काठमाडौं – सरकारले कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको तीन लाख ५० हेक्टर जमिनलाई बेवास्ता गर्दै ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देयीय डाइभर्सन आयोजना अघि सारेको छ।
कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाको भेलाले सीमित नेताको स्वार्थपूर्तिको लागि ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाका महासचिव तथा सांसद विष्णु पौडेल, सांसद बालकृष्ण खाँडले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न लागेको कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका अभियन्ता नारायण भण्डारीले आरोप लगाएका छन्।
‘सांसद पौडेल र खाँडले आफ्नो भोट बैंक बढाउनकै लागि ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकीको अस्तित्व मेटाउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी नदी हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा नदीको अस्तित्व मेटाउन दिने छैनौं।’
पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नहुने बताउँछन्। ‘राम्दीदेखि करिब साढे तीन लाख हेक्टर जमिन कालीगण्डकी नदीले छोएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न साढे तीन लाख हेक्टर क्षेत्रफललाई बेवास्ता गरिरहेको छ।’
सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्ययीय आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदीको पानी पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही तलबाट सुरुङ खनेर पानी डाइभर्सन गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले सुरुङमार्फत कालीगण्डकी नदीको ८१.२७ क्युमेक पानी लैजान लागेको छ। पूर्वसचिव श्रेष्ठले कालीगण्डकी नदीकै कारणले प्रभावित मनसुनको वर्षा गराउने भएकाले नदी डाइभर्सन गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रमा पानीको हाहाकार हुने बताए। ‘अहिले पनि कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा मनसुुनको समयमा ४० प्रतिशत मात्रै वर्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरेको खण्डमा ६० प्रतिशत पानी नपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले पनि कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन जनताको पक्षमा देखिँदैन।’
स्वतन्त्र परामर्शदाता बाबुराम डुम्रे पनि सरकारले कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यहाँको जनताको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म कालीगण्डकीको पानी जोडिएको छ। त्यसैले सरकारले जनभावना विपरीत कुनै पनि हालतमा पानी डाइभर्सन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले चुरे क्षेत्रमा ठुलठूला पोखरी खनेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्न सक्ने छ।’
सरकारले कालीगण्डकी नदीमा १०–१५ प्रतिशत मात्रै छोडेर बाँकी पानी डाइभर्सन गर्ने योजना अघि सारेको छ। जबकि कालीगण्डकीको पानी लगेसँगे पर्यावरणमा ठूलो जोखिम निम्तिने खतरा रहन्छ। वातावरणविद् सीताराम कँडेल कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेसँगै यो नदी प्रभावित क्षेत्रमा सुक्खा हुने बताउँछन्। ‘नदी डाइभर्सनसँगै अहिलेको बहाव क्षेत्रमा सुक्खा हुनेछ। जसले जलचर तथा मानवीय जीवनमा नै नराम्रो असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पानीको सतहमा मात्रै प्रभाव देखिने छैन। समग्र जलचक्र प्रणाली नै ध्वस्त पार्नेछ। त्यसैले डाइभर्सन जनताको पक्षमा देखिँदैन।’
उनका अनुसार पानीको सतह घटेसँगै कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्र क्रमशः मरुभूमीकरण बन्दै जानेछ। ‘पानीको सतह घटेसँगै जमिन भासिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ,’ उनले भने। रामपुर नगरपालिका मेयर रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेमा कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको पर्यावरणमा अस्तव्यस्त पार्ने बताउँछन्। ‘कालीगण्डकी डाइभर्सनले कालीगण्डकीको ऐतिहासिक मात्रै नभएर पर्यावरणमा पनि गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिरका जनतालाई मारेर अर्काेतर्फको जनतालाई कुनै पनि हालतमा हितकर हुँदैन। त्यसैले, तत्कालै डाइभर्सनको योजना सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ।’ मेयर थापाले प्रभावित क्षेत्रमा १० वटा स्थानीय तहले संगठित रुपमा डाइभर्सनको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै आएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०२:१७ मंगलबार
