन, भारतीय भन्सार र कोलकाता महानगरमा निर्माणका लागि प्रक्रिया मिलाउन थप पाँच वर्ष लगायो। यि सबैसँग समन्वय गरेर ‘सिएफएस’ निर्माण पूरा गरिएको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए।
तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग हुँदै कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेका कन्टेनर ‘सिएफएस’मा राख्न सकिने छ। ‘यसबाट कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर राखेवापत लाग्ने भाडा र जरिवानाको खर्च घट्ने छ,’ अर्यालले भने, ‘यसबाट व्यापारको समग्र लागत घट्नेछ। आयातकर्ताले अब कार्गो नेपालकै सिएफएसमा कम खर्चमै राख्न सक्छन्।’ नाफा कमाउन नभएर व्यापार सहजीकरणका लागि सिएफएस सञ्चालन गर्न लागिएको ‘एनटिडब्ल्युसी’ प्रमुख खड्काले बताए।
कोलकातामा अहिले आयातकर्ताले एक टन मालसामानबापत ‘सिएफएस’को भाडा प्रतिदिन भारतीय रुपैयाँ ४५ देखि ६५ तिर्छन्। खड्काका अनुसार नेपालको ‘सिएफएस’ त्यो सुविधा आधा शुल्कमा उपलब्ध हुनेछ। ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सिएफएसमा पाँच सय कन्टेनर अटाउन सक्छन्।
कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि दैनिक करिब साढे दुई सय कन्टेनर आउँछन्। उपयोग नहुँदा समेत नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको मासिक भाडा ७९ हजार एक सय २० रुपैयाँ तिरिरहेको छ। कोलकाताबाट डेढ सय किलोमिटर टाढा रहेको हल्दिया बन्दरगाहमा पनि नेपाल सरकारले सन् १९८४ देखि ६ हजार नौ सय ८५ वर्गमिटर जग्गा लिजमा लिएको छ। यसका लागि समेत मासिक तीन लाख ५८ हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ बेग्लै तिर्नुपर्छ। बिहीबार कोलकतामा ‘सिएफएस’ उद्घाटन गर्नुअघि मन्त्री यादव बुधबार हल्दियासमेत जाने कार्यक्रम रहेको ‘एनटिडब्ल्युसी’ कोलकाताले जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०१:४८ बुधबार
