काठमाडौं - सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनामा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर दुई लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भएको छ। चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार पारिएको उक्त योजनाले सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने छ।
सिँचाइ विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ योजना कार्यक्रमबाट यो परियोजना कार्यान्वनयमा लैजाने भएको छ। अबको तीन महिनाभित्र विभागले सिँचाइ गुरुयोजनासमेत तयार पार्दै छ। यो परियोजनासमेत गुरु योजनाभित्र पर्ने गरी तयार पारिएको सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेल्बासेले बताए।
दुई लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकार परियोजना सुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा २४ अर्बे खर्चगर्ने योजना तयार पारेको छ। दोस्रो वर्ष (२०७७/७८) मा साढे २९ अर्ब, तेस्रो वर्ष ३४ अर्ब खर्च गर्ने तयारीका साथ विभागले कार्य योजना बनाएको छ ।
आयोजनाले ०७९/८० सम्म ३५ अर्ब खर्च गरेर हाल प्रतिहेक्टर डेढदेखि दुई टन धान फल्दै आएको जमिनमा तीनदेखि चार गुणाले उत्पादन बढाउने तयारी विभागले गरेको छ। प्रविधिको प्रयोगबिना नेपालमा १७ लाख ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सरकारी तथ्यांक छ। सोमध्ये करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर २५ लाखदेखि २६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने उपमहानिर्देशक बेल्बासेले बताए। नेपाल करिब २७ लाख हेक्टर जमिन कृषियोग्य जमिन रहेको छ। बाँकी एक लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना अघि बढाउने छ। तल्लो सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मझौला तथा साना परियोजना सञ्चालनका लागि सोही तहबाट छलफल तथा गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०७:१५ शुक्रबार
