टीकापुर – लम्कीचुहा नगरपालिका–३ डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अझै अन्योलमा छ। विगत चार वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चर्चा चले पनि ठोस प्रकृया अघि बढ्न नसक्दा अन्योलमा परेको हो।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा मात्रै समेट्दै आएको डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेमा स्थानीय प्रतिक्षारत छन्। तर, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुराले हौसिएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले भने निरास बनेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा सरकारी पक्षबाट नै ढिलाइ भइरहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयले थन्काएर राखेको छ। सो प्रतिवेदन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एक वर्षअघि नै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँ जैविक मार्ग भएको भन्दै प्रतिवेदनमाथिको काम कारबाही रोकेर राखेको स्रोतको भनाइ छ।

वातावरण मन्त्रालयले प्रतिवेदन रोकेर राखेपछि औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको कामसमेत प्रभावित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान छ। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने तयार भइसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकले डिपिआर पास गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको सूचना अधिकारी भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए। ‘सञ्चालक समितिको बैठकले डिपिआर पास गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ।’

उता मन्त्रिपरिषद् भने औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको बुझिएको छ। प्रतिवेदन नै नआएर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा विवादमा पर्ने डरले मन्त्रिपरिषद्ले ढिलाइ गरेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार झन्डै सात महिनाअघि नै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ।

कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद झपटबहादुर रावलले मन्त्रिपरिषद् औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको तयारीमा रहेको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनले असर नपार्ने दाबी गरे। ‘इआइएले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा असर पार्दैन,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालयसँग थोरै छलफल बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको हो।’

उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बजेटको कमी नरहेको बताए। उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ग्रिड कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको हो। उसले स्थलगत अध्ययन गरेर दुवै प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गत वर्ष नै औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योगीलाई आकर्षित गर्नेगरी आशयपत्र प्रकाशन गरिसकेको छ। उद्योगीले आशय पत्रका आधारमा आफूले स्थापना गर्न चाहेको उद्योगबारे लिमिटेडमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सात सय ५० हेक्टर जमिन सिमांकन गरिएको छ। यो पश्चिम धोबेनी खोलादेखि पूर्व नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्मको डुँडेझारी फाँटमा फैलिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तरतर्फ चुरे पहाड रहनेछ।

यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो। यसले प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशलाई समेत छोएको छ। यसले तीनवटै प्रदेशलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०३:१३ बिहीबार