वीरगन्ज – भारतीय बन्दरगाहबाट आउने नेपाली कार्गोमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (इसिटिएस) आवश्यकभन्दा बढी रकम असुली गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन्।
इसिटिएसको व्यवस्था नेपाली आयात व्यापारलाई आधुनिकीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो, तर यसका लागि लिइरहेको शुल्क बढी छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्यसमेत रहेका आयातकर्ता गणेशप्रसाद लाठले भने, ‘सिपिङ कम्पनीबाट आयातकर्ताले पाउने बिलमा त्यसको छुट्टै रकम खुलाइएको हुँदैन।’ उनले सेवा लिएबापत लाग्नुपर्ने भन्दा बढी रकम लिएको आरोप लगाए।
इसिटिएस सुविधा लिन नेपाली आयातकर्ताले तीन हजार तीन सय भारतीय रुपैयाँ (पाँच हजार दुई सय ८० नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ। व्यवसायी यो सेवाका लागि एक हजार दुई सय नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलाग्ने दाबी गर्छन्। अहिले आवश्यकभन्दा चार हजार रुपैयाँ बढी शुल्क लिइरहेको उनीहरुको आरोप छ।
वीरगन्जका एक व्यवसायीले अहिले रेलबाट आयात हुने कन्टेनरको संख्यालाई आधार मान्दा बर्सेनि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क व्यवसायीले तिर्नुपरेको दाबी गरे। गत आवमा ४९ हजार चार सयवटा कन्टेनर रेलमार्गबाट नेपाल आएका छन्। आयातकर्ताले भने बमोजिम नै प्रतिकन्टेनर चार हजार रुपैयाँ धेरै शुल्क तिर्नुपरेको हो भने यो रकम वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ।
इसिटिएस सञ्चालनका लागि लगाइने यन्त्रको मूल्य भारतीय बजारमा अधिकतम ६ सय भारतीय रुपैयाँ पर्ने कोलकाताका एक ढुवानी व्यवसायीको दाबी छ। व्यवसायी प्रदिप केडियाले पनि ‘इसीटिएस’मा लाग्ने शुल्क बढी भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरे।
अहिले रेलबाट आयात हुने कन्टेनरको संख्यालाई आधार मान्दा बर्सेनि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क व्यवसायीले तिर्नुपरेको गुनासाे
इसिटिएस लागू गर्दा भूमिका निर्वाह गरेका र यसबारे जानकारसमेत रहेका वाणिज्य विभागका पूर्वसहसचिव रवि सैंजुले बढी रकम लिएको भन्ने व्यवसायीको आरोपको खण्डन गरे।
‘उनीहरुले भनेको भन्दा फरक किसिमको प्रविधि अहिले नेपाली कार्गोको लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ। दुइटा सिमकार्ड भएको, ‘जिपिआरएस’ जडित ‘लक’ सहितको उक्त ‘डिभाइस’ आधुनिक सुरक्षा प्रविधियुक्त छ। कसैले अनाधिकृत रुपमा त्यसलाई चलाउन खोज्यो भने तत्कालै सञ्चालन प्रणालीलाई अलार्मको रुपमा संकेत पठाउँछ,’ सैंजुले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘विभिन्न मुलुकमा कार्गो ढुवानीमा सुरक्षाका लागि प्रयोगमा रहेको यो प्रणालीको त्यहाँ लाग्ने खर्चसँग तुलना गर्दा अहिले नेपाली कार्गोबाट सेवा प्रदायकले लिएको रकम बढी होइन।’
यो लागू भएपछि २–३ महिनाको ठाउँमा साढे सात दिनमा विशाखापटनमबाट र कोलकाताबाट साढे चार दिनमा वीरगन्जसम्म कन्टेनर आइपुग्न लागेको उनले जानकारी दिए।
भारतका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले इसिटिएसले नेपाली व्यापार सरल भएको दाबी गरे। उनले यसको लागि सेवा प्रदायक ग्लोबल टेन्डरमार्फत एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले छनोट गरेको बताए। उनका अनुसार एडिबीले अध्ययन गरेर यसको टेन्डर अह्वान गरेको थियो। ‘पहिलोपटकमा कोही सेवा प्रदायक नआएपछि दोस्रोपटक टेन्डर अह्वान गरेर सेवा प्रदायक छानियो,’ अर्यालले भने, ‘यसमा लाग्ने शुल्क अधिक भएको गुनासो आइरहेको छ, पुनर्विचार हुनुपर्छ हामीले पनि भनेका छौं।’
व्यवसायीका अनुसार अहिले प्रयोग गरेको डिभाइस एकैपटकमा खर्च हुँदैन। एउटै डिभाइस दुई वर्षसम्म पटकपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पनि मूल्य बढी भनिएको हो।
इसिटिएसलाई नेपाली आयात व्यापारलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने साधनको रुपमा अथ्र्याइएको छ। यो गत चैत १७ देखि रेलमार्गको ढुवानीमा अनिवार्य गरिएको थियो। त्यसअघि यो प्रणाली विशाखापटनम बन्दरगाह भएर आउने कार्गोमा लागू भएको थियो।
नेपाली मालवस्तु भारतीय भूमिमा उपयोग नहोस् र भारतीय राजस्व नगुमोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न साबिकमा सिटिडी व्यवस्था थियो। यसलाई सरल बनाउन पहिले इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरएक्सजेन्ज (इडिआई) प्रस्ताव गरिएको थियो। यसलाई छाडेर गत वर्ष इसिटिएस लागू गरिएको हो। कार्गोमा सिटिडी विस्थापित भई इसिटिएस लगाउँदा सुरक्षाको सुनिश्चितता अझ बलियो हुने भनाइ छ।
नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडलमा प्रयोग गर्न दुई दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए। इसिटिएस लागू हुनअघि सिटिडी (कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन) विधिमार्फत नेपाली कार्गो पठाउने गरिएको थियो।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०२:३७ बुधबार
