वीरगन्ज - नेपाली ‘कन्टेनर’मा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम’ (इसिटिएस) लागू हुनुलाई तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापार नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अथ्र्याइएका बेला सरोकारवाला व्यापारीमध्ये कतिपयले यसलाई पचाउन गाह्रो मानेका छन्। ‘इसिटिएस’मार्फत प्रत्यक्ष ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सम्बन्धी वीरगन्जमा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा व्यापारीले यस्तो ‘हचपच’ देखाए।
अव्यवस्थित व्यापारले अनावश्यक आर्थिक नोक्सानी हुँदा त्यसबाट केही सीमित समूहलाई लाभ हुँदै आएको थियो। यता कतिपय व्यापारीलाई समेत अव्यवस्थामैं लाभ लिने बानी रहेको देखिन्छ। व्यापारमा हुने अतिरिक्त व्यय र समय बढी लाग्दा पर्ने बढी लागत अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा पर्ने भएपछि व्यापारीलाई खासै घाटा भने हुँदैन। त्यस कारण व्यापार लागत घटाउने सवालमा व्यापारीको उदासिनता रहिआएको छ।
भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याललले विश्व व्यापारको बदलिँदो परिदृष्यलाई आत्मसात गर्न त्यस्ता व्यापारीलाई सुझाव दिए। विश्व व्यापारको बदलिँदो अवस्थासँग आफूलाई समायोजन गर्न नेपालले कदम चालेकामा त्यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रले सहकार्य र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल अहिले विश्व व्यापारमा सिधैं गन्तब्य भएको र यो भनेको व्यापारको सवालमा युगान्तकारी परिवर्तन रहेको उनको भनाइ छ। ‘इसिटिएस’ले भारतीय बन्दरगाह अब नेपालका लागि ‘ट्रान्सिपमेन्ट’ (कन्टेनर ढुवानीको एउटा साधनबाट अर्कोमा हालेर अगाडि बढाउने) थलो हुने भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले पनि विगत एक दशकदेखि भारतको बन्दरगाहमा गन्तब्य तोकेर सामान मगाउँदा नेपाललाई घाटा रहेको र नेपाललाई नै गन्तब्य बनाउन माग गर्दै आएको थियो।
कोलकता र हल्दियास्थित भारतीय बन्दरगाह भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको आयात व्यापारमा गत फागुन १५ देखि त्यहाँ हुँदै आएको भान्सार अनि काजगी प्रक्रिया ‘इसिटिएस’मार्फत विस्थापित गरिएको छ। भूपरिवेष्ठित मुलुकको रुपमा नेपालले व्यापारमा भोग्ने पिडामा नयाँ व्यवस्थाले मल्हमको काम गर्ने विज्ञको भनाइ छ। यसअघि बिशाखापटनम बन्दरगाह भएर हुने व्यापारमा उक्त प्रक्रिया लागू थियो। सुरुमा केही समस्या भए पनि ती समाधान गर्दै जाने माहावाणिज्यदूत अर्यालको भनाइ छ। सडक मार्गबाट आउने कन्टेनरमा पनि छिटै यो प्रणाली लागू हुने योजना जानकारीमा रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)का डेपुटी महाप्रबन्धक ए रहमानले नेपाली कार्गो रेलमार्फत ढुवानी बढ्दा हुने चापको व्यवस्थापन कोन्करले गर्न सक्ने दाबी गरे। यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए। अहिले कोन्करसँग तीन सय ५० पावर (रेल इन्जिन) को व्यवस्था भएको र यस वर्ष यसमा अझ संख्या थपिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। मुलुकको सबभन्दा ठूलो भन्सार नाका रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्याम भण्डारीले सरकारका पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै व्यापार व्यवस्थित भए यसबाट राष्ट्रलाई लाभ पुग्ने बताए। उनले विद्यमान पूर्वाधार विस्तार गरिनु पर्नेमा जोड दिए।
कोलकतास्थित महावाणिज्यदूतावासका उपमहावाणिज्यदूत नारायण शर्माले कतिपय कुराहरु सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा समस्याको रुपमा देखिएको बताउँदै क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको जनाए। व्यवसायीले तुलनात्मक लाभका विकल्पको छनोटमा ध्यान पु-याउन नसकेको उनले बुझाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य अशोक टेमानीले अन्य देशको तुलनामा नेपालको लजेस्टिक खर्च बढी पर्ने रहेको बताए। यसबाट व्यापार घाटा वृद्धि भएको उनको ठहर छ।
सरकारले लजिस्टिकलाई सञ्चालन र नियमनको कानून ल्याउन नसक्दा अझै पनि अन्योल रहेको टेमानीले जिकिर गरे। नेपाल फ्रेड फवार्डर एसोसिएसन उपाध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले ‘इसिटिइस’ लागू गरे पनि अपेक्षित लाभ नभएको बताउँदै वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको औंल्याए। विगतमा कोलकातामा भोगिएको समस्या अब वीरगन्जमा दोहोरिने उनले चिन्ता जनाए। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया, पूर्वअध्यक्षहरु प्रदीप केडिया, अशोक वैद्य, संघका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्तालगायतले बोलेका थिए।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:३४ बिहीबार
