काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले डोजर व्यवसायी, मजदुर र सम्बद्ध प्राविधिक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
रोजगार कार्यक्रममा एक करोडभन्दा तलका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरिएपछि अहिले स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका डोजरको काम ७५ प्रतिशत घट्ने देखिएको हो।
सरकारको यो घोषणाले भाडामा सञ्चालन भएका हजारौं डोजरहरु बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले बताए। ‘सरकारको नयाँ नियमले कामविहीन बन्ने अवस्था आएको छ,’ कुँवरले भने, ‘हाम्रा हजारौं डोजर गाउँबाट फर्कन थालेका छन्।’
सरकारले फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका स्थानीय तहमा एक करोडभन्दा तलका योजनामा डोजर लगाउन नपाइने उल्लेख छ। तोकिएको प्राविधिक टोलीले डोजर लगाउन स्वीकृति दिएमा वा कामदार उपलब्ध नभएमा डोजर लगाउन सकिने उल्लेख छ।
यस नियमले भाडामा सञ्चालन भइरहेका डोजरहरुको ७५ प्रतिशत काम प्रभावित हुने कुँवरले बताए। उनका अनुसार यो व्यवसायमा लागेका ६–७ हजार व्यवसायी र अपरेटर, हेल्पर, मेकानिकल गरेर अन्य हजारौं प्रभावित हुनेछन्।
हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत हाल भाडामा लगाउने डोजर १२ हजार छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी र अन्य गरेर २२ हजार हाराहारीमा डोजर रहेको कुँवरले बताए। भाडामा सञ्चालन भइरहेका डोजरहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिका योजना, उपभोक्ता समितिका योजनामा काम पाएका छन्। यिनीहरु एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा पर्छन्। आफ्नो वडासम्म बाटो पुर्याउने जस्ता धेरै काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका छन्। ‘हाम्रा डोजरले सबै उपभोक्ताकै काम गरिरहेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘७५ प्रतिशतले यही काम गरेका छन्।’
यसअघि पनि उपभोक्ता समिति अन्तर्गतका योजनामा १० प्रतिशतमात्र डोजर प्रयोग गर्न पाउने नियम थियो। उक्त नियम हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा डोजर लगाउने गरिन्थ्यो। बरु त्यसलाई ढाकछोप गर्न जनशक्ति प्रयोग गरेर सम्पन्न भएको भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरिने चलन रहेको कुँवर बताउँछन्।
अब पनि त्यही अनियमिताले निरन्तरता पाउने उनी बताउँछन्। स्थानीय तहमा रहेका बाटो निर्माणमा जनशक्तिले महिनौं लाग्ने, खर्च धेरै हुने र गाउँमा जनशक्ति समेत उपलब्ध नहुने भएकाले डोजर नलगाई कुनै पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा डोजर लगाएर जनशक्तिले गरेको भन्ने र स्वीकृत गर्ने प्राविधिक टोलीले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था आएको कुँवर बताउँछन्।
फागुनदेखि डोजरहरुले काम पाउने समय हो। यही समयमा सरकारले ल्याएको नियमले झन् अन्योल बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘जेठदेखि थन्किएर बसेका मेसिन भर्खर सुरु हुँदै थिए,’ कुँवरले भने, ‘सरकारको यो घोषणापछि पुनः कामविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।’
सरकारको यो नियमले गाउँगाउँमा हुने विकास निर्माणका काम समेत सुस्त हुने उनको तर्क छ। डोजरले खन्दा १५ दिनमा हुने काम मान्छेले गर्दा महिनौं लाग्छ। यसमाथि जनशक्तिको अभाव छ।
यो नियमबाट पहिलेदेखिका व्यवसायी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिका सयौं डोजर समेत प्रभावित हुनेछन्। गाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनाको काम गर्ने आसमा कैयौं जनप्रतिनिधीले डोजर भित्र्याएका छन्। जनप्रनिधिले हजारभन्दा बढी संख्यामा डोजर किनेको कुँवरले दाबी गरे। जनप्रतिनिधिले आफ्नै नाममा नराखे पनि परिवार वा अन्यको नाममा डोजरमा लगानी गरिरहेका छन्।
जनप्रतिनिधिले डोजर किन्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न यो नियम ल्याएको सरकारले बताएको कुँवर जनाए। यस्तो नियन्त्रण गर्न हो भने छुट्टै खालको कानुन बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। सरकारले स्थानीय तहमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट यो नियम ल्याएको बताएको छ।
स्थानीय तहमा डोजर तथा ब्याकहो लोडरले घन्टामा एक हजार रुपैयाँ हाराहारी भाडा लिएर काम गर्छन्। पछिल्लो समय डोजर आयात समेत बढेको छ। यसमा बैंकको लगानी समेत अर्बौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
माघ २ गतेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेसिनको प्रयोग रोक्न नहुने धारणा समेत राखेका थिए। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गाउँमा डोजर तथा मेसिनको प्रयोगले रोजगारी घटेको र रोजगारी सिर्जना गर्न डोजर प्रयोग रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यसको प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा मेसिन तथा प्रविधिलाई रोक्न नहुने र यसले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ००:२९ सोमबार
