काठमाडौं – औद्योगिक लोडसेडिङसमेत हटाएर उज्यालो मुलुक बनाउने अभियन्ताका रुपमा चर्चा कमाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हालेलगत्तै ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरे। आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। 

मन्त्री पुनले जुन उत्साहका साथ श्वेतपत्र जारी गरेका थिए सो अनुरुप काम भने हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको वनको समस्या जस्ताको तस्तै छ। जग्गा प्राप्तिको समस्या यथावत छ। मन्त्री पुनले नीतिगत समस्या समाधानमा खासै पहल नगरेको प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ। 

तर, ऊर्जामन्त्री भएपछि औद्योगिक लोडसेडिङसमेत अन्त्य गरेर मुलुक उज्यालो बनाउने काम भने उनले गरे। यसैगरी, ‘टेक एन्ड पे’लाई ‘टेक अर पे’ नीति ल्याए, नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सहमति, नेपाल बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यलगायत  सकारात्मक कामको सुरुवात उनले गरेका छन्। 

ऊर्जामन्त्री पुनले केही राम्रा काम गरे पनि जुन गतिमा गर्नुपर्ने हो सो अनुसार काम भने गर्न नसकेको आरोप ऊर्जाविद्हरुले लगाएका छन्।

मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयता पुनले केही विवादित निर्णय पनि गरे। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुबा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरियो। यसको सर्वत्र विरोध भयो।

श्वेतपत्रमार्फत मन्त्री पुनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानका लागि ऊर्जा दशक घोषणा गरे। उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरे। 
ऊर्जा मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयनका लागि खासै कदम चाल्न सकेका छैनन्।

उनले अहिलेको विद्युत उपभोग ढाँचामा क्रमशः परिवर्तन तथा ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सात सय युनिट (किलोवाट घन्टा) र १० वर्षभित्र एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याइने उद्घोष पनि गरेका छन्। 

विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुली खपत एक सय २५ युनिट मात्र छ। जबकी छिमेकी मुलुक चीनको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत तीन हजार चार सय ९३ र भारतको नौ सय १७ युनिट छ। विकसित देश कोरिया र नर्वेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत क्रमशः १२ हजार नौ सय युनिट र २३ हजार एक सय ७४ युनिट रहेको छ। नेपाललाई चीनको हाराहारीमा पुग्न करिब २२ हजार मेगावाट र कोरियाको हाराहारीमा पुग्न करिब ८५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

ऊर्जा मन्त्री पुनले बिजुलीको खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवं निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उद्घोष गरेका छन्। साथै, विद्युत् ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवं विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न जोड दिइने पनि उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
१९६८ जेठ ९ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट नेपालको विद्युत् विकासको यात्रा सुरु भएको थियो। हालसम्म जलविद्युत्बाट करिब एक हजार एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ।

‘नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानीमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’विद्युत्को माग र आपूर्तिको उच्चतम व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफलता प्राप्त भएको पनि उनले बताए। आगामी वर्षहरुमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थप सुधारका प्रयास भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

मुलुकको आधुनिकीकरण तथा औद्यौगिकीकरणका लागि विद्युत्को बढ्दो माग पूर्ति गर्न, सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लाइन आयोजनाका अतिरिक्त आवश्यक पूर्वाधारहरुसमेत निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको मन्त्री पुनले प्रष्ट पारे। 

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम् माग करिब एक हजार तीन सय मेगावाट रहेको छ। हालको विद्युत् माग पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट चार सय ५० मेगावाटसम्म आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।

ऊर्जामन्त्री पुनले श्वेतपत्रमा ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत्÷सौर्य आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ। यसैगरी, ‘हरेक घर, ऊर्जा घर’को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरघरमा राखिने रुफ टप सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रिडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘घर घरमा विद्युतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। यस कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ। ‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले एक सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। यस कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिने भनिएको छ। उत्पादित विद्युत् स्थानीय तहले सिँचाइ, खानेपानी तथा सडक बत्ती जस्ता सामूहिक कार्यमा खपत गर्न सक्ने भनिएको छ। खपत गरी बाँकी रहने विद्युत् ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था गरी नेट पेमेन्टको व्यवस्था गरिने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। तर, स्वेतपत्रमा उल्लेख भएका कामको सुरुवात भने हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:१३ बिहीबार