काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गतका संघ/समितिमार्फत सेवा दिइरहेका सवारी साधनको रुट पर्मिट खारेज गरेको छ। योसँगै कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार र ढुवानी सेवा दिन नपाउने भएका छन्।

विभागले यातायातसम्बद्ध संघ÷समिति अन्तर्गत रहेर सेवा दिइरहेका सवारी धनीलाई कम्पनीमा दर्ता भएर आउन दिएको समय सकिएसँगै रुट पर्मिट खारेज गरेको हो।

कम्पनीमा दर्ता हुन बाँकी यातायातसम्बद्ध संघ÷समितिको नवीकरण पनि नहुने विभागले प्रस्ट पारेको छ। उसले संघ÷समितिमा आवद्ध सवारी धनीलाई कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकृत हुन जेठ १८ सम्मको समय दिएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा संघ÷समिति मातहतका एक सय ६० हाराहारी यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका छन्।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले  हालसम्म एक सय ६० हाराहारी यातायात संघ÷समितिमा आबद्ध व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएको बताए। ‘शनिबार रातिसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्ने समयसीमा थियो,’ उनले भने, ‘दर्ता भएका कम्पनीको आन्तरिक काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार दर्ता भएका कम्पनीको कागजात रुजु गर्ने काम भइरहेकाले संख्या केही थपघट हुन सक्नेछ। ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आउने सबै व्यवसायीको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘रीत नपुगी नआउनेको दर्ता हुन सकेको छैन।’

रजिस्ट्रार अर्यालका अनुसार यातायात व्यवसायी अन्तिम समयमा आएकाले पछिल्लो समय कार्यालयमा अत्यधिक चाप परेको  छ।

उता, विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले तोकिएको समयभित्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन नआउने यातायात व्यवसायीको दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतपत्रमा रोक लगाइने बताए।

‘तोकिएको डेडलाइनभित्र कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन नआउने व्यवसायीको यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउनेछौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘दर्ता नहुने संघ÷समितिको दर्ता र नवीकरण रोक्का गरिनेछ।’

उनका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आधिकारिक तथ्यांक नआएकाले दर्ता नहुनेको पहिचान हुन बाँकी छ। ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आएको छैन,’ उनले भने, ‘रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांक पाएसँगै दर्ता हुने र नहुनेको पहिचान गर्न सकिनेछ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले महासंघ मातहतका अधिंकाश यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएको दाबी गरे। ‘रातारात भए पनि अधिकांश यातायात संघ÷समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘केही छुटेका पनि हुन सक्छन्। तिनीहरुको महासंघले छुट्टै अध्ययन गर्नेछ।’

महासचिव सिटौलाले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको प्राविधिक गढबढीको कारण कम्पनीमा दर्ता गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण दर्तामा धेरै झमेला देखियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मात्रै एउटा कार्यालय भएकाले टाढा–टाढाबाट दर्ता गर्न आउँदा समितिका पदाधिकारीले धेरै दुःख पाए।’

महासचिव सिटौलाले सरकारले बुटवल र इटहरीमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय खोले पनि सेवा दिन नसक्दा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे। ‘सरकारले दुईवटा कार्यालय खोल्योत तर, अहिलेसम्म सेवा विस्तार गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसको कारण यातायात व्यवसायीले  धेरै खर्च गरेर राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता भयो।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार अर्यालले पनि यातायात व्यवसायीको अत्यधिक चापले गर्दा केही प्राविधिक समस्या आएको स्वीकारे। ‘सरकारले दुई ठाउँमा कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था नगर्दा सेवा दिन नसकेको हौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दरबन्दी हुनेबित्तिकै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेछौं।’

विभागले २०७४ चैत १८ गते सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका संघ÷समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुन समय दिएको थियो। तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले तीन पल्टसम्म म्याद थप गरेको थियो। सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेर यातायात व्यवसायीको सामूहिक प्रवेश गर्ने बाटो खुलाएको थियो।

कम्पनीबाटै सिन्डिकेट ब्युतिँने जोखिम
यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीले फेरि कम्पनीमार्फत् शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युँताउन खोजेको बताउँछन्। ‘सरकारले घुमाउरो शैलीमा फेरि कम्पनीमार्फत सिन्डिकेट ब्युँताउन सक्ने प्रावधान राखेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा एक सय एकजना मात्रै सेयर सदस्य हुँदा सिन्डिकेट कायम गर्न सकिँदैनथ्यो। तर, यातायात व्यवसायीले १० हजारभन्दा धेरै सेयर सदस्य राखेर फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल गरिरहेका छन्।’

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बनियाँले सरकारको लाचारीपनकै कारण सिन्डिकेटको जरो उखेल्न नसकेको बताए। ‘सिन्डिकेटको जरै उखेल्नुपर्ने उचित मौकाबाट चुक्यो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैं सिन्डिकेट हटाउनबाट चुक्यो।’ सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई सघाउ पुग्ने गरी कानुन संशोधन गरेको उनले दाबी गरे।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयरहोल्डर संख्या एक सय एकजना बाट बढाएर असीमित हुने व्यवस्था गरेसँगै यातायात क्षेत्रका संगठित कम्पनीले फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युँताउने सम्भावना बढेको छ।  अहिले कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीको संख्या देख्दा पनि सिन्डिकेटलाई बल पुग्ने देखिन्छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या एक हजार तीन सय ५१ छ। त्यसैगरी, पश्चिम नेपाल मातहतमा दुई हजार चार सय  छन्। अरनिको अन्तर्गत ६ सय बस छन्। विभागका महानिर्देशक दाहाल कम्पनीमा गइसकेपछि सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा हाबी नहुने दाबी गर्छन्। ‘कम्पनीमा दर्ता भएकालाई सहजै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीबाट सिन्डिकेट ब्युँताउने देखिँदैन।’

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०४:५८ सोमबार