काठमाडौं - मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बताइरहँदा गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ६० प्रतिशतले घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्षको चैतसम्म २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।

गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को चैतसम्म (नौ महिना) को अवधिमा ३८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा यो आव ०७५/७६ को सोही अवधिमा १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सानादेखि ठूला उद्योगले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्। मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार निर्माण भएसँगै लगानी बढ्ने विश्वास गरे पनि स्थिति उत्साहजनक देखिएको छैन।

लगानीको रकम नबढे पनि अनुमति लिने उद्योगको संख्या भने बढेको छ। गत वर्ष दुई सय १४ उद्योग तथा परियोजनाले अनुमति लिएकोमा यो वर्ष उक्त संख्या दुई सय ६६ छ। विभागका अनुसार यो वर्ष विदेशीले ८७ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पर्यटनका ८७ परियोजनामा पाँच अर्ब ५३ करोड, सेवा क्षेत्रका ८५ परियोजनामा एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमा पाँच करोड १७ लाख, कृषि तथा वनमा एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका छन्।

सरकारी अधिकारी भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै जाने दाबी गर्छन्। सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिहरु पुनरावलोकन गरिरहेकाले लगानीकर्ताले पर्खिरहेको हुन सक्ने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। ‘भर्खर लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै नीति परिवर्तन भइरहकाले आगामी दिनमा विदेशी लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भिœयाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (फिटा) ल्याएको छ। फिटा आए पनि नियमावली नबन्दा अहिले उद्योग विभागले अनुमति दिने काम रोकेको छ। नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले डेढ महिनादेखि अनुमति दिन रोकिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार नियमावली तयारीको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिँदा पनि लगानी प्रतिबद्धता कम देखिएको हो।

लगानीमैत्री कानुन बनिरहेकाले आगामी दिनमा विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा धेरै आउने विभागका निर्देशक जीवनराज सेढाईं दाबी गर्छन्। ‘रकम घटे पनि अनुमति लिने उद्योगको संख्या बढेको छ,’ सेढाईंले भने, ‘लगानीमैत्री नीति बनिरहेकाले आगामी दिनमा लगानीकर्ताको उत्साह बढ्छ।’ 

लगानीकर्तालाई सजिलोका लागि सरकारले ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्न लागेको उनले बताए। ‘विगतमा उद्योग सञ्चालन अनुमति लिन विभिन्न निकाय धाउनुपथ्र्यो,’ सेढाईंले भने, ‘अब एकै ठाउँबाट सेवा दिँदा लगानीकर्ता थप उत्साहित हुनेछन्।’

उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत प्रतिबद्धता जनाए अनुसार लगानी नभित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रतिबद्धता जनाए अनुसार एफडिआई एक चौथाइ मात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। एफडिआई आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। गत चैतमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा जाहेर गरेका छन्।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०३८ आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो। मुलुकका लागि पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लगानी बढेको छैन। आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा दुई सय १३ वटा परियोजनाका लागि ४१ करोड ५० रुपैयाँ लगानी गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ।

विदेशी लगानी नीति २०७१ मा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण पनि लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ।

पूर्वाधारको अभाव, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति र समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुँदा लगानी आकर्षित नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। पछिल्लोपटक धेरै ऐन, कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाएकाले अब लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।

‘लगानी सम्मेलनबाट नेपाल लगानीका लागि योग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘लगानी अनुकूल कानुन बनिरहेकाले आगामी दिनमा बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०१:१४ बिहीबार