काठमाडौं - सरकारले बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसायीलाई पनि अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा जानुपर्ने नियम ल्याएपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले ‘प्राविधिक कठिनाइ’का कारण तत्काल भ्याटमा जान नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सोमबार नेपाल आयल निगमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले तोकेअनुसार असार १२ मा कम्पनीमा जान नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।

ट्यांकर व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेरमात्र स्वामीत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सवारी धनीका नाममा लिएको एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट कम्पनी वा फर्मको नाममा हस्तान्तरण हुने, नहुने अन्योलका कारण जटिलता आएको बताए।
बजेटमा घोषणा गरे अनुसार आगामी असार १२ गतेभित्र कम्पनी दर्ता गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा जानुपर्ने हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने १९ सय ट्यांकरमध्ये करिब ५० वटामात्र भ्याटमा दर्ता छन्। उनीहरुले समय सीमा बढाउन माग गरेका छन्।

ट्यांकर व्यवसायी फर्म वा कम्पनीमा जान तयार भए पनि तत्काल प्राविधिक समस्या भएको महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले बताए। बोहोराका अनुसार व्यक्तिले सञ्चालन गरेका ट्यांकरले बैंकबाट ऋण लिएकाले उक्त ऋण नतिर्दासम्म कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्द मिल्दैन। ‘व्यक्तिको नाममा भएको ट्यांकरलाई फर्म वा कम्पनीमा लैजान पुरानो ऋण तिर्नुपर्छ,’ बोहोराले भने, ‘भन्नेबित्तिकै ऋण तिरेर कम्पनीमा जान समय लाग्छ।’ अहिलेसम्म व्यक्तिले सञ्चालन गरेका ट्यांकरलाई भ्याटमा जान बाध्यात्मक अवस्था थिएन।

व्यवसायीले तत्काल समस्या समाधान गरी ढुवानीलाई सुचारु गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको नियम मान्दा निगमले असार १२ गतेदेखि पिडिओ रोक्नुपर्छ। पिडिओ रोके पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। ‘प्रक्रिया पु¥याउन समय लाग्छ,’ बोहोराले भने। व्यवसायीले कारोबारको २.५ प्रतिशत कर काटेर भुक्तानी लिँदै आएको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा सरकारले ढुवानीकर्ता पनि अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सवारी धनीका नाममा एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट लिएकाले कम्पनीमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा आइओसीबाट लोड लिन कठिन हुन सक्ने महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बताए।

‘एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट नभएसम्म आइओसीले ढुवानी दिँदैन,’ अर्यालले भने, ‘अहिले सवारी धनीको नाम सर्टिफिकेट छ, त्यो कम्पनीको नाममा परिवर्तन हुँदा आइओसीबाट लोडिङ हुने, नहुने स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट भएका सवारीले मात्र ढुवानीको अनुमति पाउँछन्। निगमले यसअघि ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि भारतले बुलेटलाई एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिएको कारण नेपाली बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्न पाएका छैनन्।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा गम्भीर भएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए। ‘नयाँ कानुन आएपछि व्यवसायीमा केही अन्योल देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्छौं।’

अहिलेसम्म व्यक्तिले ट्यांकर सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्पनीमा जाँदा निगमले पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गनुपर्ने हुन्छ। निगमको विनियमावलीमा स्वामित्व नामसरी गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। व्यक्तिले सञ्चालन गरेको ट्यांकर सम्बन्धित व्यक्तिकै कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। नामसारी गर्दा नियमानुसार शुल्क लिएको निगमले अहिले व्यक्तिबाट कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न अहिलेको विनियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘हाम्रो विनियमावलीले कल्पना नगरेको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई सुल्झाउँछौं।’ सरकारको नीति अनुसार ट्यांकर भ्याटमा भने जानुपर्ने उनले बताए। ‘प्राविधिक समस्यालाई सुल्झाएर अघि बढ्छौं,’ उनले भने।
एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेटको विषयमा पनि आइओसीसँग कुरा गर्ने पौडेलले बताए।  आपूर्तिमा असहजता आउन नदिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै जानुपर्छ,’ गोइतले भने, ‘नयाँ विषय भएकाले विभागीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर अघि बढ्छौं।’

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०३:०० मंगलबार