काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको आठ महिना हुँदा पनि मलेसिया रोजगारी सुचारु नगरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउन जेठ १७ देखि २३ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हवाई उडान बन्द गर्दा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएपछि पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङका अनुसार दोस्रो चरणको विरोधस्वरुप असार १३ देखि मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने मागका साथ वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। संघका अध्यक्ष गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असार १२ सम्म मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सुचारु गरेको खण्डमा विरोधको कार्यक्रम हुने छैनन्। ‘असार १२ भित्र मलेसिया रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सुचारु नभए असार १३ देखि विभागमा विरोध तथा घेराउ कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या र परिणामको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार हुनेछ।’
बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउन जेठ १७ देखि २३ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हवाई उडान बन्द गर्दा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएपछि पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको संघले जनाएको छ
मन्त्रालयले गत वर्षको जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर राखेको छ। मलेसिया कामदार पठाउने विभिन्न संस्थाहरूले कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै कामदार पठाउन रोकेको मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते मलेसियासँग एमओयू गरिसकेको छ। एमओयू गरेपछि मलेसिया खुल्ने प्रतिक्षामा रहेका युवा त्यसपछि पनि मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति सुचारु नगर्दा निरास छन्।
एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने दुई देशबीच सहमति गरिएको छ। सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसक्दा पनि मलेसिया रोजगारी नखुल्दा सरोकारवाला निकायले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भइराख्नुको कारणबारे प्रस्ट रूपमा बताउने गरेका छैनन्।
सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध काम गर्ने संस्था (भेण्डर) फेर्न खोजेका कारण मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुन नसकेको श्रम बजारमा धेरैले अनुमान गरेका छन्। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले विगतदेखि नै काम गरिरहेका संस्था (भेण्डर) परिवर्तन गर्न खोजे पनि मलेसियाको सरकारले पुराना संस्था फेर्न नमान्दा एमओयूपछि पनि मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन नसकेको बताइन्छ।
रोकिएको रोजगारी खुलाउन मलेसियाबाट कुनै समस्या नरहेको काठमाडौंस्थित मलेसियाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले पटकपटक बताउने गरेका छन्। कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवालाई मलेसियाले जान दिएपछि इस्माइलले भनेझै नेपाली कामदारलाई मलेसियाले रोकेको होइन भन्ने पुष्टि हुने व्यवसायीको दावी छ। स्रोतका अनुसार मलेसियन सरकार र कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका पुराना संस्थाबीच सन् २०२२ सम्म सोही काम गर्ने सम्झौता विगतमा नै भइसकेकाले यतिखेर भेण्डर परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा मलेसिया सरकार छैन। जसका कारण काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका संस्थाहरूको बारेमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष ती संस्थाको सूची नै पठाइसकेको छ। तर, उक्त सूचीमा श्रम मन्त्रालयले चित्त बुझाएको छैन।
कलिङ भिसा लिएका युवाको हकमा भने अघिल्लो महिनादेखि श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ। ती युवाहरूले अघिल्लो वर्षको जेठ २ अघि नै कलिङ भिसा लिइसकेका थिए। कलिङ भिसा भनेको स्वास्थ्य लगायतका सबै दृष्टिकोणले युवा मलेसिया जान सक्षम हुनु हो। मलेसियाले कलिङ भिसा लिएकालाई मात्र अन्तिम भिसा दिने गर्छ। संघका अध्यक्ष गुरुङ एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी रोकिराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन्। जेठ १५ मा काठमाडौंमा कतार सरकारले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया लगायतका काम एकै स्थानबाट गर्न भिसा सेन्टर खोलिसकेकाले झन् मलेसियाको सोही कामलाई रोक्न कुनै पनि हिसाबले जायज नहुने उनको भनाइ छ।
श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। हालसम्म ११ लाख हाराहारी युवा श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका छन्। तीमध्ये पाँच लाख जति मलेसियामै रहेको अनुमान छ। एक वर्षयता मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया भन्दा खराब मुलुकमा जान बाध्य भइरहेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
पछिल्लो १० महिनामा (साउन–बैशाख) नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या एक लाख ५४ हजार छ। जुन संख्या विगतका तुलनामा करिब दोब्बरले कमी हो। अघिल्लो वर्ष मात्र श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए। अर्थविदहरू स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर वा कुनै उद्यमशीलतामा लागेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको भए निकै राम्रो हुने तर सरकारमा रहेका व्यक्तिको आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा युवा समस्या पारेको भए त्यसको नतिजा खराब हुने सम्झाउँछन्।
एक महिनाभित्र प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने
यसैबीच, लामो समयदेखि कायम रहेको मलेसिया रोजगारीको गतिरोध अन्त्य गर्न नेपाल र मलेसियाको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक एक महिनाभित्र बस्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच सोही विषयबारे जेनेभामा छलफल भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छलफल एमओयू कार्यान्वयनका बारेमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०४:१९ शुक्रबार
