काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर हैरानी भइरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि विद्यमान संयन्त्र सुधारबिनै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सशक्त संरचना र सोहीअनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाबिनाका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

जबकि ती दुवै कार्यक्रम काठमाडौंबाहिर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रमबाट तराईका २२ जिल्लामा स्यालो र डिप ट्युबवेल जडान तथा एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमबाट सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी पहाडमा लिफ्ट सिँचाइका विभिन्न योजना बनााउने लक्ष्य छ। अर्थ मन्त्रालयले समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ र एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघमा ती दुई युनिट सिँचाइ विभागमा राखिएका छन्। कार्यक्रमको नाम नै किटान गरेर बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यो रकम सम्बन्धित युनिटले खर्च गर्नुपर्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्। तर, ती युनिटको विद्यमान संरचना अनुसार त्यति धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने ल्याकत छैन।

समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका निमित्त प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले कार्यक्रमको नाम किटान गरेर बजेट विनियोजन गरिए पनि अहिलेको संरचना अनुसार उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए। ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रमा १६ जनामात्र कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंभन्दा बाहिर कार्यालय विस्तार नगरेसम्म बजेट विनियोजन गरे अनुसार काम हुन सक्दैन।’ काठमाडौंबाहिर कार्यालय राख्नेमा माथिल्लो निकाय सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

एक वर्षअघि सिँचाइ विभाग अन्तर्गत जिल्ला तहमा रहेका सबै डिभिजन, सब–डिभिजन लगायत कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसैले यतिखेर सिँचाइको संघमा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै संरचना छैन।

समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाले केन्द्रबाटै काम ग¥यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘आउँदो वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ९५ करोड रुपैयाँ केन्द्रमा बसेर खर्च गर्न सकिँदैन।’

उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य तराईका २२ जिल्लामा स्यालो र डिप ट्युबवेल जडान गर्ने रहेका छ। सोही कार्यक्रमबाट सिँचाइका लागि तराईका २२ जिल्लामा तीन सय स्यालो र एक सय १२ डिप ट्युबवेल जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लक्ष्य अनुसार सबै जिल्लामा दामासाहीले स्यालो र डिप ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो जनशक्ति र विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक परेको कर्मचारीको भनाइ छ।

कर्मचारीहरू या उक्त कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने नभए संघले शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। कार्यक्रम हेर्दा स्थानीय र प्रदेशलाई दिनुपर्ने खालको जस्तो भए पनि कार्यक्रम संघमै राखिएपछि सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो।

प्राविधिकका अनुसार एउटा स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि ५० देखि ७० हजार रुपैयाँ र ट्युबवेल जडान गर्न ६० देखि ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बजेट भाषणमा तराई मधेस र पहाडी भेगको समृद्धिका लागि भन्दै उक्त कार्यक्रम राखिए पनि  संरचना तयार नभएकाले कतै त्यो कार्यक्रम देखाउनलाई मात्रै राखिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावमा अन्योल देखिएको अर्को कार्यक्रम एकीकृत ऊजा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम हो। एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालन हुने र कसरी छनोट गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट नभएको कर्मचारी बताउँछन्। उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य पहाडी जिल्लामा सोलारबाट लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने हो।

एक वर्षअघि सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका जिल्ला तहमा रहेका सबै डिभिजन, सब–डिभिजन लगायत कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसैले यतिखेर सिँचाइको संघमा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै संरचना छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघलाई बजेट विनियोजन गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको अनुभवको आधारमा अर्को आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमै काम थाल्नुपर्ने हुन्छ।  अहिले बजेट विनियोजन गरिएको तरिका हेर्दा अर्को वर्ष पनि अहिलेकै हालत दोहोरिने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे एक महिना बाँकी रहँदा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि अधिकांश आयोजना समय अधुरा छन्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०५:१४ सोमबार