काठमाडौं– शुक्रबारबाट काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ। लगानीमा चासो राख्ने विश्वभरका सयौं लगानीकर्ता काठमाडौंमा जम्मा भएका छन्। 

नेपालले आयोजना गरेको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। तर, अहिलेसम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले सेवा क्षेत्रमा मात्रै ७०.२ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आएको देखिएको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै छ। अधिकांश चिनियाँ लगानी पनि सेवा क्षेत्रमै खनिएको छ। उद्योग विभागबाट गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता लिएकामध्ये एक सय १८ उद्योग सेवासम्बधी छन्।

बैंकले जुलाई २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दुई सय ५२ परियोजनामा एक खर्ब ३७ अर्ब वैदेशिक लगानी भएको देखिन्छ। नेपालमा २९ देशले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएका देखिन्छन्। बैंकको अध्ययन भन्छ– अर्थतन्त्रको आधारभूत क्षेत्रमध्ये कृषिमा ०.३ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भएको देखिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै छ। अधिकांश चिनियाँ लगानी पनि सेवा क्षेत्रमै खनिएको छ। उद्योग विभागबाट गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता लिएकामध्ये एक सय १८ उद्योग सेवासम्बधी छन्। यस आवमा तीन सय ९५ उद्योगले विभागबाट लगानी प्रतिबद्धता लिएका थिए।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ। त्यो पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगमा निकै कम मात्रामा वैदेशिक लगानी आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३५ प्रतिशत उद्योगले छिटो बिक्ने उपभोग्य सामानको उत्पादनमा ध्यान दिएका छन्। यस्मा हल्का पेय पदार्थ, कुरकुरे जस्ता आम उत्पादन पर्छन्।

३७ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिएको सर्वेक्षणमा उनीहरुले प्रयोग गर्ने धेरै कच्चापदार्थ भने विदेशबाटै आयात हुँदै आएको पाइएको छ। यी उद्योगले प्रयोग गर्नेमध्ये ६६.५ प्रतिशत कच्चापदार्थ आयातित हो। 

आर्थिक वृद्धिमा सघाउने गरी सेवा क्षेत्रमै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनुलाई नकारात्मक रुपमा लिनुनपर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी।  उनले भने, ‘पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि प्रशस्त लगानी चाहिएको छ। यसमा लगानी आउँदा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर गर्छ।’ तर उनले निजी क्षेत्र नाफा नहुने क्षेत्रमा नआउने दाबी गरे। भने, ‘हामीलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एफडीआई(प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) चाहिएको छ। सेवा क्षेत्र उनीहरुको रोजाइमा पर्छ। यो ट्रेन्डलाई नबदलेसम्म अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आउन सक्दैन।’ 

लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कले लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। 

नेपालमा लगानीको वातावरण भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीकर्तालाई भारत र चीनको बजारसमेत देखाए। सम्बोधनकै क्रममा उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि भौगोलिक हिसाबले पनि नेपाल उपर्युक्त छ।’ काठमाडौंको सोल्टी क्राउन प्लाजामा दुई दिन भएको सम्मेलनमा सात सय विदशी पाहुना सहभागी थिए।

डाबर नेपालले नेपालमा उत्पादन भएको जुस भारतमा बेच्दै आएको छ। भारतमा यस्तो जुसको बजारीकरण गर्ने काम डाबर इन्डियाले गर्छ। डाबरलगायत कतिपय मल्टी नेसनल कम्पनीहरुले नेपालमा सहायक कम्पनीका सामानको समेत बजारीकरण गर्दै आएका छन्।

उनीहरुलाई ७७ परियोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गरिने पनि प्रधानमन्त्री ओली आश्वासन दिएका थिए। उनले नेपालमा लगानीका लागि रातो कार्पेट बिछ्याए पनि चीन र भारतको बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात भने सहज देखिँदैन। 

डाबर नेपालले नेपालमा उत्पादन भएको जुस भारतमा बेच्दै आएको छ। भारतमा यस्तो जुसको बजारीकरण गर्ने काम डाबर इन्डियाले गर्छ। डाबरलगायत कतिपय मल्टी नेसनल कम्पनीहरुले नेपालमा सहायक कम्पनीका सामानको समेत बजारीकरण गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभत्त श्रेष्ठ नया आएको वैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(फिटा)मा यस्तो व्यवस्था हटाइएको बताए।

‘अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा सहायक उद्योग विकास गर्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्, पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय बन्द उद्योग समेतले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहायकका रुपमा उत्पादन थालेका छन्। यो व्यवस्था फिटामा हटाइएपछि यसले केही द्विविधा सिर्जना गरेको छ।’ 

लगानीको बहस

नेपालमा लामो समयदेखि लगानीको विषयमाथि बहस हुँदै आएको छ। प्रत्यक्ष विदेशिक लगानी ल्याउन यो सहित तीनवटा लगानी सम्मेलन भइसके। बहुदल आएपछि २०४८ सालमा भएको लगानी सम्मेलन पहिलो थियो। यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको बाटोमा नेपाल हिँडेको सन्देश दिएको थियो।

सन् १९८५ मा नेपाली अर्थतन्त्रको विषयमा एक अध्ययन भएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए। ‘निजी क्षेत्र खुम्चिएको थियो’, उनले भने, ‘सन् १९६० देखि १९८५ को आर्थिक वृद्धिदर औसतमा साँढे दुई प्रतिशत मात्रै थियो। कमजोर भौतिक आधारशीला थियो।’ त्यतिवेला विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले नेपाली अर्थतन्त्रको बनोटमै समस्या भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो। 

विश्व बैंकले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार सने १९७० मै संसारका कतिपय देशमा एफडीआई भित्रिन थालिसकेको थियो। यो वर्ष संसारभर १० अर्ब १७ करोड अमेरेकी डलर बराबर एफडीआई भित्रिएको विश्व बैंकको विवरण देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचनामाझ पञ्चायती सरकारले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्ने प्रयास ग-यो। सन् १९८० पछि संसार भूमण्डलीकरण र खुला अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यो। जसको फलस्वरूप संसारभर एफडीआईको चर्चा हुन थाल्यो। यसअघि दुईपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी मात्र आउने गथ्र्यो।

विश्व बैंकले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार सने १९७० मै संसारका कतिपय देशमा एफडीआई भित्रिन थालिसकेको थियो। यो वर्ष संसारभर १० अर्ब १७ करोड अमेरेकी डलर बराबर एफडीआई भित्रिएको विश्व बैंकको विवरण देखिन्छ। पछिल्लो वर्ष सन् २०१७ मा भने संसारभर १९ खर्ब ४९ अर्ब अमेरीकन डलर लगानी भित्रिएको थियो। सुरुका दिनमा अमेरिका, क्यानडा, बेलायतलगायत विकशित देशहरुले यस्तो लगानीलाई स्वागत गरेका थिए। 

नेपालमा भने पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरुमा बैंकलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो। लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राजेश पन्त लगानीकर्ताले कमाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास खोज्ने बताए। 

‘जुन ठाउँमा कमाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यहीँ लगानी बढ्ने हो’, उनले भने, ‘परियोजनासँग अनकौं जोखिम जोडिएका हुन्छन्। राजनीतिक गतिविधिले प्रभाव पार्न सक्छ। कानुनी जटिलता आउन सक्छन्। त्यस्ता जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

पहिलो लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा आएको धेरैजसो लगानी भारतीय उद्योगीको थियो। भारतमा काम गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गरेको देखिन्छ। उनीहरुले नेपालमा राम्रो नाफा कमाउँदै आएका छन्। ०७२ सालको नाकाबन्दीपछि भने नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँहरुले समेत चासो देखाउँदै आएका छन्। चिनियाँको चासो पर्यटन, पूर्वाधार जलविद्युत् र खानी क्षेत्रमा बनेको छ। 

२०७३ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब लगानी प्रस्ताव आएको थियो। यो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेका धेरै लगानीकर्ता भने नेपालमा आएनन्। ‘हामीले फलोअप नै गर्न सकेनौं’, दोस्रो लगानी सम्मेलन संयोजन गरेका तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘तिमीलाई कुन क्षेत्रमा कति पैसा चाहिन्छ भनेर समेत सोध्ने धेरै थिए। हाम्रो सरकार विघटनपछि आएको सरकारले उनिहरुको चासोलाई वास्तै गरेन।’ 

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७५ १२:४२ शनिबार