काठमाडौं– तोकिएको अवधिमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता नभएपछि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुने अवधि बढाइएको  छ।
सूचीकरणका लागि तोकिएको साढे सात महिनामा निकै थोरै मात्र रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सहभागिता हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकरणको अवधि असोज मसान्तसम्म थप गरेको हो।
कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले बोर्ड बैठकले असोज मसान्तसम्म सूचीकरणको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। मंसिर ११ मा सुरु गरिएको योजनामा असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरणको अवधि तोकिएको थियो।

औपचारिक रूपमा दर्ता भएका उद्योेग, प्रतिष्ठानको तुलनामा  निकै थोरै मात्र सूचीकरण भएपछि कोष सूचीकरणको म्याद थप्न बाध्य भएको हो

असार मसान्तसम्म सूचीकरण नहुने रोजगारदातालाई कोषले कारबाही गर्न सक्ने अनुमान गरिएको बेला सूचीकरणको अवधि थप गर्ने निर्णय भएको हो। भट्टराईले हालसम्म सूचीकरण भएका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको हकमा भने योजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने बताइन्।
असार मसान्तसम्म योजनामा सहभागी हुन तीन हजार चार सय रोजगारदाता र २० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। सूचीकरण भएका श्रमिकको साउन १ गतेदेखि योगदान गर्ने व्यस्था कोषले मिलाएको छ। योगदानमा सहभागी भएपछि मात्र कोषले प्रदान गर्ने सेवा प्राप्त गर्न योग्य हुने भट्टराईले बताइन्।
औपचारिक रूपमा दर्ता भएका उद्योेग, प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै थोरै मात्र सूचीकरण भएपछि कोष सूचीकरणको म्याद थप्न बाध्य भएको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान दर्ता छन्। ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या करिब ३४ लाख आठ हजार छ।  
असार मसान्तसम्म सूचीकरण नहुने उद्योग, प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कुनै निर्णय नगरेको कोषले असोजसम्म सूचीकरण नहुने रोजगारदातालाई के गर्ने भन्नेबारे पनि केही खुलाइएको छैन। यतिखेर ठूला उद्योग, प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी भए पनि साना र मझौला उद्योग, प्रतिष्ठान सहभागी हुन मानिरहेका छैनन्।
साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरू योजनामा सहभागी हुँदा एकैचोटी २० प्रतिशतको आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यसअघि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका सेवा दिँदै आएका उद्योग, प्रतिष्ठान भने धमाधम योजनामा सहभागी भइरहेका छन्। योजनामा सहभागी हुँदा श्रमिकको कामप्रति लगाव बढ्ने र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा योजनामा सहभागी हुनेहरूको छ।
ठूला बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकरण भइसकेको कोषले जनाएको छ। योगदानमा आधारित उक्त योजना पहिलोपटक सुरु गरिएको हो। योजना सुरु गर्दा सरकार, उद्योग, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमति गरिएको थियो।
योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्र्नुपर्छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।
यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्छन् । औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।
व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्वदेशमा अवसर नपाएको र पाएको रोजगारीमा पनि राम्रो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। काम गर्नसक्ने उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव हुने थालेको छ।
सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०७:४९ बिहीबार