काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि साढे ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  बुधबार आव ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८३ करोड ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा चारवटा जलविद्युत्् आयोजनालाई विशेष प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत्् आयोजनाका लागि आठ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ का लागि एक अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत्् आयोजनाका लागि दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

‘प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजी जलविद्युत्् विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथांकालगायत १८ आयोजना निर्माणबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्् उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ।’

सरकारले आगामी आवभित्रै माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढीलगायत निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आवभित्र सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आवको बजेटमा ‘जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायुलगायत नविकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ।

आगामी आवमा तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आवमा दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगालगायत जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने जनाएको छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आवभित्रै ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारले बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी (केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने जनाएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिनेछ। विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युत्ीकरणका वहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधि प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तराई मधेसका जिल्लामा खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको गुइँठाको प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सरकारले आगामी वर्षमा विद्युत् नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत् खरिद सम्झौतालगायत कार्य व्यवस्थित गरिने जनाएको छ। विद्युत् विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेका सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रलाई नित्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि उल्टै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ऊर्जासम्बन्धी बजेट खुला अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत आएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई ऊर्जा भर्न सकेन।’ उनका अनुसार बजेट निर्माणअघि निजी क्षेत्रले दिएका सुझावसमेत बेवास्ता गरेर बजेट आएको छ। इपान अध्यक्ष गुरागाईले जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वनजंगललाई समेत राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले आधुनिक र नविकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:२४ बिहीबार